संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि छलफल अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
मोर्चाले सरकार गठन भएको तीन साता भइसक्दा पनि संविधान संशोधनको विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।
मोर्चाले खासगरी आफूसँग सल्लाह नै नगरी संविधान संशोधनको विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी गराइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
मोर्चाको सचिवालयको सोमबार तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन मुलुकको आन्तरिक विषय भएको र यस विषयमा मुलुकभित्रका शक्तिबीच छलफल आवश्यक पर्नेमा सरकारले छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिनु चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको छ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल अगाडि नबढाइएकोबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न दुई÷तीन दिनभित्रै मोर्चाका शिर्ष नेताको बैठक बस्ने जानकारी दिए।
मोर्चाको सचिवालयले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादत्ती छानविनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरिएकामा भने खुशी प्रकट गरेको छ । यद्यपि, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कतिपयको नाम भने सहिद्को सूचीमा छुटेको मोर्चाको भनाइ छ ।
