सपथ खाएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्धक्क भने - ‘काँग्रेससँग नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै सम्झौता भएको छैन।’ दाहालले सत्य बोले वा असत्य बोले त्यो कांग्रेसऔमाओवादी गठबन्धनका प्रमुख योजनाकारहरूलाई नै थाहा होला।
तर, दाहालले ढाँटेकै भए पनि लोकलाजले ढाँटे। त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन। किनकि, नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गरेर लोक हँसाउने खेल अब बन्द गर्नुपर्छ।
अब मुलुकको आवश्यकता नयाँ सरकार होइन, नयाँ काम हो। त्यो नयाँ कामका लागि दाहालले वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न हुने जस्तोसुकै कालकुट विषलाई समेत पिएर राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताका पक्षमा खरो उत्रनुपर्छ। दाहालले बरु आफ्नै सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई धोका दिउन् फरक पर्दैन। तर, उनले जनतालाई न्याय दिन सकेनन् भने भविष्यमा कांग्रेस-माओवादीको साख जनताबाट विलय हुने खतरा झन् बढ्नेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग क्षमताभन्दा बढी कला थियो। उनले जनताको तत्कालीन मनोविज्ञानलाई बुझेर राजनीतिमा आफ्नो त्यही कलाकारिता प्रस्तुत गरे। आफ्नो अल्पायु सरकारको सीमितताभित्र उनले जनतामा असीमित सपना वितरण गरे। त्यही राजनीतिक कलाकारिताको आडमा ओलीले जनतातिर फर्केर आफ्नो सर्वाधिक लोकप्रियताको परिचय दिँदैगर्दा उनको सत्ता ढल्यो।
तर, केपी ओलीप्रति जागृत भएको जनताको तृष्णा बाँकी रह्यो। सायद केही समय अझै उनले शासन गरेको भए त्यो तृष्णा मरेर वितृष्णामा परिणत हुने थियो। तर, ओलीको सम्भावित त्यो जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रालाई कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनले नै सहज अवतरण गराइदियो। ओलीले आफ्नो शासनकालमा एमालेको साखलाई जनतामा गिर्न दिएनन्, अरु बलियो बनाएर बाहिरिए।
आज सत्तामा केपी ओली छैनन्। पुष्पकमल दाहाल छन्। दाहालसँग सत्ता त छ तर केपी ओलीले जनतामा देखाएका महत्वाकांक्षी सपना पूरा गर्ने स्रोत र सामर्थ्य छैन। किनकि, केपी ओलीले धेरै सपना उधारोमा बाँडेर बालुवाटारबाट निस्के। ओलीले बाँडेको उधारो सपनाको भुक्तानी गर्न अहिले दाहालसँग स्रोत र सामर्थ्यको अभाव छ। फेरि पनि जनतामा प्रकट भएको त्यो अपूर्व अभिलाषालाई पूरा गर्नुको विकल्प पनि छैन।
किनकि, यसपालि माओवादी अध्यक्ष दाहाल एक्लै नभएर उनीसँग कांग्रेसको साख र अस्तित्वसमेत सँगै जोडिएको छ। त्यसैले पनि जनताका बीचमा अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकारको अग्निपरीक्षा सुरू भएको छ।
तर, यो आलेखमा मुलुकसँग भएका उपरोक्त समस्याहरूको समाधान सँगसँगै पंक्तिकारले दाहाल सरकारको अर्जुनदृष्टि स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले पनि निर्वाचनकै पेरिफेरीमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न बाञ्छनीय ठानेको हुँ।
२०७३ मंसिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन र २०७४ साल माघ ७ भित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको बेजोड नारा थियो। सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले पनि झन्डै बीस वर्षदेखि थाँती रहको स्थानीय निकायको निर्वाचन अब आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प देखिँदैन। देशको आवश्यकता र बाध्यता दुबै कारणले पनि निर्वाचनको कार्यतालिका शीघ्र जनतामा प्रस्तुत गर्नैपर्छ। किनकि, स्थानीय निकायको निर्वाचन मुलुकको अनिवार्य र अपरिहार्य विषय बनेको छ।
विगत १४ वर्षयता धेरै सरकार प्रमुखहरूले स्थानीय निकायको प्रसङ्ग उठाउँदै त आए तर उनीहरूमा निर्वाचनको दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प नभएका कारण निर्वाचनको मुद्दाले सार्थकता पाउन सकेन। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण मानिए पनि आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने दलहरूले नै निर्वाचनप्रति उदासिनता देखाए। दलहरू सत्ताकै छिनाझपटीमा व्यस्त रहे। तर, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा भएको बेहाल र भद्रगोललाई उनीहरूले बेवास्ता गरिरहे।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पहिलोपटक २०४९ साल जेठ १५ र १८ गते, दोस्रोपटक २०५४ जेठ ४ र १३ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। तर, वि।सं। २०५९ साउन १ गतेदेखि हालसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन्। मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा जनताले जननिर्वाचित शासन पद्धतिको उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन्।
मुलुकमा सबै राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले सदैव स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेर स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन्। सत्तामा पुगेपछि निर्वाचनको नारा जुनसुकै सरकारले पनि लगाउने गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति योबीचमा बनेका कोही पनि प्रधानमन्त्रीहरूमा देख्न सकिएन। मुलुकमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनसहित तीनपटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भए। तर पनि राज्यको तल्लो ईकाईबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिमुलक शासन व्यवस्था सबै पक्षबाट बहिस्कृत भयो।
