प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयहरुले तयार पारेको कार्ययोजना जनअपेक्षाअनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता गरेका छन्।
शपथ लिएको तेस्रो दिन साउन २३ मा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएअनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, विभिन्न विभाग र मन्त्रालयसहित ५८ वटा निकायले कार्ययोजना बुझाएका थिए। तर, ती कार्ययोजनामा आम नागरिकलाई छुने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टिपछि मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
‘सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिने गरी थोरै र राम्रो कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘अपेक्षा मिट नभएपछि अधिकांशलाई कार्ययोजना पुन: लेखन गर्न भनिएको छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न निकायका सचिव र सहसचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझाउने काम पनि भइरहेको छ ।
कार्ययोजना आएपछि सरकारको कार्यक्रम ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री हतारिनुभएको छ । उहाँले जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम ल्याउन अह्राइराख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ भदौ ६ गतेको सचिव बैठकमा पनि परिवर्तित सरकारको सोचअनुसार तालमेल मिल्ने कार्ययोजना छिटो ल्याउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।’
यसअघि नै बजेट र कार्यक्रम आइसकेकाले मन्त्रालयहरूलाई भने प्रधानमन्त्रीको मनसायअनुसार कार्ययोजना तयार पार्न हम्मे परेको छ । ‘पहिले निर्देशन मात्रै आयो, गाइडलाइन आएन,’ कार्ययोजना पुन: तयार पार्न व्यस्त एक सहसचिवले भने, ‘कार्ययोजना तयार पारेर बुझाएपछि गाइडलाइन आएकाले त्यसमै व्यस्त भएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘गरीबसँग सरकार’ नारालक्षित कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ । ‘बजेट सिलिङ तय भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन चुनौति नै छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भेटिएका अर्का सहसचिवले भने ‘प्रधानमन्त्रीको मनसायअनुसार कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरे भैरहेकै बजेटभित्र रहेर थप भार नपर्ने गरी सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयबाट जनअपेक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन भनिएको बताउँछन् । ‘तर, महत्वपूर्ण खालको नयाँ कार्यक्रम आए बजेट जुटाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ,’ उनले भने, ‘धेरैले यसअघि बजेटमा परेका वार्षिक कार्यक्रमको पुरानै फेहरिस्त ल्याएकाले त्यसलाई सच्याएर राम्रो र थोरै कार्यक्रम ल्याउन भनेका छौं ।’ प्राथमिकताका विषय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अपेक्षित उपलब्धी र सहयोगी निकाय स्पष्ट किटान सहितको फम्र्याटमा कार्ययोजना ल्याउन भनिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेयता दाहालले मँहगी नियन्त्रण, अस्तव्यस्त ट्राफिकको व्यवस्थापन जस्ता जनतालाई सिधा छुने कार्यक्रमको पटक पटक चर्चा गरेका छन् । त्यसै अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयलाई बजार भाउ नियन्त्रण, निरन्तर अनुगमन र गुणस्तर कायमका विषयमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैले मन्त्री र सचिवलाई डाकेर पनि निर्देशन दिइरहेका छन् ।
साउन ३१ मा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मँहगीविरुद्ध र्यापिड एक्सन प्लानमा काम गर्न निर्देशन दिदैं प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘मिति नाघेका सामान जफत गरेर जनतामा नयाँ सन्देश पैदा गरौं ।’ छोटो कार्यकाललाई आफ्नो र पार्टीको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने दाहालमाथि दवाब पनि छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र सचिवलाई निवासमा बोलाएर जनतालाई सुविधा हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन चारबुँदे निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन यातायात व्यवस्थाको काम सुलभ बनाउन भक्तपुरमा १ र काठमाडौंमा थप २ कार्यालय गरी ४ ठाउँबाट सेवा दिने तथा लाइसेन्स वितरणलाई सुलभ बनाउने कार्ययोजनातर्फ केन्द्रित थियो ।
