नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएपछि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्। सञ्चारमाध्यममा ‘पञ्चायती संरचना’ ब्युँताइयो भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको छ। अहिलेका इलाका पञ्चायती संरचना होइनन्।
बहुदल पुनस्र्थापनापछि बनेको २०४७ सालको संविधानको आधारमा अहिले भएका इलाका बनाइएका हुन्। त्यसबेला इलाकाहरू राजनैतिक हिसाबले मात्र नभएर विकासको दृष्टिकोणबाट समेत बनाइएका थिए। सरकारी निकायलाई व्यवस्थापन गर्न र गाविसहरूको एकीकृत विकास अघि बढाउन नै यस्तो संरचना बनाइएको थियो।
पञ्चायतकालीन इलाका मुख्यतः राजनीतिक इकाइ थिए। इलाकाबाट चुनिएका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य छान्न पाउँथे। ४८ मा बनेका इलाकाबाट जिल्ला विकास समिति सदस्यको निर्वाचन बाहेक अरु राजनीतिक भूमिका थिएन। त्यसैले यो विकासका दृष्टिकोणले बनाइएको संरचना हो।
त्यसैले पञ्चायतकालीन इलाका र बहुदलीय व्यवस्थामा बनेका इलाकाहरू एउटै होइनन्। यी दुई संरचना आधारभूत रूपमै फरक छन्। तीन दलीय सहमतिले पञ्चायतकालीन संरचना ब्युँताएको हुँदै होइन।
अहिले हामी स्थानीय सरकारको अवधारणामा गइरहेका छौं। यो अवधारणा किन ल्याएको हो त? विकासका लागि होइन?
यो अवधारणा विकासकै लागि त ल्याएको हो। राज्यसत्ताको विकेन्द्रीकरणको सोच अनुसार ल्याएको हो। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई छोडेर विकेन्द्रीकृत राज्य बनाउने भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गरेर तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेका हौं। यो कुरालाई नबुझेर पञ्चायतकालीन संरचना ब्युँताएको भन्नु अत्युक्ति हुन्छ। हाम्रो पार्टी पञ्चायतविरुद्ध लडेको पार्टी हो। पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा बलिदान गरेर आएका छौं। अनि कसरी पञ्चायती संरचना र सोचलाई निरन्तरता दिउँला त? इतिहास बुझेर मात्रै तर्क गर्नुपर्छ।
त्यसबेला इलाका बनाउँदा भूगोल र जनसंख्याको बनोटलाई राम्रोसँग ख्याल गरिएको थियो। त्यसैले इलाकालाई आधार बनाउँदा भौगोलिक र जनसंख्या कुनै पनि हिसाबले अत्यन्तै असमान संरचना बन्छ भन्ने लाग्दैन। उदाहरण नै हेरौं, अधिकांश पहाडी जिल्लामा ११ वटा इलाका छन् र तराईका जिल्लामा १७ वटा इलाका छन्। मेरो जिल्ला धनुषामा १७ वटा इलाका छन् तर त्यससँगै जोडिएको सिन्धुलीमा ११ वटा इलका छन्। जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर नै संख्या तोकिएको छ। कुनै इलाकालाई चारवटा गाविस दिँदा कुनैलाई तीनवटा मात्रै दिइएको छ। जनसंख्यालाई ध्यान नदिइएको भए यस्तो कसरी हुन्थ्यो?
भूगोललाई पनि प्रशस्त ध्यान दिइएको छ। कुनै पनि हिमाली जिल्लामा ९ भन्दा घटी इलाका छैनन्। इलाकाबाट पाउने सेवासुविधा टाढा नजाओस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।
हिजो हामीले इलाका बनाउँदै गर्दा धेरै असुविधा र असहजता थिए। विगत दुई दशकमा प्रशस्तै सडक बनेका छन्। आवागमन सहज भएको छ। यसले इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउन अझ सहज भएको छ। इलाकाको केन्द्र जहाँ भए पनि मानिसहरू सजिलै पुग्ने वातावरण बनेको छ। त्यसैले इलाका भित्रका गाविसले सल्लाह गरेर उपयुक्त केन्द्र तोक्न सक्छन्।
मुख्य कुरा इलाका बनाइसकेपछि दुई वटा जिल्ला विकास समितिका निर्वाचन भइसकेका छन्। इलाकाको अवधारणा जनताले बुझिसकेका छन् र त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यही इलाकालाई स्थानीय तह भनिदिँदा सजिलो हुन्छ।
इलाकाकै आधारमा विकासका काम अघि बढेका छन्। यत्तिका पूर्वाधार विकास भएका छन्। इलाकालाई आधार मानेर विकासका काम अघि बढाइएन भने यो कुराहरू अप्ठ्यारोमा पर्छ। अहिले भइरहेको विकास अप्ठ्यारोमा पर्छ।
संविधानले जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। त्यसैले स्थानीय तह बनाउँदा एउटा समुदायको बाक्लो बसोबासलाई सकेसम्म धेरै संरचनामा नबाँड्ने गरी काम गर्नु पर्छ। इलाकाको आधारमा बनाउँदा यसमा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। इलाका बनाउँदा संस्कृति भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनको कुरा विचार गरिएको थिएन। तर, नजिकैका तीनचारवटा गाविस एक ठाउँमा आउँदा स्वभाविक रुपमा एउटा समुदायका मानिसहरू एउटा संरचनामा एकत्रित हुन्छन्।
मुख्य कुरा के हो भने हामीले जातिय संरचना बनाउने होइन। सबैलाई संरक्षण र अधिकार दिने हो। आरक्षणको कुरा पनि छ। राजनीतिक इकाइहरूमा पनि आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ। यसले पनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको मुद्धा सम्बोधन हुन्छ।त्यसैले इलाकाका आधारमा स्थानीय तह बनाउने कुरा कसैको पहिचानको विरूद्ध वा विपक्षमा होइन। संविधानको मुल मर्मलाई यसले आत्मसात गरेको छ।
