भारतको राज्य सभाले सन् २०१६ अगस्ट ३ तारिखका दिन संविधान संशोधन (१२२ औं संशोधन)÷ वस्तु तथा सेवा कर विधेयक पारित गरेपछि वस्तु तथा सेवा करको नामले मुलुकभर विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने ढोका खुलेको छ। यो कर लगाउने सन्दर्भमा भारतको लोकसभाले संविधान संशोधन विधेयक सन् २०१५ मे ६ तारिखमै पारित गरेको थियो। तर राज्य सभामा बाहुल्य भएको विपक्षी कांग्रेसको सहमति नभएकाले उक्त विधेयक राज्य सभाबाट परित हुन सकेको थिएन। यसले भ्याट लगाउने विषय अन्योलमा परेको थियो। तर उक्त विधेयक अब राज्य सभाबाट पारित भएकाले भारतमा भ्याट लगाउने कुरा प्रायः निश्चित भएको छ। यो अवसर प्राप्त गर्न भारतलाई चार दशक लागेको थियो।
स्मरण रहोस्, भारतको संविधानले वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरुमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई र बिक्रीकर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउँछन््। यसैगरी वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न सानामसिना करहरु लगाइएका छन्। ती विभिन्न करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक फरक भएकाले भारतको वस्तुगत कर प्रणाली अनावश्यक रुपमा जटिल भएको छ। यस्तो कर प्रणालीले अनेक विकृति र विसंगति सिर्जना गरेको छ। यसैले भारतमा विभिन्न तहमा लगाइएका अनेक वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै भ्याट लगाई भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रयास विगत चार दशकदेखि हुँदै आएको छ।
यस सन्दर्भमा सन् १९७६ मा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले विभिन्न तहमा लागेका विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउन राम्रो हुने भए पनि संवैधानिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक अवस्था विचार गरेर उत्पादनदेखि खुद्रा तहसम्मको विस्तृत आधार भएको भ्याट एकैपटक लागू गर्न सम्भव नभएकाले सर्वप्रथम उत्पादन स्तरमा भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो। यसैगरी सन् १९८५ मा गठित केन्द्रीय अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन र त्यही वर्ष प्रकाशित दीर्घकालीन वित्त नीतिमा मोडभ्याट लगाउनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख थियो। यही पृष्ठभूमिमा सन् १९८६ मा केन्द्रीय अन्तःशुल्कको सट्टा केही वस्तुहरुमा मोडभ्याट लगाइयो र यस करको क्षेत्र क्रमशः विस्तार गरियो। मोडभ्याटलाई सन् २००० देखि केन्द्रीय स्तरको भ्याट भन्न थालियो।
सन् १९९१ मा गठित कर सुधार आयोगले पनि विभिन्न तहमा लागेका विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा केन्द्रीय स्तरमा एउटै भ्याट लगाउन सबभन्दा राम्रो हुने उल्लेख गरेको थियो। साथै, अल्प अवधिमा उत्पादन स्तरमा पूर्ण रुपमा भ्याट लगाउन मोडभ्याटको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर भारतको संघात्मक शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था आदिले भारतमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका सबै प्रकारका वस्तुगत करको सट्टा केन्द्रीय स्तरमा एउटै भ्याट लगाउन सम्भव नभएकाले केन्द्रीय स्तरमा अन्तःशुल्कलाई उत्पादन स्तरको पूर्ण भ्याटमा रुपान्तरित गर्ने र प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तरको बिक्रीकरलाई प्रदेश स्तरको भ्याटमा परिणत गर्ने विषयमा केन्द्र र प्रदेशबीच सहमति भयोे।
यसअनुसार केन्द्रीय स्तरमा मोडभ्याटको क्षेत्र विस्तार गरियो र प्रदेश स्तरमा केही प्रदेशले आफ्नो बिक्रीकरलाई भ्याटमा परिणत गर्ने प्रयास गरे। तर प्रदेश स्तरमा राम्रो तयारी नगरेर भ्याट लगाइएकाले यो कर कार्यान्वयनप्रतिको अनुभव राम्रो रहेन। यसले विभिन्न प्रदेशले भ्याटलाई खारेज गरी बिक्रीकर पुनः लागू गरे।
