प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्ततः सत्ताबाट स्वाभाविक र सम्मानपूर्वक ओर्लिएका छन्। यसले हुर्कंदै गरेको नेपाली लोकतन्त्रको साख जोगिएको छ। र, शान्तिपूर्ण तथा स्वाभाविक सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा एउटा नयाँ इँटा थपिएको छ।
हुन त सत्ता सजिलै छाड्ने वा नछाड्नेबारे सुरुमा उनी केही दुबिधामा देखिए। केही समय कांग्रेस–माओवादी केन्द्र भित्रबाटै पुष्पकमल दाहाल–शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको विरोधको आस पनि गरे। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि उनले एमाले स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकमा सरकार छाड्ने वा नछाड्नेबारे प्रस्ट केही भनेनन्। न त त्यसबारे छलफल नै चलाए। यति मात्र भने, ‘कांग्रेस र एमाओवादीभित्रै अन्तरविरोध छन्, हेर्दै जाउँ।’
एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले संविधानमा नयाँ सरकार बन्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गरे। माधव नेपालको सरकार राजीनामापछि पनि ६–७ महिना चलेको स्मरण गराए।
संसदमा बहुमत गुमेपछि सत्तामा बसिरहन ओलीलाई सम्भव थिएन, कसैलाई पनि त्यो सम्भव हुन्न। झन् अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि त ढिलोचाँडो उनले सत्ता छाड्नैपर्थ्यो। त्यसबीच पार्टीभित्रै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको सत्ता छाड्नुपर्ने दबाबपछि त सत्तामा टिकिरहने सम्भावना सकियो।
जब उनले परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल बन्दै गएको देखे, सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोजे।
एउटा कुशल राजनीतिज्ञले आफूलाई जोगाउने त्यसरी नै हो। सुशील कोइराला यस्तै अप्ठ्यारो समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा चुकेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको शब्दमा ‘पारदर्शी बाटोबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना सकिएपछि उनले अपारदर्शी बाटो रोज्नु हुन्न थियो।’ कोइरालाले यसमा आफूलाई जोगाउन सकेनन्। लामो समर्पण र सादा जीवनको अन्तिम क्षणमा मानिसले नबिर्सिने गरी उनीमाथि दाग लाग्यो।
केपी ओलीले भने समय घर्किनुअघि नै निर्णय गरे। आइबार संसदमा शिर ठाडो पारेर बोल्न पाए। र, शिर ठाडै पारेर राजीनामा घोषणा गर्न पाए।
केपी ओलीलाई नेपालीले लामो समय सम्झिने भनेको आइतबार संसदको भाषणका लागि हैन, भारतीय नाकाबन्दीसामु उनी जुन दृढतापूर्वक उभिए, त्यसका लागि हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले दोस्रो ‘इनिङ’ पाउलान् वा नपाउलान्, तर इतिहासमा उनले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्।
भारतले नाकाबन्दी ओली सरकारविरुद्ध लगाएको थिएन। त्यो सुशील कोइरालाकै सरकारका पालामा लागेको हो, तर त्यसको दबाब थेग्न ओली आइपुगे।
आफूलाई सिंहदरबार छिर्न नदिन भारतले पर्दापछाडि गरेको चलखेलका कारण पनि उनले भारतसँग इख राखे होलान्। तर, एकछिनको रिस वा इखले मात्र मानिस उदाउँदो शक्तिशाली देशका सामु त्यसरी उभिन सक्दैन।
