विगत केहीदिन यता आएको अविरल वर्षाको कारण तराई मधेसमा अधिकांश जनता डुबानबाट पीडित भएको भन्दै जनताको उद्धार र राहतका लागि तत्काल पहल गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले तराईका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै उनीहरूको उद्धार तथा राहतको प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरे।
बाढी पहिरोका कारण वर्षांैदेखि जनता पीडित भएको भन्दै यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण तथा आवश्यक तयारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले दिर्घकालीन योजना तय गर्न माग गरे।
एमालेका वैद्यनाथ चौधरीले नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समितिमा बाढीको कारण सयौं घर भत्किएर घरबारविहीन अवस्थामा भएको बताए।
उनले यो बाढी ४६ सालको बाढी भन्दा पहिलो र ठूलो बाढी भएको भन्दै पीडितहरूको खाना तथा पानीको व्यवस्था गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप समितिले राहत तथा उद्धारको काम नहँुदा महिला तथा बालबालिकासहित आम नागरिक समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
खानेपानी र बिजुलीको आपूर्ति नहँुदा आतंकित हुनुपरेको बताए।
माओवादीका शिवकुमार मण्डलले मोरङका बाढीपीडित जनताको उद्धार तथा राहत वितरण कार्य तत्काल सुरू नभए ठूलो महामारी आउन सक्नेबारे सरकार सजग हुन आग्रह गरे। फोरम लोकतान्त्रिकका सुवोधकुमार पोखरेलले पनि बाढीपहिरोले पीडित जनताको राहतका लागि सरकार राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने बेला बहुमतिय सरकार निर्माणको खेलले समाधान नदिने बताए।
तमलोपाका वृजेशकुमार गुप्ताले पहाडमा जाने पहिरो र तराईमा आउने बाढी नयाँ नभएको भन्दै जनतालाई यस्ता संकटबाट मुक्त राख्न सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरे।
कपिलवस्तुमा बाडगंगा नदीमा बाढी आउँदा छ जना मानिस रातभरि रुखमा बसेर ज्यान बचाउका लागि उद्धार टोली पर्खेर बसे पनि जान नसकेको बताए।
उनले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगको तयारी अव्यवहारिक भएको भन्दै छ निर्वाचन क्षेत्र भएको कपिलवस्तुमा सात वटा गाउँ विकास समिति प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको भन्दै आयोग गठनमा पुनर्विचार गर्न माग गरे।
माओवादीका भानु महरा तथा नागेन्द्रप्रसाद थारू तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल, सांसद नागेन्द्रप्रसाद थारुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
