सवारीसाधनको सडक इजाजत पत्र जारी गर्ने समयमै त्रुटि हुने गरेका कारण रुट इजाजत नपाएका सडकमा सवारी गुड्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले रुट इजाजत दिँदा निश्चित रुट नभई अञ्चलभरि भनेर उल्लेख गरिदिने गर्दा अञ्चलभरि जतासुकै जान पाउने व्यवस्था खुल्ला हुने गरेको पाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले पटक-पटक आफू मातहतका अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई अञ्चल भरका लागी रुट इजाजत नदिन निर्देशन दिएको भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले त्यसको पालना नगर्दा इजाजत नभएका सडकमा पनि सवारी साधन चल्दै आएका छन्।
विभागले २०६६ सालमै च. नं १२७७ बाट मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै कुुनै पनि सवारी साधनको रुट इजाजत जारी गर्दा सवारीसाधन चल्ने सुरू बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उल्लेख गरेको हुनुपर्ने तथा जारी गरिसकेका रुट इजाजत पत्रहरु नवीकरण गर्न आउँदा सो खारेज गरी सुरू बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उल्लेख गरी इजाजत पत्र जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो।
यसका साथै परिपत्रमा सुरू बिन्दु र अन्तिम बिन्दु नलेखी जिल्लाभरि वा अञ्चलभरि लेखी जारी गरेको पाइएमा विभागीय कारबाही हुने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, विभागको उक्त पत्रको कुनै पनि यातयात व्यवस्था कार्यालयहरूले कार्यान्वयन नगरेका कारण रुट कायम नभएका सडकहरूमा समेत सवारी सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई बाटो खुलेको देखिन्छ।
व्यवसायीहरूको दबाबमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले उक्त रुट इजाजत पत्र सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण विभागले पुनः मिति २०७३ वैशाख २३ मा मातहतका कार्यालयहरूलाई स्मरण गराउँदै पत्र पठाएको थियो। तर, विभागको उक्त पत्रलाई पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन।
जसका कारण राज्यलाई वर्सेनी लाखौं राजश्व गुमेको र रुट कायम नभएका सडकहरूमा सवारीसाधन चलाउने वातावरण तयार भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका एक अधिकृतका अनुसार विशेष गरी रिजर्वमा हिँड्नु पर्ने ट्याक्सीहरुका लागि निश्चित रुट दिन नसकिने व्यावहारिक कठिनाइ भएका कारण अन्य वर्गका सवारी साधनमा त्यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। उनले आफहरूले सुरू बिन्दु र अन्तिम बिन्दु कायम गरेर रुट इजाजत दिने तयारी गरिरहेको बताए।