जसरी शारीरिक अवस्थालाई आत्मबलले जितेर उनी ठमठम हिँडिरहेका छन्, त्यसले पनि भन्छ, केपी ओली जीवनको अलग चरणमा छन्। यो चरणमा उनको आत्मविश्वास बढेको छ, दृढता थपिएको छ, राष्ट्रियताको भावना प्रगाढ भएको छ। समग्रमा, उनी हिजोभन्दा पृथक भएका छन्।
भारतले लामो समय आफूसँग निकट सम्पर्क र सहकार्यमा रहेका जुन ओलीलाई चिनेको थियो, ती ओली धेरै फेरिइसकेका थिए। त्यो परिवर्तनलाई भारतले खुट्याउनै सकेन।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई फोन गरेर बधाइ दिए। भारत भ्रमणको निम्तो दिए। भारतले सहकार्यको हात बढायो। नाकाबन्दीमा परेको नेपालका आफ्नै चिन्ता थिए, तर नेपाल चीनतिर ढल्किने हो कि भन्ने भारतको पनि आफ्नै चिन्ता थियो।
ओलीले सर्त राखे– नाकाबन्दी रहुन्जेल भारत आउँदिनँ।
सत्तामा आउनेबित्तिकै उनले चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाए। पेट्रोलियल आयात समझदारी, पारवहन सन्धिको गृहकार्य अघि बढ्यो। चीनले अनुदानमा दिएको १२ ट्यांकर तेल काठमाडौं भित्रियो। चीनबाट तेल ल्याउन सम्भव रहेछ भन्ने सांकेतिक रूपमा भए पनि इतिहासमा पहिलोपटक स्थापित भयो।
यसबाट काठमाडौं र दिल्ली एकनासले तरंगित भए।
जसै नेपालले चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका सन्धि–समझदारी अघि बढाउन थाल्यो, दिल्ली सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न आतुर देखियो। ओलीको भ्रमणअघि नाकाबन्दी हट्ने आश्वासन दियो। ओलीको दिल्ली भ्रमणको दुई दिनअघि रक्सौल नाकामा बसेका प्रदर्शनकारीलाई सादा पोसाक लगाएका भारतीय प्रहरीले आफैं लखेटे। दस गजामा लागेका टेन्ट उखेलेर फाले।
ओली दिल्ली गए, तर राजनीतिक लोलोपोतो गरेनन्। भ्रमण तयारीकै क्रममा उनले आफ्नो टिमका सदस्यलाई भनेका थिए, ‘भारतसँग हामी केही माग्न जाँदै छैनौं, कुनै विशेष तयारी गर्नु पर्दैन। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘ट्रयाक’ मा पुनर्स्थापित गर्न प्रयास गर्ने मात्र हो।’
दिल्लीमा उनले प्रधानमन्त्री मोदी र अरू राजनीतिक दलका नेतासँग नाकाबन्दी किन लगाइयो भन्नेबारे नै धेरै चासो राखे। आपसी समानताका आधारमा सम्बन्ध पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने मत राखे। ओली नेपाल फर्किएपछि दिल्ली झनै सशंकित देखियो। नेपाल हाम्रो हातबाट फुत्क्यो भन्ने दिल्लीलाई लागेको त्यसपछि नै हो।
दिल्ली भ्रमणको केही महिनापछि चीन भ्रमणमा गएका ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि तथा नेपाल–चीन रेलमार्ग र ट्रान्समिसन लाइन विस्तार लगायत दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता अघि बढाए।
अहिले जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कोही ओलीको ठाउँमा भइदिएका भए उनीहरू भारतको फकाइ वा धम्कीसामु ओलीजत्तिकै दृढतासाथ उभिन्थे? नाकाबन्दीले सिर्जित गरेको अवसर सदुपयोग गर्दै भारतले नचाहँदा–नचाहँदै चीनसँग मित्रताको कसिलो हात अघि बढाउँथे?
उनीहरूले यसै गर्थे वा गर्नसक्थे भनेर दाबीका साथ कसैले भन्न सक्दैन। त्यही कारण हो, समकालीन नेपालका नेताहरूको तुलनामा ओलीको कद अग्लिएको छ।
तर, के उनलाई २०४६ साल र त्यसपछि काम गरेका अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै एउटै ‘लिग’ मा राख्न मिल्छ?
