जतिखेर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले साहस गर्न सक्दैन, त्यतिखेर नेपाली प्रेसले अगुवाइ लिने गरेको छ। नेपाली लोकतन्त्रका संवाहक यी दुवै संस्था अहिले एकैपटक परीक्षणमा छन्।
अख्तियारका प्रमुखआयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले नेपाली प्रेसलाई चुप लगाउन आफ्नो सम्पूर्ण तागत प्रयोग गरेका छन्। यसका लागि संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर गएर उनले शक्ति दुरुपयोग गरेका छन्। राज्यका अरू अंगमाथि अनुचित दबाब सिर्जना गरेर प्रेसलाई चुप लगाउने उनको यत्न जारी छ।
उनको अस्त्र यसपालि राजस्वका निकाय बनेका छन्। उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई दबाब दिएर नागरिक र रिपब्लिका (अंग्रेजी) दैनिक प्रकाशन गर्ने नेपाल रिपब्लिक मिडियामा छ वर्षदेखिको हिसाबकिताबको ‘फुल अडिट’ गर्न लगाएका छन्। त्यस्तै, हिमाल मिडियामा तीन वर्षको फुल अडिट गर्न लगाएका छन्। नेपालको अग्रणी प्रकाशन गृह कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियामाथि अनधिकृत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दबाब दिएका छन्।
एउटा निजी बैंकमा काम गर्ने मेरा एक साथीले एक दिन अत्तालिँदै फोन गरे, ‘तिम्रो बैंक डिटेल पठाउनू भनेर चिठी आएको छ, सबै कुरा ठिकै छ नि?’ निजी बैंकहरूमा त्यो चिठी राष्ट्र बैंकले पठाएको हो। राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्रयोजनका लागि पठाएको हो वा अख्तियारका लागि, त्यो भने मलाई थाहा छैन। तर, म प्रधान–सम्पादक रहेको सेतोपाटीलाई विज्ञापन नदिन निजी कर्पोरेट हाउसलाई अख्तियारका तर्फबाट फोन गरिएको म दाबीका साथ भन्न सक्छु।
विस्तृतमा जानकारी नभए पनि लोकमानको आलोचना गर्ने अरू मिडिया हाउसमा पनि अख्तियारको वक्रदृष्टि र दबाब रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मिडियालाई आर्थिक मुद्दामा प्रहार गरेर मुख थुन्ने लोकमानको अभीष्ट प्रस्ट छ।
यी सबै कुरा मैले लोकमानसँग डर वा त्रासका कारण लेखेको हैन। सेतोपाटीमाथि आउनसक्ने सम्भावित प्रहार निस्तेज पार्ने कुत्सित मनसायका कारण पनि यो लेखेको हैन।
सेतोपाटी सञ्चार प्रालिले सधैं आफ्नो करको दायित्व पूरा गर्दै आएको छ। हामीले भ्याट, आयकर लगायत सम्पूर्ण कर पूर्ण रूपमा बुझाउँदै आएका छौं। यहाँसम्म कि, हामी सबै रुपान्तरित हुँदै जानुपर्छ र एउटा संस्कृति स्थापित गर्न हाम्रो पनि योगदान हुनुपर्छ भनेर सेतोपाटीले आफूलाई आजसम्म सहयोग गरेका संस्थाहरूको नाम र रकम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मेरो व्यक्तिगत दायित्वप्रति पनि म सचेत छु। सेटोपाटीबाट लिएको तलबबाहेक वैधानिक विदेशी संस्थाहरूका लागि काम गरेबापत आर्जन गरेको पारिश्रमिकको मैले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको छु।
हामीले यस्तो समाज बनाएका छौं, अडिटरहरूले नै भन्छन्, ‘सर, विदेशबाट आर्जन गरेको रेमिटेन्समा त किन कर तिर्नु, कसले थाहा पाउँछ, कसले खोज्छ?’
मैले एक जना शुभचिन्तक अडिटरलाई विनम्रतापूर्वक भनेँ, ‘अरूले थाहा नपाए पनि मलाई त थाहा छ नि!’
