माओ त्सेतुङका बारेमा लेखिएको पुस्तकमा चिनियाँ लेखक सिङ जि लिङले एउटा रोचक सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। १९७४ मा चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा जाने कुरा थियो।
प्रतिनिधि मण्डलको खर्चको लागि चिनियाँ सरकारले अमेरिकी डलरको व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो। बेइजिङका सबै बैंकमा रहेको डलर टक्टक्याउँदा पनि जम्मा ३८ हजार डलर मात्र जम्मा भयो। प्रतिनिधि मण्डलको सम्पूर्ण यात्रा खर्चका लागि रकम नपुगेका कारण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता देङ पहिलो पटक अमेरिका जाँदा जहाजको विशिष्ट श्रेणीको टिकटमा यात्रा गर्न पाएनन्।
त्यही चीन आज विश्वकै अर्थतन्त्रको मियो बनेर उदाउँदै छ। एक्सप्रेस वे र बुलेट रेलको संसारभर ठूलो सञ्जाल निर्माण गरेको छ। चीनमा आज लगभग ३,५०० अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ।
चीनको त्यो विपन्नतासँगै चिनियाँ नेताहरूले आत्मविश्वास गुमाएको भए आजको चीन सम्भव हुन्थ्यो? गरिबी र स्रोतको कमीले चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित गरेन, चीनले एकपछि अर्को फड्को मार्दै गयो।
आत्मविश्वास र इच्छाशक्ति कुनै पनि देशको विकासका लागि चाहिने पहिलो शर्त हो। राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन आमजनतामा पनि त्यस्तो आत्मविश्वास आवश्यक हुन्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले सामुहिक उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गर्ने र जनतामाझ आशा जगाउन सक्नुपर्छ, लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति मेहनत गर्नु पर्छ।
तर त्यसमा हामी चुकेका छौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुनुअघि पुष्पकमल दाहालको भाषणले देखाएको छ।
माओको नामसँग जोडिएको ‘जनयुद्ध’ समेत हाँकिसकेका दाहालले भने –हाम्रो सरकारी राजश्वले कर्मचारीको तलब, भत्ता, मसलन्द र अफिस भाडा भुक्तान गर्न त पुग्दैन, केको विकासका ठूलाठूला कुरा गर्नु?
कस्तो निराशाजनक अभिव्यक्ति!
उनको सम्बोधनले जनतामा कुनै आश भरोसा जगाएन। न त औपचारिकताका केही विकासे अभिव्यक्ति बाहेक देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने कुनै प्रतिवद्धता नै देखियो। बरु देशका नयाँ प्रधानमन्त्रीले दिएको भाषणले जनताको आत्मविश्वास र आकांक्षामा ठाडो प्रहार गर्यो।
पर्याप्त पूँजी, स्रोत र साधन भए मात्र देशमा विकास आयोजना बन्न सक्ने र विकासका पूर्वाधार खडा गर्न सकिने दाहालको भाषणको सार हो । हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन, त्यसैकारण पूर्वाधार विकासका महत्वाकांक्षी योजना हाम्रा लागि रूमानी सपनाबाहेक केही होइनन् भन्ने उनको आशय छ।
सत्य के हो भने नेपाल लामो समयदेखि विकास आयोजनाका लागि दातामा निर्भर रह्यो। दाताको पैसा बिना विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यताले हाम्रो मनोविज्ञानमा डेरा जमाएको छ। पैसावाला विदेशीले नै नेपालमा विकास गरिदिन्छन् भन्ने ‘परनिर्भरताको मानसिकता’ बाट हामी ग्रसित छौं। सायद दाहालका सल्लाहकारले उनलाई त्यही कुरा भन्न सल्लाह दिए र उनले त्यही कुरालाई खरो रूपमा आफ्नो भाषणमार्फत् अभिव्यक्त गरे।
पदमुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रहार गर्ने क्रममा एक क्रान्तिकारी नेतालाई त्यस्तो अभिव्यक्ति किमार्थ सुहाउँदैन थियो । ओलीलाई जवाफ फर्काउनै पर्दा पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति विषयवस्तु र शैली दुबैका हिसाबले अनुपयुक्त छ।
शालिनताका साथ प्रचण्डले भन्न सक्थे– सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, मेरो दलको सहयोगमा बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली जनताहरूलाई केही नौला लाग्ने विकासका सपना बाँड्न सफल हुनुभयो, जनतामा विकासको उत्साह जगाउनु भयो, त्यस कामको म सम्मान गर्दछु, यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु।
उनको तर्क र प्रतिवद्धता यस्तो हुनसक्थ्यो– विकासका सपनाहरू कार्यान्वयन गर्ने स्रोत, साधन र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने कुरामा भने तपाईँ केही अलमलमा पर्नुभएको हो र तपाईँको सरकारले ल्याएको बजेटले नै हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितता देखाएको छ। तर तपाईँ अलमलमा पर्नु भएकै बिन्दुबाट सामूहिक नीतिगत प्रयासका साथ स्रोत र साधनको चुनौतीलाई चिर्दै चर्चामा रहेका विकास आयोजनालाई अघि बढाउने छु।
महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने प्रचण्डले तर्क गरेजस्तो निरिह हामी छैनौं। वास्तवमा पूर्वाधार विकासका लागि १९५० को दशकको जापान र १९६० को दशकको कोरियाको भन्दा आन्तरिक पूँजी र जनशक्तिका हिसाबले अहिलेको नेपालको स्थिति त्यति नराम्रो छैन।
