हिमालयलाई स्वच्छ पानीको महासागर नै मानिन्छ। हिमाली पर्वतबाट बग्ने छ हजारभन्दा बढी नदी जलविद्युत उत्पादनका लागि कहिल्यै नरित्तिने खानी सरह हुन्। यस्ता दुर्लभ सम्पदाका मालिक भएर पनि नेपाली भने दिनहुँ लोडसेडिङ खेप्न र वर्षेनी डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेशीलाई बुझाएर डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल अनि तिनका साथमा धुवाँ, रोग र परनिर्भरता भित्र्याउन बाध्य छन्। इन्भर्टर र जेनेरेटर किन्न खेर गैरहेको पैसाको त हिसाबै छैन। त्यस माथि लोडसेडिङ कम गर्ने नाममा प्रतिवर्ष चौध अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बिजुली आयात गरिदँैछ। त्यति रकमले त हरेक वर्ष एउटा मझौला आकारको जलविद्युत निर्माण गर्न पुग्दछ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विद्युत प्राणवायु जस्तै हो। बिजुली बिना उद्योग, यातायात र व्यापार जस्ता क्षेत्रको समोचित उत्थानबारे कल्पना समेत गर्न सकिन्न। अझ सचेत मुलुकले त उर्जालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग नै जोडेर हेर्छन् र उर्जामा आत्मनिर्भर हुन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। अपार स्रोत अनि देश भित्रै अत्याधिक माग हुँदाहुँदै पनि जलविद्युतको उपयुक्त विकास हुन नसक्नु हाम्रा लागि ठूलो बिडम्बना भएको छ।
अहिले बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजनाको निकै चर्चा छ। बाह्र सय मेगावाट क्षमताको यो एउटैले हाल उत्पादन भइरहेको भन्दा झण्डै दोब्बर बिजुली उत्पादन गर्न सक्दछ। बर्खाको पानी समेत जम्मा पार्ने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसबाट हिउँदमा पनि अविच्छिन्न र ठूलो मात्रामा बिजुली निकाल्न सकिन्छ। निर्माणस्थल काठमाडौंबाट पश्चिम मलेखुनेर पर्दछ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन र बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्नका लागि सन् २०११ मा परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको थियो। उसले ती कार्यहरू सम्पन्न गरेर रिपोर्ट बुझाएको पनि नौ दश महिना भइसकेको छ।
परामर्शदाताले बुढीगण्डकीलाई तीन लटमा बाँडेर निर्माण गर्न सुझाएको छ। पहिलो लट अन्तर्गत प्रारम्भिक पूर्वाधार जस्तैः प्रवेश मार्ग, पुल र आवास पर्दछन्। दोस्रो लटमा बाँध र जलाशय, अनि तेस्रोमा विद्युत गृह, सुरुङ र प्रसारण लाइन पर्दछन्। यसका अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास जस्ता वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणका कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण अवधि आठ वर्ष हुने जनाइएको छ। अनुमानित लागत लगभग २ सय ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
परामर्शदाताले सिफारिस गरेको समय तालिकाअनुसार २०७३ कात्तिकबाट निर्माण कार्य सुरु भइसक्नु पर्ने हो। तर शुरु हुनु त टाढाको कुरा सरकारले निर्माण अघि गर्नु पर्ने लगानीको व्यवस्था, ठेकेदारको छनोट जस्ता अत्यावश्यक कार्यलाई अलिकति पनि गति दिएको छैन। न त्यस्ता तयारी गर्न नसक्नुको कुनै ठोस कारण नै नागरिकलाई अवगत गराएको छ।
