दिगो विकास, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा, निष्पक्ष न्याय र सुशासनका लागि राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुको विचमा सहभागितामुलक समन्वयको बलियो आवश्यकता हुन्छ । परम्परागत प्रविधिको कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पार गर्दै रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रमा हामी गुज्रिरहेका छौ। विस्तारैरेमिट्यान्सको अर्थतन्त्रवाट विश्व बजारको प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको सामना गर्नु पर्ने अवस्था हाम्रो सामु खडा छ । हामी दुई छिमेकीको तिव्र आर्थिक वृद्घि सगै तालमेल मिलाएर हिड्नु पर्ने वाध्यतामाछौ । भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा केही तलमाथि भए पनि दुवै छिमेकीसंग सन्तुलित सम्वन्ध राख्दै छिमेकीको प्रगतिवाट पाठ सिकेर अगाडी वढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । आर्थिक समृद्घिको सुत्र थाहा पाउन धेरै टाढा जानु नपर्ने एउटा सुनोलो अवसर पनि हो ।वास्तवमा आर्थिक समृद्घि र प्रगतिका लागि स्थायी शान्ति अपरिहार्य छ । व्यवहारिक रुपमा शान्ति प्रकृयाको उचित व्यवस्थापन नभए सम्म दिगो विकास र आर्थिक समृद्घिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन ।
परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै सवै क्षेत्रको सहभागितामा समन्वयकारी अर्थतन्त्र अगाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सिपमुलक र गुणस्तरिय शिक्षाको अभावका कारण डिग्री पढेर पनि वेरोजगार रहनु पर्ने वाध्यता छ । हातमा डिग्री हुनेहरु गाँउमा गएर काम गर्न नचाहने र सर्टिफिकेटको आधारमा रोजगार दाताले काम नदिने भएपछि उच्च शिक्षाको लागि भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । बाबु विहान उठेर कामदार खोज्न घरवाट वाहिर निस्कन्छ र कामदार नपाएर निरास भएर घर फर्कन्छ । छोरा र छोरी विहान उठेर रोजगारीको खोजिमा घरवाट वाहिर निस्कन्छन्, दिनभर भौतारिन्छन् र निराश भएर घर फर्कन्छन् । हामी हाम्रो सामु रहेको रोजगारी अपनाउन तयार नै छैनौ र हामीले खोजेजस्तो रोजगारीको अवसर हामीसग विद्यमान छैन । हाम्रो बास्तविक विवसता र वाध्यता यहि हो ।
हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट हुनेहरु पनि वाध्यताले श्रमिकको काममा खाडी तर्फ जान वाध्य छन् । त्यसैले हाम्रो शिक्षा नीति मै आमुल परिवर्तनको जरुरत छ । रोजगारीको लागि वाहिर जाने प्रवृति रोक्न र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरुलाई पनि अध्ययन सम्पन्न भएपछि अनिवार्य केहि वर्ष देशमै फर्केर काम गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम बनाउन र कडाईका साथ लागु गर्नु अपरिहार्य छ । यसरी पलायन हुदै गरेको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सोही अनुसारको वातावरण वनाउन आवश्यक छ । यो जनशक्ति लाई स्वदेशमै रोक्न सकियो भने प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना हुनेछ र उत्पादन, उत्पादकत्व एंव गुणस्तरमा वृद्घि हुनेछ । आज नेपालको अर्थतन्त्रको २३ ५ हिस्सा रेमिटेन्सले थामेको छ । यदि खाडी मुलुकमा नेपालीको माग घट्यो वा ढोका वन्द भयो भने भोलीको परिस्थिती के होला ? त्यसैले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर जनशक्तिलाई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने तर्फ नीति र योजना वनाउनु पर्दछ । नेपालको आर्थिक समृद्घिका लागि हामी संग विद्ममान प्राकृतिक स्रोत साधन एंव जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै खुला अर्थतन्त्रको नीतिवाट प्राप्त अवसर लाई सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रा आर्थिक समृद्घिका केहि सम्भावनाका क्षेत्रहरुको वारेमा चर्चा गरौँ ।