वैदेशिक रोजगारीमार्फत् वर्षेनी ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ। हाम्रो सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत मात्र छ, जुन वित्तिय स्थिरताकै हिसाबले पनि न्यून हो। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५०÷६० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भारलाई सामान्य तहको रूपमा लिइन्छ। त्यस हिसाबले रु ५००÷६०० अर्बको अतिरिक्त आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने सहज अवस्थामा हामी छांै।
पूर्वाधार लगानीले गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै हिसाबले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात घट्छ र अतिरिक्त ऋणको लागि ‘फिस्कल स्पेस’ उपलब्ध हुन्छ। आर्थिक विकासको यस्तो सूचक्रलाई क्रियाशील गर्ने कुरामा हाम्रो विकासको रणनीति नराम्ररी चुकेको छ। वित्तिय अनुशासनका नाममा उपलब्ध आन्तरिक पूँजीको अधिकतम् परिचालन गर्नुको सट्टा विदेशी अनुदान र ऋणको माखेसाङ्लोमा हाम्रो विकास फसिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी नेपालको आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा उठ्दा विदेशी लगानी बिना यत्रो आयोजनाको निर्माण सम्भव छैन भन्दै यस्तो सोचलाई हावादारीको संज्ञा दिनेमा मुलुकका मुर्धन्य व्यक्तित्व समेत थिए।
वास्तवमा हाम्रा लागि उपयुक्त आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत रणनीति तर्जुमा गर्ने काममा नै हामी अलमलमा छौं। ठूला पूर्वाधार विकासका लागि गएको ३०÷४० वर्षदेखि नै हामी दाताहरूको पूँजी, प्रविधि र कार्यविधिमा निर्भर छौं। यो सिलसिलामा हाम्रा सरकारी निकायको प्राथमिकता र योजना तर्जुमाको शैली पनि दाताको प्राथमिकता र कार्यशैलीबाट प्रभावित भएको छ। देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व समेतले हाम्रा प्राथमिकताभन्दा दाताका रूची अनुसारको विकास रणनीति अनुशरण गरेको नमिठो यथार्थता हाम्रो अगाडि छ।
आर्थिक विकासको सफल उदाहरण मानिने जापान, कोरिया, ताइवान र चीन जस्ता पूर्वी एसियाका देशको तीव्र आर्थिक वृद्धिको मूल स्रोत पूर्वाधारमा उच्च लगानी रहेको थियो। विकासको प्रारम्भिक चरणमा यी देशमा पनि सरकारी राजश्व पर्याप्त थिएन। राजश्व कमीको कारण देखाएर यी देशले पनि ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खुट्टा कमाएको भए आर्थिक विकासको खुट्किला चढ्न सम्भव हुने थिएन।
पूर्वाधार विकासमा चाहिने हजारांै इन्जिनियर नेपालमा बेरोजगार या अर्धबेरोजगार छन्। नेपाली निर्माण व्यवसायी निर्माणको काम नपाएर चिन्तित छन्। हाम्रो राजश्व कै श्रोतबाट विनियोजित पूर्वाधार आयोजनाको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो विडम्बनाको स्थिति हो। नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो यो बजेटको समस्या हुँदै होइन।
विकास आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र थोरै मात्र व्यवस्थापनमा सुधार हुनेबित्तिकै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य फड्को मार्न सक्छौं। हाम्रो सरकारी निकाय भित्र नै अब्बल दर्जाका प्राविधिक र अनुभवी आयोजना व्यवस्थापक छन्। कुशासन र भद्धा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा उनीहरूको सीप र दक्षताको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन।
केपी ओलीले पूर्वाधार विकासको महत्वाकांक्षी सोच र योजनामा बहस सुरु गरेकै हुन्। यसमा उनलाई जस दिन कञ्जुस्याँई गर्नु हुन्न। तर सोच र महत्वाकांक्षी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र संयन्त्रका बारेमा सघन गृहकार्य गर्न भने केपी ओली चुकेका हुन्। संसदको सम्बोधनमा दाहालले यसबारेमा नयाँ सरकारका नीतिगत सोच र कार्यक्रमका बारेमा व्याख्या गरेर विकासप्रति जनतामा रहेको उत्साह र आत्मविश्वासलाई अझ सवल बनाउन सक्थे।
तर उनले संसद दिएको अभिव्यक्तिले निराशावादी दृष्टिकोण पस्केको छ। हुन त यो विषय आफंैमा अलि प्राविधिक विषय पनि हो, र दाहाललाई पर्याप्त ब्रिफिङ नभएको हुन सक्छ। आशा गरौं यो अभिव्यक्तिको आशय केपी ओलीलाई ओठे जवाफ फर्काउने तहमा मात्र सिमित थियो, न कि नयाँ सरकारको पूर्वाधार विकासको रणनीतिक खाकाको रूपमा। तर नयाँ प्रधानमन्त्रीले विकासलाई त्यस हिसाबले नै बुझेको हो भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो।
नयाँ प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनताले देख्ने र अनुभुत गर्ने गरी केही न केही ‘डेलिभरी’ गर्नु पर्ने बाध्यता छ। ओली सरकारले ‘सपना’ मा सीमित गरेका भनिएका पूर्वाधार विकासका महत्वाकांक्षी देखिने आयोजनालाई नयाँ सोच र आत्मविश्वासका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर दाहाललाई छ।
नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई थप गति दिने छ भनेर भूकम्पपीडितले आशा गरका छन्। दुबै छिमेकी नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन तत्पर देखिन्छन्। सुशासन र विकासको नविनतम् सोच सहित सरकारको नेतृत्वमा आत्मविश्वास हुने हो भने नौ महिना कै अवधिमा पनि सरकारले इतिहासमा दरिने काम गर्न सक्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल इतिहास मै सम्झिनु पर्ने गरी सफल रहोस्। शुभकामना!
