राजदूतका लागि संसदीय सुनुवाईमा पठाएका व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले केही समयका लागि अन्तिरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले दुवैपक्षलाई बहसका लागि बोलाउँदै उक्त निर्णय भने यथास्थितिमा (अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश) राख्न आदेश गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
केपी ओली सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसमा परि संसदीय सुनुवाईका लागि तयारी गरिरहेका १६ जनालाई पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री भएपछि फिर्ता बोलाएका थिए।
यसरी आफुलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी कदम विरुद्ध १६ मध्ये युवराज कार्की सहित ४ जनाले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोही रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले राजदूतमा सिफारिस १६ जनालाई फिर्ता बोलाउनुको कारण माग गर्दै उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न समेत आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने निर्णय गर्ने छ।
तीन महिना अघि सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ र १६ जनालाई राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो।
नयाँ सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारले राजनितिक भागवण्डाका आधारमा राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेर पठाएका १६ जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि संसदीय सुनुवाईका लागि संसदमा पुगेका केही व्यक्तिहरु घर फर्केका थिए। य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा खड्गबहादुर केसी, डा नारद भारद्वाज, डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा महेन्द्रप्रसाद सिंह, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो।
परराष्ट्रबाट सिफारिसमा परेका ८ जनालाई भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ।
सरकारले सेवा अधिकारी लम्साल पाकिस्तान, ताराप्रसाद पोखरेल ब्राजिल, प्रकाशकुमार सुवेदी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय भियना, ऋषिराम घिमिरे रुसी महासङ्घ, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल इजिप्ट, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी संयुक्त अधिराज्य र लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम र युरोपेली सङ्घका राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।