(क) जलस्रोत
समुचित उपयोग हुन सकेमा बार्षिक ५० खर्व आम्दानी हुने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो जलस्रोत । यत्रो सम्भावना र अवसर हुदाँहुदै पनि चरम गरिवीको मारमा वाँच्न हामी विवश छौ । राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिताको कारण बढी भन्दा बढी उत्पादन गरि छिमेकमा विद्मुत विक्रि गर्ने कुरा त परै छोडौँ उतै वाट खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । देशको आर्थिक समृद्घिको लागि जलस्रोत को भरपुर उपयोग गर्ने नीति राज्य ले लिनु पर्दछ । साधारण खर्च बाहेक बजेटको अधिकास हिस्सा जलस्रोतमा लगाउने र निजि क्षेत्र, बैँक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष एंव संपूण नागरिकहरुलाई देश विकासको लागि विद्मुत उत्पादन भनी एउटै संकल्प लिने र एकजुट भएर लाग्ने हो भने ५ वर्ष भित्रमा हामीलाई आवश्यक पर्ने विजुली निकाल्न असम्भव नै छैन । राज्यले आव्हान गर्नु प¥यो, सारा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजि क्षेत्र एउटै भावना लिएर देश वनाऔँ भनेर लाग्ने हो भने यो सम्भव छ । भारतलाई विजुली वेचेर आम्दानी गर्ने कल्पना गरिरहनु पर्दैन । हाम्रो लागि २४ सै घण्टा कलकारखाना चल्ने उर्जा होस् , विजुली वाटै खाना पाकोस्, गाडीहरु विजुली वाटै चलुन ,खोलाको पानी तानेर खेत वारी सिञ्चीत हुन सकोस । कम्तीमा यति मात्र हुन सकेछ भने पनि हामीलाई तेल र ग्यासको हाहाकार हुदैन । ८ घण्टा चल्ने उद्मोग २४ घण्टा चल्दा रोजगारी देखि अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतः ३ गुणा बृद्घि हुन्छ । त्यै विजुलीले पानी तानेर सारा बाझा खेत बारीमा सिचाई पुग्यो भने किन जान्छ मानिस खाडी ? त्यसैले जलविद्मुतको विकास हुनु भनेको उद्मोग, कलकारखाना, कृषि, पर्यटन लगायतका सवै क्षेत्रको विकास हुनु हो । हामी संग अहिलेको अवस्थामा २५००–३००० मेघावाट विद्मुत हुनु भनेको आफ्नै खुट्टामा अडिन सक्ने अवस्था हुनु हो । विकासका ठुला–ठुला कुरा गरेर बजेटलाई सवै क्षेत्रमा एकैपटकंछिरोल्नु भन्दा पहिलो प्राथमिकता जलविद्मुत नै दिनु बुद्घिमानी हुनेछ ।
नेपालको सर्वाङ्गिण विकासको निमित्त प्रचुर संभावना बोकेको अपार जलश्रोतको सदुपयोग गर्नका लागि साना तथा ठूला जलविद्युत् केन्द्र निमार्णणार्थ आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक छ । जलबिद्युत् क्षेत्रमा देखिएका संभावनाहरुलाई मूर्त रुप दिन साना तथा मझौला आयोजनाहरुमा आन्तरिक लगानी बृद्धि गर्न सकियो भने पुँजी पलायनका साथै मुद्रास्फ्रिति पनि घटाउन सकिने निश्चित छ ।
(ख) पर्यटन
नेपालको समस्त आर्थिक विकासका लागि पर्यटन पनि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । प्राकृतिक रुपले सुन्दर र अग्ला हिमश्रृखला, नदी, ताल तलैया, वेशी, फाँट, डाडाकाडा देख्दा को आकर्षित नहोला र? प्राकृतिक रुपमा मात्र नभै कला, संस्कृित, रितीरिवाज आदिमा पनि हामी धनी छौ । नेपालका धेरै ठाँउहरु पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा आकर्षित हुदैछन, चाहे त्यी प्राकृतिक हुन, धार्मिक हुन वा सास्कृतिक नै किन नहुन । वर्षेनी हजारौ संख्यामा पर्यटकहरु नेपाल भित्रिन्छन् । वाह्य पर्यटक मात्र नभै आन्तिरिक पर्यटक को पनि वृद्घि हुदै गएको छ । ‘मास टुरिज्म’ अवधारणा अपनाएको हुनाले कम खर्चालु पर्यटकहरु भित्रिने गरेको रिपोर्टहरुले देखाइरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दाधनाढ्य पर्यटक भित्राउन सकिने भए पनि नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यसबाट चुकिरहेको तीतो अवस्था छ ।