उनी फिस्स हाँसे मात्रै।
म मेरो सम्पूर्ण आर्जनको २५ प्रतिशत कर तिर्छु। यहाँ प्रश्न पैसाको होइन, मेरा लागि त्योभन्दा महत्वपूर्ण र गहन विषय अर्कै छ। २५ प्रतिशत कर तिर्छु भन्नुको अर्थ, मैले जति परिश्रम गर्छु, जति समय काम गर्छु त्यसको एकचौथाइ अंश सिधै नेपाली राज्यमा जान्छ। मेरो परिवारबाट, मेरी पाँच वर्षकी छोरीबाट समय बचाएर म आफ्ना लागि र नेपाली राज्यका लागि काम गर्छु। एउटा कर्तव्यनिष्ट नागरिकका रूपमा मलाई त्यसमा गर्व छ।
मलाई यो पनि राम्ररी थाहा छ, मैले तिरेको २५ प्रतिशत कर जुन राज्यकोषमा जान्छ, त्यही राज्यकोषबाट नेपाली राजनीतिज्ञ र लोकमानको तलब भरिन्छ। त्यसैले, राजनीतिज्ञमाथि प्रश्न गर्ने र औला ठड्याउने हैसियत एक कर्तव्यनिष्ट नागरिकका रूपमा मैले आर्जन गरेको छु। त्यही भएर राजनीतिज्ञहरूले नियुक्त गरेका लोकमानविरुद्ध प्रश्न गर्ने सामर्थ्य नहुने कुरै भएन।
मेरो आयआर्जन र करसम्बन्धी व्यक्तिगत कुरा यसरी सार्वजनिक रूपमा कुनै दिन लेख्छु भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। अहिले पनि अनिच्छावश लेखेको हुँ। यो यस कारण मात्र लेखेको हुँ, लोकमानले हरेक व्यक्ति र संस्थाका कमजोरीमाथि टेकेर सबैलाई कज्याउँछु भन्ने सोचे। लोकमानको स्वैच्छाचारी कामका अघि राजनीतिज्ञहरू निरीह बनेर बसे। व्यक्तिका स–साना कमजोरीलाई अँठ्याएर लोकमान स्थापित भए भने उनले नेपाली समाजलाई विकृत र विकलांग बनाउनेछन्। त्यसैले, उनको प्रतिरोध जरुरी छ।
मलाई आशा छ, लोकमानले वक्रदृष्टि लगाएका सबै सञ्चार गृहले आ–आफ्नो करको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्, गर्नेछन्।
म यो कुरामा पनि प्रस्ट छु, अहिलेको प्रश्न सञ्चार गृहले कर तिरेका छन् कि छैनन् भन्ने होइन। त्यो प्रश्न त्यतिखेर मात्र जायज हुन्थ्यो, जब लोकमानले अख्तियार प्रमुख भएर आउनेबित्तिकै समाजमा आर्थिक स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक कसुरका आधारमा प्रत्येक सञ्चार गृह, प्रत्येक कर्पोरेट हाउस, प्रत्येक राजनीतिज्ञ र प्रत्येक कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउँथे। प्रेसमाथि उनको प्रहार त्यतिखेर कसिँदै गएको छ, जब प्रेसले उनको स्वैच्छाचारिताको विरोध गर्न थालेको छ। आफूप्रति ‘क्रिटिकल’ प्रेसमाथि प्रतिशोध साँध्न अग्रसर लोकमानले आफूसँग लम्पसार मिडियाको सानो तप्कालाई जसरी प्रोपोगान्डाको हतियार बनाए, त्यसले पनि अख्तियारले आफ्नो वैधता रित्याइसकेको छर्लंग हुन्छ।
सञ्चार गृहहरूले अख्तियारसँग तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन। अख्तियारले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गर्ला, एक्ल्याउला र प्रहार गर्ला वा लोकमानको कोपभाजनमा म एक्लै परौंला भनेर नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट हामी चुक्छौं वा चुक्दैनौं, नेपाली प्रेसको परीक्षण त्यही हो।
