राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको पाँच दिन पुगेको छ। तर, दलहरू सहमतिका लागि औपचारिक छलफलमा छैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
सहमतीय सरकारको पक्षमा कांग्रेस नरहेका कारण बहुमतीय सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई आह्वान गरेकी थिइन्। सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि १६ साउनमा सकिन्छ।
अनौपचारिक छलफलमा प्रचण्ड
प्रचण्डले सहमतीय सरकारका विषयमा यसबीचमा कांग्रेसबाहेकका दलसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन्।शुक्रबार एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र परिवार दलका अध्यक्ष तथा शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकालसँग प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। ‘नेपाल र ढकालसँग अध्यक्षले अनौपचारिक संवाद गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डका सहयोगी पूर्ण कार्कीले भने, ‘छलफल सहमतीय सरकारको विषयमा केन्द्रित थियो।’ नेपाल र ढकाल आइक्यापका अध्यक्ष जोसे डे भेनेसियासँगै शुक्रबार माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेका थिए।
औपचारिक छलफलको तयारी
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वीकय सचिव जोगबहादुर महराका अनुसार प्रचण्डले सहमतीयका लागि शनिबारबाट मात्रै छलफल थाल्ने भएका छन्। ‘अध्यक्षले कांग्रेस, मधेसी मोर्चासँग संयुक्त बैठक गर्ने तयारी गर्नुभएको छ,’ महराले भने, ‘एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी छ।’
अन्य नेता मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा
कांग्रेस–माओवादीका अन्य नेताहरू बहुमतीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफलमा छन्। यस्तो छलफलमा कांग्रेस नेताहरू कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन अनन्त सक्रिय छन्।
सहमतीयको जिम्मा प्रचण्डलाई
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको १२ साउनको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सबै दलसँग परामर्श गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको छ।