व्यवस्थित र सुरक्षित वातावरण मिलाउने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्घिको लागि पर्यटन ठुलो सम्भावना वोकेको क्षेत्र हो । ग्रामिण पर्यटनको विकासले स्थानिय उत्पादन, सिप र कलाको विकास हुन्छ फलस्वरुप स्थानिय व्यवसाय, होटल, रेष्टुरेण्ट जस्ता व्यवसायको विकास सगै वेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ । गरिवी निवारणको लागि पर्यटनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्छ ।
(ग) एकिकृत जग्गा विकास
अव्यवस्थित शहरिकरणले एकातिर शहरहरु कुरुप बन्दै गएका छन भने अर्को तर्फ गाँउहरु रित्तिदैछन । कम उत्पादनशिल जग्गामा घर वस्ती वसाल्ने र उर्वर भुमिमा खेति गर्नुको सट्टा, कम उत्पादनशिल जग्गाहरुका वस्तीहरु धमाधम रित्तीदै वेशी, फाँट र उव्जाउशिल जग्गा तर्फ सर्दै गएका छन । खेतियोग्य जमिनमा कंक्रिटका महलहरु वन्न थालेपछिखाद्यान्नको लागि परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । डाँडाको एउटा छेउमा एउटा घर र अर्को छेउमा अर्को घर भई छरलिएर वस्ने परिपाटीले पनि विकासका पूर्वाधार सवैको घर घरमा पु¥याउन सम्भव हुदैन । त्यस्ता छरलिएका वस्तीहरुलाई एकिकृत गरि उनीहरुको भावनात्मक पहिचान र सम्बन्धको सम्मान गर्दै वस्ती विकास गर्न सकियो भने एकातिर पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई घटाउन सकिन्छ भने त्यस्ता विकट क्षेत्रहरुलाई सम्भावना हेरी पर्यटन, आरक्षण वा जडिवुटी खेतीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । अहिले पनि देशमा एकातिर २५५ मानिसहरु जग्गा विहिन अवस्थामाछन भने अर्को तर्फ हजारौँ विघा ओगट्ने र ति जग्गाहरु बाँझै राखेर वसेका जमिन्दारहरु छन ।उत्पादनशिल जग्गाले उचित स्याहारसंभार पाउन नसक्दा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । एकातिर कैयौ खेतियोग्य जग्गा बाझै छन भने अर्को तर्फ भूमिहिन हरुलाई गरि खाने जग्गाको टुक्रा छैन । त्यसैले परिणाममुखि उत्पादकत्वको लागि यस्को न्याय संगत व्यवस्थापन हुन जरुरत छ । जग्गाको एकिकृत विकास गर्न सकियो भने, एकातिर पूर्वाधारहरुको विकास सहज हुन्छ भने अर्को तर्फ त्यसमा अन्र्तनिहीत सञ्चित शक्तिको भरपुर उपयोगले आर्थिक रुपमा राज्यलाई धेरै फायदा हुन्छ ।
(घ) जनशक्ति
देश विकास को लागि एउटा महत्वपूर्ण तत्व मानव संसाधन वा मानव शक्ति पनि हो । नेपाल मानव संसाधन को दृष्टिले धनी देश मान्न सकिन्छ । तुलनात्मक हिसावले नेपालमा युवा जनसंख्याको हिस्सा अधिक छ । १५ देखि ६४ वर्ष समुहमा ७२.९५ जनसंख्या हुनु अत्यन्त राम्रो अवस्था हो । हरेक देश विकास गर्न दक्षमानव शक्तिको आवश्यकताहुन्छ। दक्ष मानव शक्ति गुणस्तरिय शिक्षा र तालिमले पूर्ण हुन्छन् । दक्ष मानिस रचनात्मक सोच, जिम्मेवारीपन, सहकार्य गर्ने क्षमता , योग्यता र आत्मभरोसाले पूर्ण हुन्छन् र तर्कसंगत हुन्छन्फलस्वरुप उपलब्ध साधन रस्रोतको उचित उपयोग गर्न सक्छन्। आज युवा बौद्घिक जनशक्ति अध्ययनको नाममा युरोप,अमेरिका जापान र अष्ट्रेलिया पलायन भईरहेका छन भने बाँकी युवाहरुको एकमात्र लक्ष्य खाडी तर्फ केन्द्रित छ । यसरी पलायन हुने प्रवृतिलाई रोक्न सकिएन भने बौद्धिक खडेरीको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(ङ) खनिज