यत्रो ठूलो आयोजना नेपालको इतिहासमै बनेको छैन। खर्बौं रुपैयाँको जोहो गर्नु चानचुने कुरा पनि होइन। तथापि उर्जा संकटले मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारमा अलिकति इच्छाशक्ति हुने हो भने यसलाई तुरुन्त अगाडि बढाउने उपाय निक्लन सक्दछन्।
खर्चको हिसाबले कुल लागतको ९८ प्रतिशत दोस्रो र तेस्रो लट अनि वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणलाई लाग्ने भनिएको छ। प्रारम्भिक लटलाई दुई प्रतिशत मात्र अर्थात् साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाब छ। आयोजनासँग अहिले त्योभन्दा बढी रकम खर्च नभएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसैले, चाहने हो भने प्रारम्भिक लटको निर्माणलाई कुनै कठिनाइ बिनै अघि बढाउन सकिन्छ। यो लट मात्र पनि सुरु गरेर समयमा सम्पन्न गर्न सकियो भने बुढीगण्डकी बन्ने बलिया आधार तयार हुन पुग्दछन्। यसबारे थप चर्चा गरौं।
१. प्रारम्भिक लट सानो तर महत्वपूर्ण
लागतका हिसाबले सानो भए पनि समग्र आयोजनालाई समयमै सकाउन प्रारम्भिक लटको अहम् भूमिका हुन्छ। त्यो कसरी भने पहुँच मार्ग, पुल र आवासहरु आयोजनाको ‘पूर्ववर्ती कार्यकलाप’ (प्रिडिसेसर एक्टिभिटि) हुन्। जसरी घर बनाउँदा जग नहाली दिवाल उठाउन सम्भव हुँदैन त्यस्तै प्रारम्भिक लट पुरा नगरी लगानीको व्यवस्था भए पनि बाँध र विद्युतगृहको निर्माण थाल्न सम्भव नै हुँदैन। त्यसका अतिरिक्त प्रारम्भिक लट ‘महत्वपूर्ण पथ’ (क्रिटिकल पाथ) मा पनि पर्दछ। अर्थात् यो कार्य गर्न जति विलम्ब गरिन्छ, आयोजनाको निर्माण अवधि उति लम्बिने र बिजुली निक्लने दिन झनझन पछि धकेलिने हुन्छ।
बुढीगण्डकी आयोजनाले धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसलाई प्रभावित पार्ने भएता पनि पहुँच मार्ग, पुल र आवास भने मुख्यतयाः दुई गाविस (सलाङ र घ्यालचोक) मा मात्र सीमित छन्। हाल आयोजनाप्रति स्थानीय जनता र राजनैतिक दलको अभूतपूर्व समर्थन रहेको अवस्था छ। त्यसैले प्राथमिकताको आधारमा अधिग्रहण र पुनर्वासको कार्य गरिँदा उनीहरूबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ।
२. समयको सदुपयोग हुने
प्रारम्भिक लट मात्र पनि बनाउन घटीमा दुई वर्ष लाग्छ। त्यो अवधिलाई लगानी जुटाउन सदुपयोग गर्न सकिन्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर लगाएर बुढीगण्डकीलाई रकम जम्मा पार्न थालिसकेको छ। उक्त करबाट प्रतिवर्ष साढे सात अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। वार्षिक बजेटमार्फत् प्रतिवर्ष दश अर्ब मात्र आए पनि दुई वर्षमा कुल पैंतीस अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन पुग्छ। अझ देशको बजेट एक हजार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको सन्दर्भमा यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनालाई पच्चीस तीस अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन गाह्रो नहुनु पर्ने हो। सरकार मुलुक उत्थानप्रति अलि मात्रै पनि संवेदनशील बन्ने हो भने दुई वर्षमा झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँको बन्दोबस्त हुन सक्छ, घटीमा पनि। यति रकमको जोहो भैसकेपछि प्रारम्भिक लट उप्रान्त गर्नु पर्ने निर्माणलाई गति दिन खासै सकस हुँदैन।
३. अरु कामले पनि गति लिने
