राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालै फुकुवा गर्ने सम्भावना बढेको छ। आइसिसीका प्रतिनिधि तीन दिनदेखि नेपाली खेलकुदका पदाधिकारी र क्रिकेट पदाधिकारीसँग छलफलमा व्यस्त छन्।
उनीहरूले अब बन्ने सरकारमा कसको पक्ष बलियो रहने र कानुनी अड्चन कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिरहेका छन्। ओलीकै पालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्यानको निर्वाचित कमिटीको समानान्तर रमेश सिलवालको अध्यक्षमा अर्को तदर्थ कमिटी गठन गरेको थियो। यही विवादका कारण आईसीसीले ६ महिनाअघि क्यानलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत सोमबार एसियाली विकास अधिकृत बन्दुला बर्नापुराको नेतृत्वमा आइसिसीका फाइनान्स कमिटीका अमर शेख र कानुनी विभागका पाउल नेपाल आएका थिए।
उनीहरूले काठमाडौंमा परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार बिष्ट, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आएका क्यानका ४ पदाधिकारी अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष दिवाकर घले, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल र सचिव किरण राणा, परिषद्ले गठन गरेको क्यानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, पूर्व अध्यक्षहरू विनयराज पाण्डे तथा टंक आङ्बुहाङसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी पदाधिकारीका अनुसार आइसिसीका प्रतिनिधिको मुख्य चासो आइसिसीले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा सहमतिमा कसरी पुग्न सकिन्छ र कानुनी अड्चनहरू कहाँ छन् भन्नेमै केन्द्रित थियो। क्यानका पदाधिकारीसँग उनीहरूले बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका थिए।
यस क्रममा उनीहरूको मुख्य चासो अब बन्ने सरकारमा कसको स्थिति मजबुत हुने र भविष्यमा कोसँग मिलेर काम गर्दा विवाद पनि नआउने र कानुनी झमेला पनि बोक्नु नपर्नेमा नै निहित थियो।
‘उनीहरूले विधानदेखि निर्वाचन प्रक्रियाको विषयमा लामो कुरा गरे। तर, उनीहरूको मुख्य चासो अब बन्ने सरकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका के हुने, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको फैसला के आउन सक्ने, सरकारले कुन पक्षलाई समर्थन गर्नेमा नै थियो,’ छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। क्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक आङबुहाङले क्रिकेटमा योगदान गर्ने सबैलाई समेटेर नयाँ कमिटी बनाएको खण्डमा वा संघलाई बोर्डमा रुपान्तरण गरेको खण्डमा विवादको हल निस्किने सल्लाह दिएको बताए।
‘उनीहरूले मैले यसपालिको निर्वाचनमा किन भाग नलिएको। ४ वर्षअघि म अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई निर्वाचनमा किन भाग लिन नदिएको जस्ता कुरा सोधे’, उनले भने ‘मैले यो निर्वाचन मलाई बाइपास गरेर गरिएको भन्ने जानकारी दिएँ। पाण्डेको सवालमा उहाँले निर्वाचनमा भाग लिन डराएको जानकारी दिएँ।’ निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलका अनुसार आफूहरूसँग भएको २ घण्टा लामो छलफलमा आइसिसीका पदाधिकारीले निकासको बाटो के हुन सक्ने भन्ने जिज्ञासा राखेको बताए। ‘हाम्रो स्पष्ट भनाई, क्यानलाई संस्थागत गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट भएको कुरालाई आईसीसीले मान्यता दिओस् भन्ने नै हो’, उनले भने।
यो बैठकमा आइसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभिड रिचर्डस र आइसिसीमा एसोसिएट राष्ट्रका प्रतिनिधि सिङ्गापुरका इमरान ख्वाजा आउने बताइएको थियो। तर, नेपालमा राजनीतिक अवस्था स्पष्ट नभएपछि उनीहरू तत्काल नआएका हुन्। वन्दुलाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार दिउँसोदेखि सबै पक्षसँग सामूहिक भेट गर्दैछ। यो छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई उनीहरूले आइसिसीसमक्ष बुझाउने बताइएको छ। बीचमा रिचर्डसनको समूह नेपाल नआएको खण्डमा यही रिपोर्टका आधारमा आइसिसीले २४ अक्टुबरमा हुने आफ्नो बैठकमा प्रतिबन्धको विषयमा निर्णय गर्नेछ।