सबैभन्दा पहिले ओपन सोसाइटी अर्थात् खुला समाजका बारे कुरा गरौं। मानव समाजमा पाइने कुनै पनि अवधारणाको आफ्नै जरा हुन्छ र त्यसको आयु पनि हुन्छ। कुनै खास सन्दर्भमा अवधारणाको उत्पति र प्रयोग हुन्छ। तर, समय र स्थान फेरिँदै जाँदा कुनै पनि अवधारणाले एक अर्थ मात्र बोक्दैन। त्यसको प्रयोग र अर्थमा फरक पर्दै जान्छ।
खुला समाजको अवधारणा ग्रीसमा इशापूर्व पाँचौं शताब्दीभन्दा अगाडिका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ पेरिक्लिजदेखि नै सुरू हुन्छ। फ्रान्सेली दार्शनिक हेनरी बर्गसन् र अस्ट्रियन-ब्रिटिश दार्शनिक कार्ल पपर उक्त अवधारणाको विकाससँग जोडिएका नाम हुन्। अहिले नाम चलेका व्यक्तित्व जर्ज सोरोस पनि खुला समाजको अवधारणा विस्तारसँग जोडिएका छन्।
बर्गसन्ले हामीले भनेजस्तो लोकतन्त्रको कुरा गरेका होइनन्। उनले मुख्यत: खुला समाजले सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी सहारा दिन्छ र बन्द समाज कसरी खुला हुँदै गइरहेको छ भन्नेबारे चर्चा गरेका छन्।
पोपरद्वारा गरिएको खुला समाजबारेको धारणामा राजनीति पनि छ। सत्यलाई बेलाबेला गद्दीबाट खसाल्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ। अर्थात् नबदलिने सत्य भन्ने कुरा केही छैन, बरु सत्यलाई पछार्नुपर्छ भन्ने उनले तर्क गरे। सत्यलाई काल्पनिक रुपले ठिकै मान्दा हुन्छ, तर त्यसैमा विश्वास भने गर्नुहुन्न भन्ने उनको मत हो।उनी भन्छन् - सत्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि त्यसमाथि शंका गर्ने र अप्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। उनको विचार भनेको वैज्ञानिक ज्ञानको खुलापन हो, जसले स्थापित मान्यतालाई हराउन सक्छ।
सोरोसको कुरा चाहिँ आजकल हामीले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक खुलापनसँग सम्बन्धित छ। लोकतन्त्रिक पद्धतिमा पनि राजनीतिज्ञले लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्दैनन् र पद्दतिलाई बंग्याउँछन्। त्यसकारण नागरिक हर समय सचेत भइरहनु पर्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन्।
हामीलाई खुला समाज असाध्यै राम्रो अवधारणा लाग्न सक्छ। तर, उक्त अवधारणाको आलोचना पनि उतिकै भइरहेको छ। ज्यागमन्ट बाउमन र ओल्डरिक बेक खुला समाजको आलोचना गर्ने अग्रज समाजशास्त्रीहरू हुन्।
खुला समाजले हामीलाई कता लैजाँदैछ भन्नेबारे चर्चा गर्दा आजको दुनियाँमा सामाजिक सम्बन्ध छिट्टै टुट्ने र एकदमै अस्थायी बन्ने गरेको बाउमनले उल्लेख गरेका छन्। पहिले सामाजिक सम्बन्धहरू दिगो हुने गर्थे, तर आजकल मानिसले आफूलाई एकदमै कमजोर महसुस गर्ने गर्छन् भन्ने उनको भनाइ छl
म ठिक ठाउँमा छु कि छैन भनेर शंका गरिरहनु पर्ने, ठिक सम्बन्ध राखेँ कि राखिनँ भनेर चिन्ता गरिरहनु पर्ने, सँधैं नयाँ-नयाँ मानिससँग काम गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था आएको छ। त्यसबाट खुला समाज कसरी अस्थिर हुँदै गइरहेको छ भन्नेबारे बाउमनले चर्चा गरेका छन्।
ओल्डिरक बेकले व्यक्तिवादीकरण र विश्वव्यापीकरणबारे कुरा गर्छन्l पहिले उत्पादनको साधनका रुपमा जमिन हुन्थ्योl जमिनमा घरमूलीको विशेष हक भए पनि पारिवारको सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो। अहिले व्यक्तिले पढ्छ र जागिर खान्छ। पढाइ र जागिर व्यक्तिको हुन्छ। त्यसले व्यक्तिवादलाई बढवा गरेको छ।
