विवादित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई अन्ततः वीर अस्पतालले खरिद गरी सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने गरी डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच चारबुँदे सम्झौता भएको छ।
आठौं अनसनको १५औं दिन आइतबार राति डा. केसी र सरकारी वार्ताटोलीबीच टिचिङ अस्पतालमै सम्झौता हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सम्झौतासँगै भोलि सोमबार डा. केसीले आधा महिना लामो आठौं अनसन तोड्ने भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध २०६९ सालदेखि सत्याग्रह आन्दोलन थालेका डा. केसीको यो अहिलेसम्मकै लामो अनसन हो।
सम्झौताअनुसार मनमोहन अस्पतालको स्वयम्भुस्थित भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन वीर अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्नेछ। न्याम्सले आफ्नो विस्तारित इकाईका रूपमा सञ्चालन गरे पनि यो मनमोहन अधिकारीकै नाममा चल्नेछ। विज्ञ टोलीले गरेको मूल्यांकनका आधारमा मनमोहनको पूर्वाधार खरिद हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनेछ।
‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका अधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्नेछ,’ चारबुँदे सम्झौताको तेस्रो नम्बरमा उल्लेख छ।
यो सम्झौतासँगै मनमोहन अस्पताललाई निजी मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो बन्द भएको छ। एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेताहरूको सेयर रहेकाले मनमोहन अस्पताललाई पार्टीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको थियो। केसी पक्षधर भने मनमोहनका नाममा नाफामूलक निजी अस्पताल खोल्नुभन्दा जनतालाई साँचो अर्थमा सेवा दिने गरी सरकारी अस्पतालका रूपमा चलाउँदा उनको नामको गरिमा कायम रहने बताउँछन्।
डा. केसी र सरकारी पक्षबीचको वार्तामा मुख्य अवरोध बन्दै आएको मनमोहन कलेजको मुद्दा सल्टिएपछि सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार गरिएको थियो। त्यसलगत्तै सम्झौताको मस्यौदामा डा. केसीको अन्तिम सहमति लिन वार्ताटोली अनसनस्थल टिचिङ अस्पताल पुगेको थियो। वार्ताटोली र केसीबीच लामो छलफलपछि सम्झौता टुंगो लागेको हो।
सम्झौताको पहिलो बुँदाअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनेछ। यो विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्ने र यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सम्झौतामा छ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिनेछ। विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने सम्झौतामा छ। जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरणका सम्बन्धमा सरकार र डा. केसीबीच विगतमा भइसकेको सम्झौता पालना गरिनेछ।
यो सम्झौतासँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र आसयपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजहरूको प्रवेश कम्तीमा १० वर्षका लागि बन्द भएको छ।
डा. केसीको एउटा प्रमुख माग मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुन दिनुभएन भन्ने हो। मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौं नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चारवटा काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। केसीले आन्दोलन सुरु नगरेका भए ती चारैवटा सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज पनि २०७०/७१ भित्रै खुलिसकेका हुन्थे। ती अधिकांश काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए।
यी १६ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन माग गर्दा आइओएमले थप कलेज धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ‘नियमन गर्न कठिनाइ भएको’ भन्दै सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै विश्वविद्यालयले हात उठाउँदा पनि राजनीतिक दबाब र लेनदेनका भरमा ती मेडिकल कलेज छिराउन खोजिएको हो। निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएसमा प्रतिविद्यार्थी कम्तीमा ५० लाख असुल्छन्। यसबाट एक वर्षमै ५० देखि ६० करोड कमाइ हुन्छ। मेडिकल कलेज खोल्न राजनीतिक तथा आर्थिक हथकन्डा अपनाउनुको खास कारण उच्च कमाइ नै हो।
अर्कातिर, यी सबै मेडिकल कलेज काठमाडौं केन्द्रित भएकाले सञ्चालकहरुको व्यावसायिक मुनाफाबाहेक दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई लाभ हुने स्थिति थिएन। कतिपय चालू निजी मेडिकल कलेजमा बिरामी संख्या अपुग रहेका बेला थप नयाँ आउँदा आवश्यकताअनुसार बिरामी चाप पुग्थेन। प्रतिविद्यार्थी सात जना बिरामी हुनुपर्ने प्रावधान छ। बिरामी कम भएका कलेजबाट कमसल डाक्टर उत्पादन हुन्छन्।
सरकार र केसीबीच आइतबार भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भइसकेको छ। विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावालीमा समावेश गरिनेछ। हाल शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूको मनमानी छ। सरकारले एमबिबिएसमा प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क तय गरिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको छैन। मेडिकल कलेजहरूले लुकिछिपी ५५ लाखसम्म असुलिरहेका छन्।
सिटसंख्या निर्धारणका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले बिरामी संख्या र कलेजको पूर्वाधारका आधारमा सिट दिनुपर्नेमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरी आपसी मिलेमतोका आधारमा दिने गरेको पाइन्छ।
भौतिक पूर्वाधारै नभएको किस्ट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी कोटा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै दबाबमा एकैचोटि ७५ बाट १ सय ३५ पुर्याइएको खुलेको छ। किस्ट कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन्।
सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा पढाइका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था पनि टुंगो लागेको छ। यसका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेको कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिनेबारे प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिनेछ। उक्त विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गरिनेछ।
विगतमा भएको सम्झौताका सम्बन्धमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने सम्झौतामा छ।
त्यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसार शुल्क लिने व्यवस्था गर्ने विगतको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिनेछ।
सरकारी शिक्षण संस्थानहरूमा निःशुल्क एमडी गर्ने डाक्टरहरूका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि प्रस्तावित विधेयकमा तोकिएअनुसार हुने सम्झौतामा छ।
चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुका साटो उल्टै संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै डा. केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगको मागसमेत राखेका थिए। यस विषयमा शुक्रबार बिहान बसेको संसदको सुशासन समितिले लोकमान लगायत अन्य पदाधिकारीलाई डाक्ने निर्णय गरेको छ। समितिले मंगलबार अख्तियार पदाधिकारीसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
‘यो विषय संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