संयोगवश, अहिले लोकमानको वक्रदृष्टि नेपाली प्रेसका तिनै व्यक्तिमाथि परेको छ, जो हिजो राजाको शासनविरुद्ध उभिएका थिए। म त्यो बेला द काठमान्डु पोस्टको ‘न्युज एडिटर’ का रूपमा कान्तिपुर पब्लिकेसनसँग आबद्ध थिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कू मार्फत् सत्ता लिएपछि सेनाको एउटा टुकडी कान्तिपुर प्रांगणमा आएर डेरा जमाएर बसेको थियो। सेनाका मेजरहरूले हामीले लेखेका शब्द पढेर मात्र भोलिपल्टको पत्रिका ‘पास’ गरे। त्यही समय हो, जतिखेर शाही सरकारका मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की हाम्रा समाचारलाई लिएर धम्कीपूर्ण सन्देश पठाउँथे। नेपाली समाज, राजनीति र प्रेसका लागि ती दुरुहपूर्ण दिन थिए।
मलाई राम्ररी याद छ, राजाको शासनको सुरुको समयमा कान्तिपुर पब्लिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, कान्तिपुरका सम्पादक नारायण वाग्ले, काठमाडौं पोस्टका सम्पादक प्रतीक प्रधान र म समेत पाँच जना तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टिभीको छैटौं तल्लामा धेरै साँझ मध्यरातमा परिणत हुञ्जेल बसेका छौं। हामी खान्थ्यौं, पिउँथ्यौं, तर्क–बितर्क गथ्र्यौं, कहिलेकाहीँ ठूलो–ठूलो स्वरमा बहस गथ्र्यौं। हाम्रा प्रकाशकहरूका लागि कठिन समय थियो, सजिलो छनौट उपलब्ध थिएन। अन्ततः एक साँझ हामी एउटै निस्कर्षमा पुग्यौं– राजाको शासनविरुद्ध अन्तसम्म लड्ने। सारा कान्तिपुर परिवार एकजुट भयो। शाही शासनको आरोप सापटी लिएर भन्दा ‘आठौं दल’ को जन्म भयो।
संसदीय राजनीतिका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता जेलमै थिए, माओवादी नेता र लडाकु जंगलमै थिए, त्यही ‘आठौं दल’ ले शाही शासनविरुद्ध प्रतिरोधको प्रारम्भिक नेतृत्व गर्यो।
हिजो शाही शासनविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका तिनै सञ्चारकर्मीहरू आज त्यही शासनको एउटा कमजोर पुर्जासामु झुक्छन् भन्नेमा मलाई किञ्चित विश्वास छैन। त्यसैले नेपाली प्रेस यो परीक्षणमा खरो उत्रिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ। तर, म यही कुरा राजनीतिज्ञहरूका बारेमा उही विश्वासका साथ भन्न सक्दिनँ। राजनीतिज्ञप्रतिको कुनै पूर्वाग्रहका कारण मैले यसो भनिरहेको छैन। २०६२/६३ पछि हाम्रो राजनीतिले जुन चरित्र ग्रहण गरेको छ, त्यसले विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ आफैं राखेको छैन।
त्यति हुँदाहुँदै म वर्तमान नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति पूरै आशा मारेको व्यक्ति हैन। मलाई अझै पनि राजनीतिलाई ‘पुनर्जीवन’ दिन सम्भव छ भन्ने लाग्छ। हजारौं कमजोरीका बाबजुद अझै पनि प्रमुख दलहरूसँग सही दिशा र आवश्यक गति पक्रन सक्ने सम्भावना कायमै छ भन्ने लाग्छ। यी पार्टीहरू परिवर्तन भएनन् भने अर्को आउँछ भन्नेमा पनि म त्यत्तिकै विश्वास गर्छु। विवेकशील युवाहरूको एउटा सानो जमात विकल्प दिन जुर्मुराएको छ। पुराना पार्टीहरू यही रफ्तारमा मक्किए भने विवेकशील भोलि एउटा सशक्त पार्टी बन्नेछ। विवेकशीलले सकेन भने अर्को आउनेछ। मक्किएका पार्टीहरूबीच सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ नेपाली जनतालाई सधैं मान्य हुन्छ भन्नेमा मलाई किञ्चित विश्वास छैन।
