कैलाली घटनाका दोषीमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई लिएर सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कैलाली घट्ना एउटा मानवताबिरोधी घट्ना भएकोले मुद्दा फिर्ता लिन नहुने तर्क गरेका छन् भने सत्ता पक्षीय सांसदहरूले राजनीतिक आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई मार्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिँदा राजनीतिक वातावरण बिग्रने चेतावनी दिए।
एमालेकै अर्का सांसद रामेश्वर फुयाँलले जघन्य अपराध गर्नेलाई राजनीतिक जामा लगाएर मुद्दा फिर्ता लिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद परमुल्लाह मन्सुरले कैलाली घट्नाको राजनीतिक रुपमा हल गर्नुपर्ने बताए । ‘झापा आन्दोलन र माओवादी युद्व राजनीतिक हुने अनि टीकापुर घट्नाको मात्र किन कुरा गर्ने’, उनको प्रश्न छ।
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीकिका सांसद रामजनम चौधरीले टीकापुर घट्नाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरिसकेको दावी गरे। ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको आधा काम पहिला नै भइसकेको थियो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो। सरकारमा रहँदा एउटा कुरा गर्ने अनि बाहिर आएपछि अर्को कुरा गर्ने?’, चौधरीले अक्रोशित हुँदै भने।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री थिए। चौधरीले टीकापुर घट्नाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।
सांसदहरूका दुईथरी भनाई सुनेका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले टीकापुर घट्नाको नाम त लिएनन् तर सबैलाई माफी दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताए।
‘कस्ता मुद्दा फिर्ता लिने कस्ता मुद्दालाई अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। दोषी उम्कने र निर्दोष फस्ने काम हुँदैन’, निधीले भने।