जुनसुकै मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन र विदेशमाथिको निर्भरतालाई न्युन गर्न स्वदेशी साधन र श्रोतको पहिचान गरी सोको उपयोगवाट औद्योगिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा उलेख्य योगदान पुर्याउन सक्ने पहिचान गरिएका जलश्रोत, खनिज, पर्यटन तथा कृषिजन्य उद्योगका क्षेत्रमध्ये खनिज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।
नेपालमा खनिज उद्योगको इतिहास धेरै लामो छ । परापूर्वकालदेखि बिभिन्न ठाउँमा ससाना घरेलु व्यवसाय रुपमा बिभिन्न खानीहरु सञ्चालन गरी स्थानीय प्रविधिवाट फलाम, तामा र जस्ताका धातुहरुवाट उत्पादन शुरु भएको देखिए तापनि प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानको कमीले यस्ता खानी सतहगत रुपमा सजिलै फेला नपर्नु, प्रशोधन प्रविधिको कमीले आर्थिक रुपमा लाभदायक नहुनु, आयातित धातुको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन महंगो हुन पुग्ने जस्ता कारणवाट यस्ता बस्तुहरुको उत्पादन क्रमशः निरुत्साहित हुन पुगेको हो ।
(च) वन, वन्यजन्तु र जडीवुटी
वन तथा वन पैदावरको संरक्षण, उपयोग तथा व्यवस्थापन गरी यसको समुचित सदुपयोग गर्न सकियो भने स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्दछ । पिछडिएको समुदाय तथा महिलाहरू समेतको जीविकोपार्जनका अवसरहरू बढाउन सकिने महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत वन, वन्यजन्तु र जडीवुटी हुन ।
वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन गरी र्सवसाधारण जनता र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायको लागि समेत आवश्यक पर्ने वन पैदावारहरूको नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र जडीवुटी लगायत अन्य वन पैदावारहरूको आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा एवम् आधुनिक खेती विकास तथा बिस्तार गरी स्थानीय रोजगारी एवम् आय आर्जनका अवसरहरू सृजना गर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत गरीब, महिला तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरीबी घटाउन टेवा पुग्दछ ।
पर्वतीय घाँसे मैदान, वन, सिमसार, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षहरूको जैविक विविधता एवम् वानस्पतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोगबाट एकातिर प्राकृतिक पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम हुन सक्छ भने अर्को तर्फ पर्यटन को विकाससगै राष्ट्रिय तथा स्थानिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्दछ ।
नयाँ नेपालको निर्माणणार्थ आर्थिक रुपान्तरणका निमित्त यहाँको बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो शर्त हुनु अनिवार्य छ । यसका साथै बित्तीय अनुशासन, ग्रामीण विकास, स्वस्थ शहरीकरण लगायतका कुराहरु पनि नयाँ नेपाल निर्माणका निमित्त अत्यावश्यक पूर्बशर्त हुन । देशको विकास गर्न अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको छ । बर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक विकासका हरेक सम्भावनाहरुलाई बैज्ञानिक ढंगबाट परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
जनताका सर्बाेपरि आवश्यकताहरुको एकैसाथ सम्बोधन गरी अघि बढ्न तत्काल असहज भएपनि आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्न तथा सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन समेत सरकार सजग रहनुपर्ने टड्कारो खाँचो देखिन्छ ।