जुन जुन पार्टी सत्ताको केन्द्रमा छन्, तिनीहरूसँग नागरिकले निरन्तर संवाद गर्न र दबाब दिन छाड्नु हुन्न। लोकतन्त्र भनेको चुनावका दिन भोट हाल्ने र पाँच वर्ष चुप लागेर बस्ने व्यवस्था हैन। नागरिकको निरन्तर दबाब र निगरानीले मात्र राजनीतिलाई ‘ट्रयाक’ मा राख्न सक्छ।
यही चेतनामा उभिएर राजनीतिज्ञहरूप्रति मेरा केही टिप्पणी र प्रश्न छन्।
संविधानले कस्ता व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त र प्रमुखआयुक्त बन्न सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार लेखा, राजस्व, कानुन, अनुसन्धान, विकास र इन्जिनियरिङमा कम्तिमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको र ख्याति कमाएको व्यक्ति आयुक्त र प्रमुखआयुक्तका लागि योग्य हुने स्पष्ट उल्लेख छ।
राजनीतिज्ञज्यूहरू, लोकमानसँग लेखा, राजस्व, कानुन, अनुसन्धान, विकास र इन्जिनियरिङमध्ये कुन विषयमा २० वर्षको अनुभव छ? यीमध्ये कुन विषयमा उनले ख्याति प्राप्त गरेका छन्? संविधानको मर्मअनुसार अख्तियारमा आयुक्त र प्रमुखआयुक्तहरू नियुक्ति नभएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण स्वयं अख्तियारले यो संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभालाई दिएको सुझाव हो। उक्त छबुँदे सुझावमा अख्तियारले आयुक्त तथा प्रमुखआयुक्त हुन सार्वजनिक प्रशासन र प्राध्यापन पनि थप्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यो संयोग मात्र होइन, अख्तियारका अहिलेका चार जना आयुक्त सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रबाट आएका छन् र एक जना आयुक्त प्राध्यापन क्षेत्रबाट आएकी छन्।
अख्तियारमा नियुक्तिका लागि लोकमानको न्यूनतम योग्यता मात्र अपुग भएको हैन, सरकार आफैंले जनआन्दोलनमा उनको भूमिकाका लागि भविष्यमा पनि सरकारी सेवामा योग्य नहुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो।
यसरी संवैधानिक अड्चन र सरकारी निर्णयको नैतिक बन्धन हुँदाहुँदै लोकमानको नियुक्तिमा छिमेकी मुलुकका खुफिया एजेन्सीका केही अधिकृतको हातबारे प्रस्ट सन्देह प्रकट भएको छ। पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले लोकमानको नियुक्तिबारे एक जना राजनीतिज्ञलाई भनेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु।
श्याम शरणसँगको संवाद सुनाउँदै उनले भनेः ‘मैले श्याम शरणलाई सोधेँ, ‘भारतले नेपालमा एउटा विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा पनि हस्तक्षेप गरेर अति गर्यो। यसले घाटा भारतलाई नै भएको छ। किन त्यसो गरेको?’
