संसदको गतिविधि प्रभावकारी बनाउन सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संसद र संसदीय समितिका अतिरिक्त संसद सचिवालयको गतिविधिमा विशेष सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने भएकी छन्।
संसद र संसदीय समितिका बैठकमा सांसदको उपस्थिति न्यून हुनेदेखि ऐन कानुन संशोधनका क्रममा सदस्यहरूको छलफल प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना बढेपछि सभामुख घर्तिमगरले सुधारको प्रक्रियामा जोड दिएकी हुन्।
यस विषयमा घर्तीले केही दिनअघि सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग पहिलोचरणको परामर्श गरेकी थिइन्। सभामुखले मंगलबार संसदका सबै समिति सभापतिसँग पनि परामर्श गर्ने तयारी गरेकी छन्।
‘दलका प्रतिनिधि र समितिका सभापतिसँग बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यसका लागि के कस्तो समन्वय गर्न सकिन्छ भनि छलफल गर्न लागेको हुँ,’ सभामुख घर्तिमगरले भनिन्।
दिनहुँ संसदको बैठक राखेर प्रभावहिन रूपमा सदन चलाउनु भन्दा कुनै ऐन कानुनमाथिको बहस सघन रूपमा चलाउ भन्ने आफ्नो तयारी रहेको उनले बताइन्। ‘काम गर्दा बरू एक साता बैठक चल्छ भने त्यो समय सबै सदस्य उपस्थित भएर मज्जाले काम गरौं, त्यसपछि बीचमा हप्ता दश दिन बैठक स्थगित गरौं।’
यस अतिरिक्त सभामुखले सबै समितिका सभापतिहरुसँग सकभर अति महत्वपूर्ण विषयमा तत्काल छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सदन चलेको समयमा समितिको बैठक नराख्न सुझाव दिने तयारी गरेकी छन्। ‘संसद र समितिको बैठक जुधाउनुभन्दा संसद नचलेको समयमा संसदीय समितिले आफ्नो गतिविधि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्।
‘यदि कुनै समिति वा सांसदले जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र वा विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा त्यही बैठक नचलेको अवधिमा गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।,‘संसद चलेको बेलामा कुनै समिति वा सांसदले राजधानी बाहिर वा विदेश भ्रमणका लागि अनुमति मागे अब दिन्नँ।’
यसका लागि सभामुखले समितिका सभापतिहरुसँग कुरा गरी आफूले सदन चलेको समयमा समितिको जिल्ला वा अरु कुनै भ्रमणका लागि स्वीकृती नदिने जानकारी गराउन लागेकी छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सोझो प्रश्नोत्तरको तयारी
संसदको नयाँ नियमावली अनुसार, सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग सांसदले संसदमा सोझै प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यासको थालनी हुने भएको छ।
यस विषयमा राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखले परामर्श गरी यो अभ्यास शुरु गर्न लागेकी हुन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हामीले पनि नियमावलीमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था राखेका छौं र अब त्यस नियमको अभ्यास हामीले गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्छौं,’ सभामुख घर्तिमगरले भनिन्।
नियमावलीको परिच्छेद ११ को व्यवस्था अनुसार, संसद बैठकमा सभामुखले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक बैठकको पहिलो एक घण्टा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने छन्।
त्यसका लागि लिखित वा मौखिक प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले सोध्न खोजेको प्रश्न, सम्बन्धित मन्त्री र जवाफ मागेको मिति उल्लेख गरी संसदका महासचिव वा सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ। यसरी प्रत्येक दिन मौखिक २० वटा र लिखित १५० भन्दा बढी प्रश्नहरू सूचिमा राखिने छैन भने एक सदस्यले एक पटकमा दुई वटा भन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउने छैनन्।
नियम ६२ को व्यवस्था अनुसार, सदस्यहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धीत मन्त्रीले एक साताभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सांसदहरुलाई खाजा/खानाको कुपन बन्द
संसद र संसदीय समितिका बैठकहरू सञ्चालनका क्रममा सांसद र कर्मचारीका लागि सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा, खानाको कुपन वितरण बन्द हुने भएको छ।
खासगरी विभिन्न समिति र उपसमितिका बैठक बस्ने क्रममा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा र खानाको खर्च अनियन्त्रित बन्दै गएको र सचिवालयले सञ्चालन गरेको चमेनागृहको गुणस्तरबारे सांसदहरुले नै गुनासो गरेपछि सभामुखले भदौ १ गतेदेखि खाजा र खानाको कुपनको सट्टा सांसदहरुलाई सो बापत नगद उपलब्ध गराउने निर्णय लिएकी हुन्।
विगतमा खाजाका लागि प्रति सांसद ७० रूपैया र खानाको लागि २ सय ७५ रुपैया बराबरको हिसाब गरिदै आए पनि अहिले सभामुखले त्यो रकम एकमुष्ट ४ सय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकी हुन्।
यस अतिरिक्त समितिका बैठकमा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदै आएको चिया पनि चमेनागृहको सट्टा समिति सचिवालयकै कर्मचारी वा सांसद आफैंले लिएर खाने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले बताइन्।
‘यो अभ्यास कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसका आधारमा हामी सचिवालयको खर्च र राज्यका लागि पर्ने राजस्व भार कम गराउन लागि पर्छौ,’ उनले भनिन्।
यसले कतिपय समितिका बैठकमा उपस्थित सांसदको सदस्य न्यून हुदाँ पनि सचिवालयको खर्च रेकर्डमा अत्याधिक बढी देखिएपछि सभामुखले लिएको पछिल्लो निर्णयमा कतिपय सांसदले स्वागत गरेका छन्।