यहाँ दुई विरोधाभाषी शक्तिहरू छन्- भूमण्डलीकृत विश्व र व्यक्तिवाद। एकातिर सिंगो संसार छ, अर्कातिर परम्परागत संरचनाबाट विभक्त हुँदै गएको एक्लो मानिस छ। दुबै शक्तितर्फ मानिसहरु एकैसाथ तानिइरहेका छन्। त्यसको असर र परिणाम के हुने हो भन्नेबारे अझै अन्यौल र अनिश्चितता छ। यो खुलापनले निम्त्याएको अर्को चुनौती हो।
अब नेपालबारे कुरा गर्दा २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक रुपान्तरणका कडीहरू के-के थिए भन्नेबारे कुरा गर्छु। मैले सोचेको र भोगेको लोकतन्त्र कस्तो रह्यो भन्नका निम्ति नेपालमा लोकतन्त्र कसरी आयो भन्नेबारे चर्चा गर्नैपर्छ।
कुनै पनि क्रान्ति वा परिवर्तन कुन व्यक्ति वा पार्टीले गर्यो भनेर हामी धारणा बनाउने गर्छौं। तर, समाजशास्त्रले हामीलाई त्यस्तो सिकाउँदैन। कसैलाई औंलाले देखाएर उसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तन भयो भनेर उत्तर दिने हुँदैन। त्यो नेता/व्यक्ति/पार्टी कस्तो वातावरणमा बसेको छ, इतिहासको कुन बिन्दुमा बसेको छ वा संरचनाको कुन पाटोमा बसेको छ भन्ने खुट्याउनु पर्छ। कुनै घटनाको कारण खोज्ने भनेको व्यक्तिलाई देखाउने होइन, त्यो बेलाको संरचनागत र ऐतिहासिक कारण खोज्ने हो। पार्टीले गरेको त हो, तर त्यो पार्टी किन जन्मियो र त्यस्तो धारणा त्यो पार्टीले किन बोक्यो भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा सतहमा खोजेर हुँदैन, गहिराईमा जानुपर्छ, सत्य सतहमा पाइँदैन।
त्यसोभए २०६२/६३को परिवर्तन के कारणले भयो त?
भनिन्छ, उत्पादनका साधन थोरै मान्छेको हातमा भएको अवस्थामा लोकतन्त्र आउँदैन। उत्पादनका साधन छरिएको छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना गर्न सजिलो हुन्छ।
हामीलाई थाहा छ - नेपालमा असमानता छ, जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै छ। तर, पनि नेपाल ८०-९० प्रतिशत मानिससँग जग्गाजमिन भएको मुलुक हो। यस्ता मुलुक संसारमा विरलै छन्। जग्गाले हरेक परिवारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने तागत दिन्छ। त्यो लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य तत्व हो।
दासत्व भएको ठाउँमा लोकतन्त्र आउन सक्दैन। किनभने त्यहाँ स्रोतसाधन एउटाले कब्जा गरेको हुन्छ, अर्कोले श्रम मात्रै दिन्छ। थोरै बाँकी रहेका कमैया र हलियाजस्ता प्रथाबाहेक हामीकहाँ यस्तो नभएको धेरै भयो।
अर्को कुरा नेपालमा अर्धसामन्ती व्यवस्था छ भनियो। त्यस्तो भएको भए हामीलाई लोकतन्त्र स्थापना गर्न अत्यन्त गाह्रो पर्थ्यो।
१९६० मा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्यायो। समाज सामन्तवादी वा अर्धसामन्तवादी हुँदो हो त कांग्रेसले त्यतिधेरै मत त नल्याउनु पर्ने थियो। किनकि त्यस समयमा नेपाली कांग्रेस ‘सेन्ट्रल लेफ्ट’ शक्ति थियो। कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याउनु भनेको त्यसबेलाको समाजको आर्थिक चरित्रबारे केही भन्नु पनि हो। समाज सामन्तीहरूको पकडमा रहेको भए त्यतिधेरै मत ल्याउन सम्भवै थिएन। यसले नेपालमा लामो समयदेखि नै लोकतान्त्रिक वातावरण छ भन्ने देखाउँछ।
राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेका हुन्। तर, उनले गरेको भूमिसुधारले स्वामित्वमा परिवर्तन ल्यायो। यसले लोकतान्त्रीकरणको अर्को जग हाल्यो। नेपालमा निजी जमिन भएको धेरै भयो, तर सबैलाई लालपुर्जा दिएको यही भूमिसुधारले हो। नत्र जिमदार, जमिनदार, सुब्बा आदिले नियन्त्रण गर्थे। उनीहरू राज्यको मध्यस्थकर्ता थिए।
कतिपयले उनीहरूलाई नै देखाएर त्यसबेला सामन्तवाद थियो भन्छन्। तर, यी सबै सरकारी कर्मचारीजस्ता मात्रै थिए। उनीहरू आफ्नै बलबुतामा उभिएका सामन्त थिएनन्। युरोपमा सामन्तको आफ्नै फौज हुन्थ्यो। उसले राज्यको केन्द्रसँग बराबरीको हैसियतमा व्यवहार गर्थ्यो।
तर, नेपालमा त्यस्तो सामन्तवाद कहिल्यै पनि थिएन। सामन्तवाद वा अर्धसामन्तवाद नहुनसक्ने ठाउँ भनेको लोकतन्त्रका लागि मलिलो भूमि हो। नेपाली कांग्रेसले १९६० को चुनावमा ल्याएको परिणामले त्यसलाई चित्रित गर्छ।
राजा महेन्द्रलाई लोकप्रिय हुनु थियो र अधिनायकवादी भूमिकालाई पनि कायम राख्नु थियो। त्यसैले उनले भूमिसूधार गरेको हुनुपर्छ। चीनमा भएको सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव नपरोस् भनेर पनि उनले यो काम गरेका थिए। यसलाई रोक्न दुर्गम क्षेत्र विकासजस्ता कार्यक्रम पनि चलाएका थिए। जापानमा भूमिसुधार गर्न सल्लाह दिने सल्लाहकार यहाँ पनि बोलाइएका थिए। यसैले भएको भन्न नमिले पनि भूमिसुधारको एउटा कारण चाहिँ यो पनि थियो।
जग्गाका साना मालिकहरूले लोकतन्त्रलाई सघाएको उदाहरण धेरै मुलुकमा पाइन्छ। साना भूमिपतिहरू, साना किसानहरू भएको ठाउँमा लोकतन्त्र छिटो भएको फस्टाएको छ। ठूला किसानहरू श्रममाथि आफ्नो हैकम राख्न चाहन्छन्। यो गर्न हुकुमी वा अधिनायकवादी शासनमा सजिलो हुन्छ। लोकतन्त्रमा यो कुरा जटिल भइदिन्छ। साना किसानलाई अरूको श्रममाथि हैकम जमाउनु पर्ने हुँदैन। उसले आफ्नो खेती आफैं गर्छ।
नेपालमा कमैया, हलियालगायत प्रथा कानुनी रुपमा हटे पनि केही मात्रामा बाँकी छ। केही दलितहरू पनि यस्तो श्रममा होलान्। तर पनि नेपालमा ५० प्रतिशत आफ्नै परिवारले गर्ने श्रम, झन्डै ३७ प्रतिशत ज्यालादारी श्रम छ। तीन प्रतिशत जतिमात्रै आश्रित श्रम अर्थात् करकापमा गरिने श्रम छ। यही तीन प्रतिशतको आधारमा नेपालमा सामान्ती व्यवस्था थियो भन्न मिल्दैन। साना किसानले आफ्नै लागि गर्ने श्रम र ज्यालादारी श्रम दुबै लोकतन्त्रका नजिक छन्, विभिन्न मुलुकको लोकतन्त्रको अनुभवले यही भन्छ।
लोकतन्त्र आउनुको अर्को कारण पेशाको विविधिकरण हो। पहिले समाज कृषिमा मात्र आश्रित थियो। १९७० मा कृषिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत थियो भने अहिले त ३० प्रतिशतमा झरेको छ। अझ बाख्रापालन, माछापालन, तरकार खेतीजस्ता आधुनिक कृषिलाई झिक्ने हो भने त कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत पनि नरहला। यसले अरू क्षेत्रमा श्रम गर्नेको संख्या बढेको देखाउँछ।
अरु समाजको अध्ययन गर्दा परम्परागत कृषिबाट आधुनिक कृषितर्फ लाग्दैगर्दा, पेशाको विविधिकरण हुँदैगर्दा लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण भएको देखिन्छ। लोकतन्त्रका बाहक साना किसान र भूमिहीन समुदाय हो भन्ने पनि छ। रसियन र चिनियाँ मोडेल यही हो। नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेकै उनीहरूले हो। रुसमा अलिअलि भनिएको तर नभएको औद्योगिक मजदुर हो।