मुलुकमा हालसम्म नियमित रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए तीन वटा स्थानीय निर्वाचनबाट झन्डै साढे ६ लाख प्रतिनिधि निर्वाचित हुनसक्थे। तीमध्ये अधिकांश युवा हुने थिए भने ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी कानुन रहेकाले २०५४ सालपछि २ लाख १५ हजार महिला प्रतिनिधि बन्नसक्ने सम्भावना थियो। त्यसमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुश्लिम र अपाङ्गता भएकाहरू व्यक्तिहरू पनि उल्लेखनीय संख्यामा जनप्रतिनिधि बन्नेथिए। तर, बिडम्बना समयमा निर्वाचन नहुँदा ऊर्जाशील उमेरका लाखौं युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नबाट बञ्चित भएको तीतो सत्यलाई हाम्रो राजनीतिले अझै बुझ्न सकेको देखिँदैन।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा आज विकास धेरै अस्तव्यस्त भएको छ। दलीय सहमतिका नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई दोहन गरेर स्वार्थकेन्द्रित योजनाको वितरण भएको छ। बस्ती र वार्डबाट आएका योजनाहरू गाउँ परिषदमा आउँदा हराएका छन्, गाउँ परिषदमा छनोट भएर आएका योजनाहरू इलाकास्तरमा र इलाकास्तरमा छनोट भएका योजना जिल्ला परिषदमा पुग्न सकेका छैनन्।
विकासमा बाँडेर खाने प्रवृत्ति हावी भएको छ। दलीय संयन्त्रमा जाने अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरूसँग विकासको कुनै मोडालिटी छैन। जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहीता छैन। दलीय सहमतिको बहानामा जिल्लामा एक सदस्यीय कार्यसमिति भएका दलहरू संयन्त्रमा जाने र आफूअनुकूलका योजना हाल्ने प्रवृत्तिले मान्यता पाएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिमा राज्यको स्रोतलाई दोहन गरेर आफ्नो सोझो गर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ।
यो बीचमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ। मनपरीतन्त्र हावी भएको छ। जनताका आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू छनोट गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर रकम बाँडफाँड भएको पाइएको छ। विकासे कार्यालयहरूबीचमा समन्वय छैन, जसले गर्दा एउटा विकासको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा अर्को विकासको संरचना ध्वस्त भएको छ। जनप्रतिनिधिको अभावले दीर्घकालीन महत्वका योजनाबारे निर्णय लिन कर्मचारीतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। विकास किन र कसका लागि भन्ने कुराको आधार नहुँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उपहास हो। हामीकहाँ हरेक राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई आफूअनुकूल पार्ने प्रयास गर्ने गर्दछन्। आफू सत्तामा पुगेपछि सत्ता र शक्तिको माध्यमबाट निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने मनसायले प्रायः सत्तापक्षबाट निर्वाचनको रटान सुरू हुन्छ। तर, सत्ताबाहिर भएका दलहरू निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो शान र अस्तित्व संकटमा पर्ने मनोवैज्ञानिक भयले निर्वाचनलाई धकेल्न चाहन्छन्।
तर, निर्वाचन जति पर धकेलिन्छ उति नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाप्रति अरु धेरै आक्रमण हुन थाल्छन् भन्ने हेक्का उनीहरूलाई हुँदैन। पछिल्लोपटक पनि निर्वाचनमा जाने कुरामा केही दलहरू उदासिन देखिएका छन्। किनकि, उनीलाई जनतासँगै मनोवैज्ञानिक त्रास छ।
तर, निर्वाचनको जीत-हार लोकतन्त्रको सुन्दर र स्वभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले पनि नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन र पारदर्शीतासहितको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाका लागि पनि अब एकदमै छिटो निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प छैन। जनआन्दोलनको त्यो निर्णायक घडीमा हरेक नेपाली जनताले देखेको नयाँ नेपालको सपनाहरूलाई सार्थक रुप दिन पनि कांग्रेस-माओवादीसरकारले शीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
त्यसैले, मंसिरमा नभए पनि आउँदो चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न साझा संकल्प र अठोट गर्नुपर्ने देखिन्छ।संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचना सहितको निर्वाचनका लागि दलहरूबीचमा एकता र सहकार्यको आवश्यकता अबका दिनमा झन् बढी देखिन्छ। आवधिक निर्वाचन दलहरूको योग्यताको कसी हो। कुनै पनि दलहरूले आफू जनतामा कति लोकप्रिय छु भन्ने कुराको वास्तविक आधार नै आमनिर्वाचन हो।
त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यलाई अनुशरण गर्ने राजनीतिक दलहरू निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन। सत्ता सञ्चालकले पनि सबै दलहरूलाई सहमतिमा लिएर काम गर्नसके अबको केही समयभित्रै मुलुकले सबै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गर्न सक्नेछ।
स्वभाविक रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग यतिखेर प्रमुख चुनौतीका रुपमा भूकम्पपीडितको राहत र पुनर्वासको कुरा छ। मधेस आन्दोलनले उठाएका धेरै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। संविधानको कार्यान्वयन सँगसँगै जनताका धेरै अपेक्षा र अभिलाषालाई न्याय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मुलुकको निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीमा प्राप्त गरेको उनको प्रधानमन्त्री पदले कांग्रेस-माओवादीको साखलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ त्यो त भन्न सकिने अवस्था छैन।