त्यो पुस्ताका को–को नेता राजनेता हुन् वा को होइनन्? यी प्रश्नको उत्तरपछि मात्र केपी ओली ‘राजनेता’ को सम्मानको कति नजिक वा टाढा छन् भन्ने उत्तर पाइनेछ।
पछिल्लो चरणमा ओलीमा अति आत्मविश्वास र कहिलेकाहीँ आत्मश्लाघा पनि देखियो। आत्मविश्वास कहिलेकाहीँ सनकका रूपमा पनि पोखियो। आन्तरिक राजनीतिमा उनी केही संकीर्ण देखिए। उनले मधेसको समस्यालाई सधैं इन्कार गरिरहे। मधेसलाई सहमतिमा नल्याई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ ग्रहण गरेनन्।
राज्यकोषमा भएको पैसा भूकम्पपीडितकहाँ पुर्याउन नसकेर अल्मलिएको सरकार प्रमुखले हप्तैपिच्छे विकासका नयाँ, नयाँ योजना र सपना बाँडिरहे। अरू प्रधानमन्त्रीले सपना नदेखेकै कारण विकास नभएको भन्ने ओलीको बुझाइ देखियो, तर सपनालाई योजना र योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता र कार्ययोजना कहिल्यै देखिएन। न त विकास प्रक्रियाको जटिलता बुझ्न र त्यसलाई चिर्नै खोजेको देखियो।
एउटा विन्दुमा गएर भारतसँगको सम्बन्धमा पनि विवेकले कम र सनकले ज्यादा काम गर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्तावित भारत भ्रमण अन्तिम समयमा आएर रद्द गर्नु, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनु त्यही सनकको उपज थियो।
प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउनासाथ दाहालले आफैं सरकार परिवर्तनको प्रयत्न गर्ने पक्कै थियो। अवसर पाए एमाले–माओवादी गठबन्धन तोड्न कांग्रेस अग्रसर हुनेछ भन्ने छर्लंगै थियो। दाहाल र देउवा आफ्नै स्वार्थका कारण एकसाथ हुनेछन्, कसैले उनीहरूलाई जोडिदिनुपर्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा थियो।
यी सबै थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओली भारतमाथि किन खनिए?
ओली सरकारले केही समय यस्तो पनि व्यवहार देखायो, अब नेपाललाई भारत नभए पनि चल्छ, चीन उत्तरतिर भएपछि सबै पुग्छ, जबकि हाम्रो भू–राजनीतिक र भौगोलिक सत्यले त्यसो भन्दैन। हाम्रो व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँगै रहनेछ। हाम्रो सांस्कृतिक आदानप्रदानको सघनता भारतसँगै रहनेछ। हाम्रो आर्थिक समृद्धिका लागि चीनभन्दा भारतकै बढी सहयोग हामीलाई चाहिनेछ।
हामीलाई भारतसँग चाहिएको त के मात्र हो भने, उसको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र आर्थिक सम्बन्ध बढाउने।
भारतसँगको सम्बन्धमा यो सन्तुलन त्यतिखेर मात्र स्थापित हुन्छ, जब ओलीले चीनसँग अघि बढाएका सन्धि–सम्झौताको सफल कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले त यी सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन्।
एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम राखेर उनले ती सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चतता गर्न सक्थे। त्यसका लागि थोरै त्यागको आवश्यकता थियो। बजेट आउनुअघि उनले गठबन्धनको दोस्रो प्रमुख दल माओवादी–केन्द्रलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ‘भद्र सहमति’ पनि गरेका थिए। राष्ट्रियता प्रवर्द्धनका लागि त्यो सहमतिको पालना ओलीले गर्नुपर्थ्यो।
त्यतिबेला ओली बालुवाटारबाट निस्किए पनि सत्ताको लगाम उनकै हातमा रहने पक्का थियो। दैनिक राज्य सञ्चालनको आलोचनाबाट मुक्त ओली झन् प्रभावशाली हुने थिए। एमाले–एमाओवादी गठबन्धन अर्को १८ महिना कायम रहेको भए चीनसँगका सम्झौता उल्टाउन नमिल्ने गरी कार्यान्वयनमा जान्थे। सत्ता बाहिरको कांग्रेसले आत्मसमीक्षाका लागि थप समय पाउँथ्यो। भारतले थप पाठ सिक्थ्यो।
यति भएको भए ओलीका नाममा साहस, त्याग र दुरदृष्टिको बेजोड ‘लिगेसी’ स्थापित हुन्थ्यो। अहिले त भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएको नजिर मात्र स्थापित छ।
