काभ्रेको त्रासद दुर्घटनापछि एकाएक सरकारी निकायहरु ठूला कुरा गर्न थालेका छन्। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा रुट परमिट खारेज गर्ने भन्ने पछिल्लो समाचार छ। तर, समस्याको जड अन्तै छ।
सडक अराजकताको केन्द्रमा यातायात व्यवसायीहरुका कार्टेल छन्। अनि राज्यका अरु सबै अंगजस्तै ती कार्टेलमा पनि राजनीतिक दलहरुको भागवण्डा छ।
ती कार्टेलहरु कानुनभन्दा माथि छन्। अदालतले आदेश दिन्छ, तिनलाई लाग्दैन। मानिसले प्रदर्शन गर्छन्, तिनलाई छुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा ती विरुद्ध अभियान चल्छ, केही फरक पर्दैन।
नयाँ व्यवसायी प्रतिस्पर्धी सेवा लिएर आयो कि या त आफ्नै कार्टेलमा छिर्न बाध्य पार्छन् या सडकमा गाडी गुडाउन दिँदैनन्। पहिले यातायात कार्यालयबाट नयाँ रुट परमिट नै रोकिदिन्थे, अब परमिट पाएपछि पनि सडकमा गाडी गुड्न दिँदैनन्। गुडिहालेमा तोडफोड गरिदिन्छन्।
अहिले सिन्डिकेट नभएको पूर्वी नेपालमा एउटा कम्पनीले दुई लटका गाडी पुराना भए भनेर कवाडीमा बेचेर तेस्रो पुस्ताको नयाँ गाडी चलाइरहेको छ भने सँगै सुरु गरेको पश्चिमका व्यवसायीले २० वर्ष पुराना उही गाडी चलाइरहेका छन्। जसले सुरुमा रुट किनेर ओगटे, तिनका दसौं गाडी र रुट पुगिसके र ती कार्टेलका र पार्टीका ठूला पदमा पुगिसके।
२० वर्ष पुरानो गाडी चलाएर लागतको तीन गुना एकै वर्षमा असुल्न सकिन्छ भने कसले नयाँ र दुरुस्त गाडी किनोस्? ४० सिट हुने गाडीमा औसतमै ७० जना बोक्न सकिन्छ भने अड्कलेर ४० जना को बोकोस्?
तलदेखि माथिसम्म खाने धन्दामा बदलिएको राजनीतिमा यति आकर्षक व्यवसायमा हात हाल्नबाट राजनीतिक दल किन चुकुन्? अकुत धन आर्जन भएपछि प्रतिष्ठा र शक्तिको स्रोतका रुपमा राजनीतिलाई किन्नबाट यातायात व्यवसायी किन चुकुन्?
राजनीतिज्ञदेखि व्यवसायीका आ-आफ्नै पजेरो र टक्सन गाडीहरु भएपछि बस वा माइक्रोमा कुखुराझैं खाँदेर यात्रा गराइने आम मानिसबारे कसले चिन्ता लिइराखोस्?
त्यसैले, अहिले चलिरहेको होहल्लाले यातायात क्षेत्रको बेथितिको छेउलाई पनि छुँदैन। जबसम्म तीन प्रमुख दलले यो आपराधिक संलग्नताबाट हात झिक्दैनन्, तबसम्म केही हुनेवाला छैन। अहिलेको बहसमा पनि यातायात व्यवसायीहरुको अमुक कार्टेललाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राजनीतिक संरक्षण नभइदिएको भए तिनलाई ठेगान लगाउन प्रतिस्पर्धामा लगानी गरेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरु व्यवसायी नै काफी थिए।
एउटा उदाहरणः यसअघिको सरकारका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले सडकको सिन्डिकेट तोड्छु भनेर ठूल्ठूला कुरा गरे। तर, गोरखाका कार्टेलपक्षीय गुण्डाहरुले प्रतिस्पर्धी आरुघाट यातायात प्रा.लि.का गाडी तोडफोड गर्दा उनको केही चलेन। कारण यातायात व्यवसायीहरुमा उनकै पार्टीका मान्छेसमेत थिए, कार्टेलको ज्यादती कायम रहनुपर्छ भन्नेमा तीन दल एक मत थिए ।
अरु त अरु, बैंकिङ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अहिले जुन कार्टेलहरुको दबदबा छ र रजानीति भन्नु नै सबै खालका स्रोत र साधन ओगटेर अरबपति बन्नु भन्ने मान्यता स्थापना भएको छ, यसका लागि प्रेरणाको स्रोत नै सडकको अराजक कार्टेलिङ थियो।
यसलाई अन्त्य गर्ने हो भने चालक, अमुक व्यवसायी वा बाटोलाई दोष दिन बन्द गर्नुपर्छ। बाटो निर्माणमा बर्सेनी भ्रष्टाचार गरेर जर्जर सडक रहन दिने, व्यवसायीको कार्टेलमा भागवण्डा गरेर अराजकता कायम राख्ने, यी सबै काममा देशका ठूला दलहरु एक साथ छन्। जबसम्म यो कार्टेल तोडिँदैन, तबसम्म भेडाबाख्राझैं कोचिएर हिँड्नु र अनाहकमा मारिनु हाम्रो बाध्यता रहिरहनेछ।