नेपालमा पनि २०६२/६३ को आन्दोलन त्यसैगरी हुनुपर्ने अपेक्षा थियो। किनभने दस वर्षे जनयुद्ध भइसकेको अवस्था थियो। तर, वास्तवमा त्यस्तो भएन। साना किसान वा भूमिहीनहरू आन्दोलनमा लागेनन् भन्ने त होइन, तर उनीहरू एकदमै संगठित भएर चाहिँ लागेनन् वा लगाइएन। माओवादीको दस्तावेज हेर्दा पनि किसानको संगठन सबैभन्दा कमजोर भनिएको छ।
साना किसान र भूमिहीनले क्रान्ति हाँक्छन् भन्ने वर्गीय व्याख्या हो, तर यहाँ त्यस्तो भएन। क्रान्ति किन हुन्छ भन्दा केही लेखकहरूले अर्को व्याख्या गरेका छन् - शासकहरूबीचमै फाटो आउँछ र शासक कमजोर हुन्छ र त्यही मौकामा क्रान्तिकारीहरू विजयी हुन्छन्। नेपालमा यस्तै भएको हो। नेपालमा यस्ता राजा शासनमा आए, जो वैध शासक हुन कि होइनन् भन्नेमा शंका थियो। विस्तारै राजाका भाइभारदारले साथ छोड्दै गएका थिए। अन्त्यमा सम्भवत: सेनाले पनि कहीँ न कहीँ साथ छोडेको हुनुपर्छ। काठमाडौंबाहेकका अरु जिल्लामा सरकारी कार्यालयले राम्ररी काम पनि गरेका थिएनन्।
क्रान्तिकारी उथलपुथल ठूलो मुलुकको छत्रछायाँमा बसेका गरिब, कम विकसित मुलुकमा हुन्छ भनिन्छ। छिमेकका ठूला मुलुक विकास हुँदैजाँदा सानो मुलुक चापमा पर्छ। सानो मुलुकको विकास, रोजगारी सबै प्रभावित हुन्छ र त्यहाँ गृहयुद्ध हुन्छ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूमध्ये एक हो। हामी त्यस्तो चाप व्यहोरिरहेका छौं। हामीलाई यो साधारण लाग्न थालिसक्यो। नेपालका १०-१५ लाख मानिस भारतमा काम गर्छन्, यो हामीलाई साधारण लाग्छ। त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोरी हो भन्ने नै लाग्दैन। हामीले त्यसलाई पचाइसक्यौं। अहिले अरब वा अरू मुलुक जानेको संख्या अझ धेरै छ। यसका राम्रा पक्ष भए पनि हामीले आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न सकेका छैनौं भन्ने देखाउँछ। नजिकका मुलुकहरू आर्थिक रुपमा विकसित हुँदै जाँदा विकास नहुने मुलुकलाई धेरै किसिमको चाप पर्छ। हामीले चुरेको ढुंगा-माटोदेखि गोर्खा भर्तीसम्म हेर्यौं भने यो प्रष्ट हुन्छ।
ब्यारिंगटन मुरले भनेका छन् - देशभित्र के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि देशबाहिर के हुन्छ भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई असर गर्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध लामो समयदेखि केलाउने हो भने यो तर्क चरितार्थ हुन्छ।
अब मैले सोचेको लोकतन्त्रबारे कुरा गरौँ। हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो होला भन्नेमा मैले दुई वटा तस्बिर कल्पना गरेको थिएँ। एउटा अलि जटिल र अर्को अलि सरल।
जटिल परिवर्तनका केही आधार थिए l एउटा थियो, माओवादीले लिएको सिद्धान्त। लोकतन्त्र माओवादी सिद्धान्त होइन। त्यसैले माओवादीले त्यसलाई फाल्न उद्धत रहन्छ भन्ने थियो। सन् २०११/१२ सम्म हेर्दा त्यो कुरा सही ठहर्छ। त्यसपछि मात्रै माओवादीको रुपान्तरण हुने अवस्था बन्दै गयो। नौलो जनवाद लागू गर्ने, एउटा पार्टीले शासन गर्ने भन्ने उसको सोचाइ धेरै हदसम्म थियो। बारम्बार यो प्रयत्न पनि भएको हो।
दोस्रो आधार, माओवादीले सोभियत संघमा जस्तै कल्पना गरेका जातीय राज्यहरू। जातीय राज्य रहने तर शासन गर्ने चाहिँ एउटा कम्युनिष्ट पार्टी। यसैको हुबहु नक्कल गर्ने प्रयास भइरहेको थियो।
तेस्रो आधार, माओवादी हावी भएपछि नौलो जनवाद अन्तर्गत अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा आर्थतन्त्र विकास एकदमै ढिलो हुन्छ।
चौथो, सबै दलहरू माओवादी शक्तिसामू नतमस्तक हुनेl