आयोजनास्थलमा नदीको देब्रेपट्टि सयौं फिट गहिरा माटो र चट्टान कटाइ गर्नु पर्ने हुन्छ। कटाइमध्ये केही अस्थायी प्रकृतिका छन्, र तिनलाई बाँध र विद्युत गृह निर्माण कै बेला गर्नु पर्ने हुन्छ। केही कटाइ भने स्थायी रूपमै गर्नु पर्ने र बाँध र विद्युत गृह बनाउञ्जेल नकुर्दा पनि हुने छन्। पहिल्यै गर्न मिल्ने कटाइ पनि ‘महत्वपूर्ण पथ’ र ‘पूर्ववर्ती कार्यकलाप’ मा पर्ने भएकाले त्यसलाई प्रारम्भिक लटसँगै सम्पन्न गराउन सकिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ। सोको अनुमानित लागत चार अर्ब रुपैयाँ जति मात्र भएकाले त्यति रकम व्यवस्था गर्न सरकारलाई गाह्रो हुने कुरै भएन।
४. जोखिम न्यूनीकरण हुने
निर्माण आयोजनाहरूको लागत र अवधि अनुमान गरिएभन्दा बढ्नुमा भौगर्भिक अनिश्चितता एउटा प्रमुख कारण हुने गर्दछ। चमेलिया जल विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएको सुरुङ साँघुरिने समस्याले अर्बौं रुपैयाँको लागत वृद्धि (भेरिएसन) गराएको थियो। परामर्शदाताले बुढीगण्डकी आयोजनास्थलको भौगर्भिकता सामान्यतया अनुकूल नै रहेको जनाएता पनि नदीको देब्रे पहरा भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ। त्यहाँको सही भौगर्भिक अवस्था माटो र चट्टान कटाइपछि मात्र यकिन हुन्छ। त्यसैले कटाइको काम अग्रिममा गर्न सकियो भने बाँध र विद्युत गृह बनाउँदाका बखत भौगर्भिक कारणले आउन सक्ने भेरिएसन, बिलम्ब र ठेकेदारसँगको बिवाद जस्ता कुराहरुलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ।
५. नेपालीले आफैं सक्ने
पुल, सडक र भवन बनाउने अनि माटो काट्ने दक्षता नेपालीमै रहेकाले ती कार्य नेपाली परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीमार्फत् गराउन सकिन्छ। यसबाट सस्तोमा काम सम्पन्न हुनुका साथै स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन मिल्छ। रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुन्छन्।
अहिले हामी स्वदेशी बलमै बनेको चिलिमे जल विद्युत आयोजनाप्रति ठूलो गर्व गर्छौं। माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी आदि आयोजना अघि बढ्नुमा चिलिमेको सफलतालाई श्रेय दिइन्छ। तर चिलिमे यसै सफल भएको होइन। सुरु भएदेखि नै यसले ढिलासुस्ती, ठेकेदार भाग्ने, ‘माथि’ का अनावश्यक हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरू झेल्नु परेको थियो। तर त्यसमा संलग्न कर्मठ व्यक्तिको प्रयासबाट आखिरमा सफलता हात लाग्यो। राम्रो उद्धेश्य राखेर सुरु गरेपछि एक न एक दिन सम्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण हो त्यो।
बुढीगण्डकीमा पनि सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ ‘क्रिटिकल पथ’ मा पर्ने र स्वदेशी स्रोत साधनबाटै सम्पन्न गर्न सकिने कामहरूलाई अघि बढाउँदै त्यसको समानान्तरमा लगानीको जोहो र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका कामहरू गर्न तिर लागेमा यो महत्वपूर्ण आयोजना स्वदेशी प्रयासमै बन्न सक्छ। हुन त जग्गा अधिग्रहण कार्यअघि बढी रहेको भन्ने समाचार आइरहेकै छन्। तर आयोजनामा डोजर लागेको खबर सुन्न पाए नेपालीमा आशाको सञ्चार हुने थियो। बुढीगण्डकी मात्रै पनि सुरु गर्न सके मुलुकमा विकासको बहार आउने थियो कि?
