स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि करिब ४१ हजारले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहको संख्या बढेमा रोजगारी पाउनेको संख्या थपिनेछ। प्रस्तावित स्थानीय तहमा ३९ हजार पाँच सय ५० जना कर्मचारीले अवसर पाउनेछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
प्रस्तावित एक स्थानीय तहमा ७० कर्मचारी आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ । सोहीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरेमा करिब ४० हजारले अवसर पाउनेछन्। तर, अहिले स्थानीय निकायका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय निकायका कर्मचारी खपत भए पनि नयाँ १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
एक हजार वकिललाई अवसर
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहका गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार दुई सय कानुन व्यवसायीले रोजगारी पाउने भएका छन् । हरेक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एकजना सरकारी वकिल र कानुनवेत्ता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको स्थानीय अदालत कार्यान्वयनमा ल्याउदा बढी कानुन व्यवसायीले अवसर पाउनेछन्।
गाउँपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिमा एक–एकजना कानुनवेत्ता र सरकारी वकिल रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहको भनाइ छ। उनका अनुसार गाउँपालिकामा सरकारी वकिल र न्यायाधीशको भूमिकामा एकजना कानुनवेत्ता रहनेछन्।
गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना कानुन व्यवसायी रहने र अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएकामध्ये एक हजारभन्दा बढीले तत्कालै अवसर पाउने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको भनाइ छ। अहिले बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिने वकिलको संख्या १५ हजार पाँच सय ५२ छ। तीमध्ये करिब १० हजार अहिले अभ्यासमा छन्।
एक सय ६० न्यायाधीशलाई अवसर
नयाँ संविधानअनुसार गठन हुन लागेका उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। अहिलेको संविधानअनुसार सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन हुनेछन्। र, ती अदालतमा जम्मा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी बनाउन लागिएको छ। एउटा उच्च अदालमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र १० जना न्यायाधीश हुनेछन्।