पाँचौ, भारतको शासक वर्ग नेपालको परिवर्तनबाट फाइदा लिन उद्धत हुन्छ। किनकि परिवर्तनको बेला अवस्था तरल हुन्छ। त्यहाँ भइरहेको समस्या बढाउन पनि सजिलो हुन्छ र नयाँ समस्या सिर्जना गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले भारतको शासक वर्गले नेपालमा धेरै खेल्छ भन्ने थियो।
भारतले यही गतिमा विकास गर्यो भने हाम्रो श्रम र पानीको महत्व जे छ भनिएको छ, अबको २० वर्षमा फरक हुन्छ। नेपालको श्रम र कच्चापदार्थमा उसको दाबी बढ्दै जानेछ।
अर्को सजिलो बाटो पनि मैले कल्पना गरेको थिएँ। त्यस अन्तर्गत, माओवादीहरू चाँडो नै बहुदलीय व्यवस्थातिर संक्रमण गर्नेछन्। दोस्रो, जातीय धारहरू नरम हुन्छन्। संघीयता त हुन्छ, तर माओवादी वा अरूले दाबी गरेजस्तो जातीय संघीयता हुँदैन। अर्को समावेशी नीति अघि बढ्छ। संघीयता र समावेशीता बलियो भयो भने जातीय अडानहरू नरम हुन्छन् भन्ने मेरो कल्पना थियो।
तेस्रो, अर्थतन्त्र अहिलेको भन्दा छिट्टै प्रगति गर्छ। र चौथो, भारतको शासक वर्गले नेपालको श्रम र कच्चापदार्थ दाबी त गर्छ, तर केही समय कुर्छ। यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने समय दिन्छ भन्ने थियो। त्यसबाट नेपाल र भारत दुबैलाई फाइदा हुनेगरी काम हुन्छ भन्ने आशा थियो।
मैल भोगेको लोकतन्त्र यी दुई सम्भावनाको मिश्रणको रुपमा देखा पर्यो।
माओवादीसँग अब नौलो जनवादी एजेन्डा रहेन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा परिवर्तन भयो। एउटा पार्टीले राज्य चलाउने भन्ने रहेन।
जातीय एजेन्डा पनि नरम भएको छ। सरकारले लिएको समावेशी नीति र भारतले लगाएको नाकाबन्दी। यसले गर्दा पहाडको जातीय अडान भने कमजोर भएको छ। मधेसको कुरा भने अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपालको अर्थतन्त्र आफैंमा कमजोर थियो। भारतको भूमिकाले यसलाई अझ कमजोर बनायो।
अर्को, नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक पूँजीवादी चरण सम्पन्न भयो र अब समाजवादतिर जाने भनेका छन्। तर, हाम्रो पूँजीवाद कि त प्रारम्भिक चरणमा छ वा एकदमै बिग्रेको अवस्थामा छ। यही पूँजीवादलाई अगाडि बढाउने हो भन्न हाम्रा कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई आफ्नो आदर्शले दिएको छैन।
पूँजीवादी संक्रमणलाई अगाडि बढाउने र समाजवादतिर जाने सम्बन्धि आर्थिक कार्यक्रम फरक-फरक हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुन्छ।
अन्त्यमा, अब आर्थिक विकास, पूँजीवाद विकास, र कसरी सामाजिक लोकतन्त्रिक समाज विकास गर्ने भन्ने नीति हाम्रा लागि महत्वपूर्ण होl
चीनमा देन सिओ पिङले सत्तरीको दशकको मध्यतिर भनेका थिए - पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध लागू गर्नका लागि हामी तयार छौं। तर, उत्पादनको साधन नपुगेको हो भनेका थिए। असीको दशकमा आइपुग्दा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सुरु गरे।
हामी अहिले त्यस्तै अवस्थामा छौं। पूँजीवादी श्रम सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल छ। अब खास गरेर लगानीको वातावरण खुला बनाउने र वितरणको प्रक्रिया राम्रो बनाउनेतिर ध्यान दिनसके लोकतन्त्रले बलियो जग प्राप्त गर्ने थियो कि!
(समाजशास्त्री मिश्रले मार्टिन चौतारीमा खुला समाजबारे दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