श्याम शरणलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘भारतले कुनै हस्तक्षेप गरेको हैन। तिम्रै मानिसहरू ‘रअ’ का ‘सेकेन्ड क्लास’ अफिसरको पनि कुरा सुन्छन् र उनीहरूले भनेअनुसार गर्छन्।’
लोकमान स्वयंले परिवारका सदस्य र निकट मित्रहरूसँग आफ्नो नियुक्ति नेपालमा ‘रअ’ का पूर्वप्रमुख पिटर हनामनले गराइदिएको हाकीहाकी बताउने गरेका छन्।
लोकमानको नियुक्तिका सवालमा भएको राजनीतिको भ्रष्टीकरणबारे नेपाली राजनीतिज्ञले केही बोल्ने छैनन् भन्ने प्रस्ट भैसकेको छ। उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक हो कि होइन भन्ने मुद्दाको छिनोफानो अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। तर, नियुक्ति भएपछि लोकमानले गरेका गैरसंवैधानिक र स्वैच्छाचारी कामका बारेमा अब राजनीतिज्ञहरूले नबोली धर पाउने छैनन्।
उनको स्वैच्छाचारिताको पछिल्लो शिकार नेपालमा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय अनुसन्धान र संवाद चलाउँदै आएको संस्था सोसियल साइन्स बहाः बनेको छ। अख्तियारले संविधानले आफूलाई दिएको दायरा नाघेर बहाःको कागजात झिकाएर ‘अनुसन्धान’ मात्र गरेन, तथ्यहरू तोडमरोड गर्दै सार्वजनिक रूपमा बहाःको मानमर्दन गर्ने कुत्सित नियत राखेर विज्ञप्ति नै निकाल्यो।
एउटा संवैधानिक अंगले कानुनसम्मत नेपालमा दर्ता भएर काम गरिरहेको संस्थाविरुद्ध सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर निन्दा गर्न मिल्छ? कुन संविधान वा कानुनले अख्तियारलाई यो अधिकार दिएको छ?
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई आफ्नो संवैधानिक दायरा ननाघ्न बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ, पहिले अधिवक्ता शम्भु थापाको, त्यसपछि पत्रकार कनकमणि दीक्षितको र टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूको मुद्दामा। तर, लोकमानले सर्वोच्चको आदेश र विधिको शासनको बारम्बार धज्जी उडाएका छन्।
राजनीतिज्ञहरू उनका सामु निरीह बनिरहँदा उनको नयाँ रणनीति आफूप्रति ‘क्रिटिकल’ प्रेसलाई पहिले तह लगाउने देखिएको छ। शाही शासनमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रयोग नगरेको ‘हथकन्डा’ उनले प्रेसको मुख थुन्न प्रयोग गरेका छन्।
राजनीतिज्ञज्यूहरू, के तपाईंहरू प्रेसविरुद्ध लोकमानसँग एकै ठाउँमा हो? २०६४ सालपछि एकैपटक खर्बपतिका रूपमा उदाएका अजय सुमार्गी ‘स्वच्छ व्यवसायी’ रहेको यो मुलुकमा कैलाश सिरोहियालाई कालो धन कमाएको आरोपमा जेल हाल्ने हो? अनि कुनै उद्यमबिना २०० र ३०० करोडका मालिक बनेका राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा अख्तियारको साथ दिने हो?
अख्तियारको काम देखेर आममानिसले पनि जिब्रो टोक्न थालिसके। तीन वर्षसम्म माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारबारे ‘चुँ’ सम्म नबोलेको अख्तियारले अचानक एक साँझ एक घन्टाको सूचना दिएर बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गर्यो, ‘माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढाउन सम्बन्धित नेताहरूलाई ३० दिनभित्र उपस्थित हुन हामीले बोलाइसक्यौं।’
अख्तियारले त्यो घोषणा गरेको १७ दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म कसैलाई पत्र काटिएको छैन। सारा लोकलाई थाहा छ, त्यस दिन सर्वोच्चले लोकमानविरुद्धको मुद्दा ब्युँताउने निर्णय गरेपछि उनले माओवादी नेतृत्वलाई तर्साउन त्यो पत्रकार सम्मेलन गराएका थिए। अर्थात्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनताको करबाट चल्ने संवैधानिक निकायलाई प्रयोग गरेका थिए, राजनीतिज्ञलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेका थिए।
यी सारा कुराको पृष्ठभूमिमा, लोकमान संवैधानिक अंगको नेतृत्व गर्न लायक छन् कि छैनन् छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन?