बिक्रीकरको सट्टा भ्याट लगाउने प्रयास भने कायम रह्यो। यस सन्दर्भमा जुलाई १७, २००० का दिन भारतको केन्द्रीय सरकारले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको एउटा सशक्त समिति गठन गर्यो। यस समितिको काम प्रदेश स्तरको विक्रीकरलाई भ्याटमा परिणत गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तयारी गर्नु थियो। धेरै छलफलपछि यस समितिले बिक्रीकरको दर तथा छुट घटाउनुपर्ने, एउटा नमूना भ्याट कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, बृहत करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बिक्रीकरलाई कम्प्युटराइज गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दियो।
यस सन्दर्भमा प्रदेशहरुका लागि नमूना भ्याट ऐन तथा नियम तर्जुमा गरियो र प्रदेशहरु आ–आप्mनो बिक्रीकरलाई अप्रिल १, २००१ मा भ्याटमा परिणत गर्न सहमत भए। तर केही प्रदेशमा पूर्ण तयारी नभएकोले पहिले सहमति भएअनुसारको मितिमा भ्याट लागू गर्न सकिएन। कार्यान्वयनको मिति अप्रिल १, २००२ मा सारियो जसलाई फेरि अप्रिल १, २००३ मा सारियो। हरियाणाले मात्र भ्याटलाई अप्रिल १, २००३ मा लागू गर्यो। धेरैजसो प्रदेशले २००५ मा बिक्रीकरलाई भ्याटमा परिणत गरे। केही प्रदेशले आफ्नो बिक्रीकरलाई २००६ मा भ्याटमा परिणत गरे भने केहीले २००७ मा। उत्तर प्रदेशले भ्याट २००८ मा लागू गर्यो। यसरी आण्डमान र निकोवार टापु तथा लक्ष्यदीपबाहेक सबै प्रदेशले भ्याट लागू गरे।
यसो भए पनि वस्तुगत कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा भारतभर एउटै भ्याट लगाउने प्रयास निरन्तर चलि रह्यो। यस क्रममा केन्द्रमा सन् २००७÷०८ देखि वस्तु तथा सेवा करका रूपमा भ्याट लगाउने प्रयास सुरु गरियो जसलाई पहिले अप्रिल १, २०१० देखि लगाउने योजना गरियो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनलाई अप्रिल १, २०११ मा सारियो। तर संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित नभएकाले उक्त मितिमा पनि यो कर लगाउन सकिएन। यो प्रयास पुनः २०१३ मा दोहर्याइयो तर फेरि पनि सफल भएन। यो कर लगाउने सन्दर्भमा केही परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक २०१४ तयार गरियो जुन लोकसभाबाट ६ मई २०१५ मा पारित भयो।
त्यसपछि यो विधेयक राज्य सभामा प्रस्तुत गरियो। राज्यसभाले २१ सदस्यीय सेलेक्ट कमिटीमा पठायो जसले आफ्नो प्रतिवेदन जुलाई २०१५ मा पेस गर्यो। तर विपक्षी दलको असहमतिका कारण यो विधेयक राज्य सभामा पुनः पेस गरिएन। अन्ततः विपक्षी दलसँग सहमति कायम गरी यो विधेयक राज्यसभामा पेस गरियो जुन अगष्ट ३, २०१६ मा पारित भयो। अव यो कर लाग्ने पक्का भएको छ, जसलाई सन् १९४७ पछिको सबभन्दा ठूलो कर सुधार कार्यक्रमको रुपमा लिइएको छ।
भ्याट अप्रिल १, २०१७ देखि लागू गर्ने अनुमान गरिएको भए पनि यससम्बन्धी तयारी गर्न अझै लामो बाटो पार गर्नु पर्नेछ। यो कर लगाउने सन्दर्भमा विपक्षी दलसँग गरिएका सहमतिहरुलाई लोकसभाबाट पारित गराउनुछ। यसलाई ५० प्रतिशत राज्यले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। भ्याटको नमूना कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ जसलाई परिमार्जन गरेर संसदवाट पारित गरिनु वांकिछ। भ्याटको दर तथा क्षेत्रका वारेमा अझै निक्यौल भएको छैन। यी सवै काम गर्न झण्डै डेढ वर्ष जति लाग्न सक्छ।
भ्याट लागु भएपछि हाल भारतमा केन्द्रीय तहमा लागेका अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, सेवा कर, काउन्टरभेलिङ महसुल, र राज्य/स्थानीय तहमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर, चुंगीकर, मनोरन्जन कर, विलाशी कर, प्रवेश कर जस्ता विभिन्न कर खारेज हुनेछन्। यसले भारतको वस्तुगत कर प्रणाली बढी सक्षम हुनेछ। करमाथि कर लाग्ने छैन, कर क्यासकेडिङ हुने छैन, करदाताको कर परिपालन खर्च कम हुने छ, कर संकलन खर्च घट्ने छ, कर छल्न गाह्रो हुनेछ, घुस लिने दिने अवस्था कम हुँदै जानेछ, व्यापार गर्दा लाग्ने खर्च घट्ने छ, भारतभर वस्तुको आवागमन स्वतन्त्र रुपमा हुनेछ, व्यापार निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनेछ, ‘एक राष्ट्र, एक कर’ को अवधारणा विकसित हुनेछ, साझा बजार स्थापना हुनेछ, मूल्य घटने छ, माग वढ्ने छ, राजस्वमा वढोत्तरी हुनेछ र राष्ट्रिय आय झन्डै दुई प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतमा लागू हुने नयाँ कर प्रणालीको असरवाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुत रहने छैन। भारतवाट औपचारिक रुपमा हुने व्यापारको मात्रा बढ्नेछ र अनौपचारिक