मुख्य तीन दलले यो सहमति गर्दा आयोगले धेरै काम गरिसकेको थियो त्यो अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ। तर, आयोगले जसरी काम गरिरहेको थियो, त्यसमा पहिल्यैदेखि हामीले असहमति राख्दै आएका थियौं। त्यतिबेला सरकारले आयोगलाई दिएको मापदण्ड दलीय सहमतिमा आधारित थिएन।
नेपाली कांग्रेसले सुरूदेखि नै धेरै ठूला संरचना बनाउनु हुँदैन भन्दै आएको थियो। ठूलाठूला स्थानीय तह बनाउँदा जनताले सेवा सुविधाका लागि अहिले भइरहेको ठाउँभन्दा पनि टाढा जानुपर्ने हुन्छ। संघीयताले सुविधा दिनुपर्ने तर झन् असुविधा हुन जान्छ। यस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं।
सरकारले मापदण्डमा ‘अहिले गाविसबाट जनताले पाइरहेको सेवासुविधा टाढा नपुग्ने गरी’ भन्ने त उल्लेख गरेको छ। तर यो भन्दैमा हुने कुरा होइन। केन्द्र टाढा भएपछि स्वभाविक रूपमा सेवासुविधा टाढा हुन्छ। सबै कुरा गाउँपालिकाको केन्द्रमा केन्द्रीत हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले ठूलाठूला संरचना नबनाउँ भनेको हो।
सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा एमालेमै पनि एकमत थिएन। माधव नेपालले विराटनगर गएर भन्दिनुभयो, यस किसिमले गाउँपालिका बनाउने हो भने झन् द्वन्द्व निम्तिन्छ। उहाँजस्तो बरिष्ठ नेताले त्यत्तिकै त बोल्नुभएको थिएन होला। उहाँहरू एकैठाउँ उभिएको भए यसरी विरोध हुने थिएन।
सरकारमै रहेको माओवादीसँग पनि छलफल गरेको रहेनछ नि त। यो त सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूले एकपक्षीय ढंगले बनाएको मापदण्ड रहेछ। आयोगले त्यसैका आधारमा काम ग¥यो। त्यसले पार्टीहरूको भावना जितेको छ, न जनताकै भावना जितेको छ। जनता र पार्टीहरूकै भावना नजिती बनाएको यो संरचनाले कामै गर्न सक्दैन।
हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले घोषणा भइसकेका नगरपालिकालाई नगरपालिका नै रहन दिऔं। बाँकी रहेका गाविसलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाउँ। त्यसो गर्दा इलाकालाई मुख्य आधार मानौं। इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउँ भनेको छैन, इलाकालाई आधार मानेर गरौं मात्रै भनेको हो। यो सजिलो बाटो हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
आयोगले जसरी माथिबाट यो जिल्लामा यतिमात्रै स्थानीय तह बनाउनु भनेर पठाएको छ, त्यो उचित छैन। राजश्वले पहिले पहिले हरेक भन्सारलाई तिमीले यति भन्सार उठाउनै पर्छ भनेर तोकेर पठाउँथ्यो। आयोगको निर्देशन त त्यस्तै भयो। यसरी माथिबाट संख्या तोक्न पाइएन नि त। जनताको कन्सेप्ट पनि त बुझ्नु प¥यो। एउटा कोठामा बसेर गरेको निर्णयले जनताको विचार कसरी समेट्न सक्छ। हामीले जनताको विचार समेटेर नै यो सहमति गरेका हौं।
मधेसवादी दलहरूको विरोध आएको छ। तर उहाँहरूको मुख्य विरोध प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको सीमाङ्कनमा जाऔं भन्ने हो। इलाकालाई आधार मान्दा उहाँहरूलाई पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन। मधेसमा पहाडमा भन्दा बढी नै स्थानीय तह बन्छन्। मधेसका अधिकांश जिल्लामा १७ वटा इलाका छन्। पहाडमा ११ वटा छन्। संविधान संशोधनमा कुरा मिलेपछि उहाँहरू पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आउनुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ भित्रमा हामीले तीनवटा चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्ने छ। आगामी चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हामीले प्रस्ताव राखेका छौं। त्यसैले यसअघि नै स्थानीय तह कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले काम चाँडो सकियोस् भनेर हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं।
कतिपयले अब आयोगले फेरि शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने भयो, सयमा चुनाव नगर्न दलहरूले यो सहमति गरेका हुन् भनिरहेका छन्। यो गलत कुरा हो। इलाकालाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम चाँडै टुङ्गिन सक्छ। २०४९ र २०५६को निर्वाचनबाट इलाकाहरूको सीमा टुङ्गो लागिसकेको छ। त्यसमा धेरै गृहकार्य गर्नु पर्दैन। अहिले चार÷पाँच महिना गरेको कामको अनुभव पनि आयोगसँग छ। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँहरूले मेहेनतका साथ काम गर्नुभयो भने १५ दिन भित्र काम सकिन्छ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद ढुंगानासँग सेतोपाटीका रोहित खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि हेर्नुहोस्
मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने चलखेल
इलाकालाई स्थानीय तहमा रूपान्तरित गर्ने मजाक