आदरणीय नेताज्यूहरू,
लोकतन्त्रले कुनै पनि समाजमा विकासको, समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन। कुनै पनि समस्या समाधानको ग्यारेन्टी गर्दैन। तर, एउटा कुराको सदैव ग्यारेन्टी गर्छ र गर्नुपर्छ, त्यो हो कुनै पनि विषयमा संवादको ग्यारेन्टी।
लोकमानको विषयमा भने तपाईंहरू कुरै नगर्ने? सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाइराख्ने? लोकमानले संविधानको चरम उल्लंघन गरेर अघि बढ्दा त्यसको उपचार खोज्ने संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा मात्र थलो संसदमा किन छलफल नहुने?
म एउटा कुरा मान्न तयार छु, मैले अहिलेसम्म लोकमानका हकमा जति पनि कुरा लेखेँ, त्यसमा मेरो पूर्वाग्रह हुन सक्छ, म गलत हुन सक्छु, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अनसनरत डा. गोविन्द केसी पनि गलत हुन सक्छन्, सडकमा उनको स्वैच्छाचारिताविरुद्ध ओर्लिने हजारौं युवा पनि गलत हुन सक्छन्। तर, नेताज्यूहरू, तपाईंहरू पनि यो मान्न तयार हुनुहोस्, गलत तपाईंहरू पनि हुन सक्नु हुन्छ।
को ठिक को बेठिक भन्ने सवालमा जनताले छानेका प्रतिनिधिको संस्था संसदमा खुला रूपमा छलफल होस्, अन्तिम निस्कर्ष निस्कियोस्। आठ दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा अनसनरत डा. केसीको अहिलेको मूल माग पनि त्यही हो।
२०६२/६३ सालमा देशभरि दसौं लाख मानिस सडकमा ओर्लिएर ल्याएको लोकतन्त्रको यस्तो बेहाल बनाउनुभयो आज तपाईंहरूले, लोकमानविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गराउन शिर ठाडो पारेर उभिन तीन जना सांसद तयार छैनन्! आफ्नो ब्रह्मले महाभियोग प्रस्ताव गलत ठानेर उनीहरू पछि हटेका हैनन, आ–आफ्नो दलका नेताहरूले कारबाही गर्लान् भन्ने डरले खुट्टा कमाएका हुन्।
केही महिनाअघि नयाँ बानेश्वरको एक रेस्टुरेन्टमा आयोजित एउटा छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले मार्मिक अभिव्यक्ति दिए, ‘बाहिर हामी सांसदलाई लोकमानको पक्षमा लागेको आरोप छ। भित्र संसदमा भने २०६२/६३ पछि नेताहरूको यस्तो सिन्डिकेट कायम छ, हामीले बोल्नै पाउँदैनौं। को बोल्ने, को नबोल्ने नेताहरूले नै निर्णय गर्छन्।’
नेताज्यूहरू, तपाईंहरूले खडा गर्नुभएको लोकतन्त्रको विद्रुप चित्र यही हो।
अब तपाईंहरूसामु दुईवटा विकल्प छन्: राजनीतिमा पुनर्जीवन खोज्ने वा यही नैतिक हिसाबले जर्जर लोकतन्त्रलाई घिसिपिटी अघि बढाउने?
पुनर्जीवन दिने हो भने भोलि दसैंभरका लागि संसद अधिवेशन स्थगित हुनुअघि, तीनै प्रमुख दलका एक–एक सांसद सम्मिलित तीन जनाको समूहले संसदमा लोकमानविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरौं। दसैंपछि आएर संसदमा गम्भीर छलफल होस्, विमर्श होस्। लोकमानका पक्ष र विपक्षमा आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूको तर्क र विवेक सुन्न आमनेपाली लालायित छन्। हैन भने, अनसनरत डा. केसीलाई अस्पतालको ओछ्यानमै बेवारिसे छाडेर आफू दसैंको मासु–चिउरा खान घरतिर लाग्ने!
सबै प्रमुख दलका शीर्ष र युवा नेताहरू, तपाईंहरू चुपचाप दोस्रो विकल्पतिर लम्केको हो?
हो भने यति कुरा ख्याल राख्नुहोस्, त्यसपछिका दिनमा नेपाली राजनीतिको नक्सा अहिले जे छ, त्यही रहने छैन। या त विद्रोहले या घोर निराशाले यो चित्रलाई बदल्ने छ।