व्यापार घट्दै जानेछ, भारतीय निकासीकर्ताले नेपाल निकासी गर्ने वस्तुमा लागेको भ्याट फिर्ता पाउन सही किसिमको कागजात वनाउँदै जानेछन, चोरी पैठारी तथा न्यून विजकीकरणको समस्या कम हुन सक्छ र भारतवाट पैठारी हुने वस्तु सस्तो हुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधिलाई वढी प्रतिस्पर्धी वनाउन नेपालमा लागू भैरहेका अन्य करका साथै भ्याटको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियालई एकदमै सरल बनाइनुपर्छ। भ्याटमा दर्ता भएका बिक्रेताले खरिदमा तिरेको सम्पूर्ण कर पूर्ण रुपमा कटटी गर्नु पाउनुपर्छ। यस क्रममा कर लाग्ने कारोवारसंग सम्वन्धित पेय पदाथर्, अल्कोहल वा अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थ, सवारी साधनको लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन तथा मनोरञ्जन खर्चमा तिरेको कर समेत कट्टी गर्न पाइने र अटोमोबाइल्समा तिरेको कर पनि पूर्ण रुपमा कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद÷पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा फरक रकम निकासीकर्ताको हकमा तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्ने र अन्यको हकमा पछिल्लो कर अवधिमा सार्न सक्ने र सो रकम छ महिनासम्म मिलान हुन नसके फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कर कट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका दुई मूल विशेषता हुन। यिनीहरुको सहज र सहि किसिमले कार्यान्वयन भएन भने भ्याट वास्तवमा भ्याट नभै बिक्रीकर हुन जान्छ र मुलुकको अर्थतन्त्र भ्याटका फाइदावाट वन्चित हुन्छ। यसैले निकासीकर्ताले कर फिर्ता सहज रुपमा तुरुन्त फिर्ता पाउनु पर्दछ र अन्य करदाताको हकमा छ महिनाको सट्टा तीन महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
अर्कोतर्फ मोवाइल लगायतका केही वस्तुमा भ्याट स्वरुप उठाएको रकम सम्बन्धित उद्योगलाई फिर्ता दिने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरीत भएकोले यस व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्दछ। यसैगरी भ्याटलाई सरल वनाउने सन्दर्भमा रु. ५,००० भन्दा माथिको खरीदको मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक हुनु पर्ने, ठेक्कामा भाग लिन मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकै हुनु पर्ने, रु. १०,००० माथिको पैठारी गर्न दर्ता हुनु पर्ने, खरीद विक्रीखाता आन्तरिक राजस्व कार्यालयलवाट प्रमाणित गराउनु पर्ने, प्रशासकीय पुनरावेदन दिंदा धरौटी राख्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ र स्वेच्छिक दर्ता हुने करदाताको लागि कर अवधि अन्य करदातको भन्दा लामो हुनु पर्दछ।
अर्कोतर्फ भ्याटलाई राजस्व उत्पादक, प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र सवै किसिमको कारोवारलाई समान व्यवहार गर्न (लेभल प्लेइंग फिल्ड कायम गर्न) यस करमा विभिन्न नांउमा दिइएका छुटहरुलाई हटाइ सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक किसिमले भ्याट लगाउनु नसकिने सीमित सेवा तथा वस्तु वाहेक अन्य सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवालाई भ्याटको दायरा भित्र ल्याइनु पर्दछ।
एकल दर भ्याटको सवभन्दा सुन्दर पक्ष भएकोले यसलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ। भ्याटमा करदाताको मासिक सरोकार हुने विषय विवरण वुझाउने र कर तिर्ने हुन। यिनीहरु मध्ये विवरण वुझाउने सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागले एकदमै सहज किसिमको इ–फाइलिङको व्यवस्था लागू गरेको छ भने इ–पेमेन्टको व्यवस्था पनि सकेसम्म छिटो लागू गरी त्यसका बारेमा सम्भावित सवै करदातालाई जानकारी गराउनु पर्दछ। यसैगरी कर सम्वन्धी अन्य विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा कम्प्युटर प्रणाली मार्फत संचालन गरिनु पर्दछ।
यी विभिन्न सुधार कार्यहरुवाट भ्याटलाई एकातर्फ वढी राजस्व उत्पादक वनाउनु पर्दछ भने अर्कोतर्फ यस करवाट सृजना हुने आर्थिक लागत तथा कर परिपालन र संकलन खर्च न्यूनतम गरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई वढी प्रतिस्पर्धात्मक वनाइनु पर्दछ।
(लेखक भ्याट विशेषज्ञ हुन्।)
