सर्वप्रथम तपाईंलाई के स्पस्ट पारौं भने तपाईंले लेख्नुभएको ‘हामी’ ले सम्पूर्ण मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्दैन र मैले लेख्ने ‘तपाईंहरु’ ले पनि सम्पूर्ण मधेसीलाई सम्बोधन गर्देन। यो पनि स्पस्ट पारौं, तपाईंको पत्रको जवाफ मैले न एमाले कार्यकर्ताको हैसियतले न त ओलीको प्रवक्ताको हैसियतले लेखेको हुँ। सेतोपाटीमा प्रकाशित तपाईंको पत्र पढेपछि अलि असजिलो महसुस भएकाले यो जवाफ लेख्दैछु। मलाई थाहा छ तपाईं असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ तर पनि समय निकालेर पढ्न आग्रह गर्दछु।
दिपेन्द्रजीलाई लाग्दो हो, हैन को हो यो मलाई प्रतिप्रश्न गर्ने? किन मेरो पछि लागेको?
दिपेन्द्रजी, म तपाईंको पछि लागेको हैन। तपाईंले निरन्तर उठाइरहनुभएका एजेन्डाको पछि लागेको हो, जुन एजेन्डाले देशको दक्षिणी भागमा बसोबास गर्ने नागरिकका रुपमा मलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसमाथि कानुनको एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले तपाईं मेरो अग्रज हुनुहुन्छ। 'जो अगुवा उही कुन्नि के' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको त कसरी हेरेर बस्ने, हैन र? अगुवाले बाटो बिराए भन्दैमा पछुवा सबै गलत बाटो हिँड्नु त भएन नि! कसो?
कानुन व्यवसायी हुनुको नाताले आफ्नो पक्षको हित हुने गरी विपक्षीलाई तर्कबाण प्रहार गर्नु स्वाभाविक हो। तर तर्क पनि तथ्यमा आधारित त हुनुपर्ला नि? तथ्यविनाको तर्कको कुनै औचित्य रहला र दिपेन्द्रजी?
'छोटी मुह बडी बात' नहोस्, तर तपाईंलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु- 'म र आन्दोलनकारी मधेसी दलहरु नै मधेस हुन् र हामी नै मधेसी जनताका उद्धारक हौं' भन्ने भ्रम पाल्नुभएको छ भने त्यसलाई छाडिदिनुस्। तपाईं के कुरा आत्मसात् गर्नुस् भने तपाईंहरुको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक हो, सामाजिक आन्दोलन बिल्कुलै होइन। जबकि तराईको समस्या बढी सामाजिक हो, कम राजनीतिक।
असंख्य बुँदाहरु हुँदै २६, ११ र अन्त्यमा ३ बुँदामा सीमित तपाईंहरुको मागको चुरो संविधानमा थप गरिएका क्लस्टर मधेसी दलित र मुसलमान तथा नयाँ समूह ‘आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य‘ भन्ने शब्दावलीप्रति असन्तुष्टि हो भनेर बुभ्न अब कठिन रहेन। खाइपाइ आएको गुम्ने पीडाले तपाईंजस्ता सक्षमलाई समेत यो हदसम्म पोल्दो रहेछ हगि दिपेन्द्रजी?
तपाईंको पत्रको जवाफ बुँदागत रुपमा दिने जमर्को गरेको छु।
“तपाईंलाई हामी मधेसीसँग साह्रै रिस उठेको होला”
रिस त तपाईंहरुलाई उठेको थियो, दिपेन्द्रजी। जसरी कुनै बालक आफूले भनेजस्तो खेलौना नदिएको झोकमा जे गर्न पनि तयार हुन्छ, त्यसरी नै तपाईंहरु आफ्नो इच्छाअनुरूपको संविधान नपाउँदा सम्पूर्ण नेपालीको दानापानी रोक्न धर्ना दिन पनि पछि पर्नु भएन। ६०१ जनाको रिसले के ३ करोड नेपालीको दानापानी रोक्न मिल्छ? अब भन्नुस् रिस कसलाई उठेको थियो?
“तपाईंलाई लाग्दो हो, संसद बहिस्कार गरेका मधेसी दलहरु तपाईंलाई हराउन सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न आए। तपाईंलाई लाग्दो हो, मधेसवादी दलहरुले तपाईंको सरकार गिराउन र बजेट फेल गराउन विपक्षमा भोटिङ गरे”
लक्ष्य त्यतिखेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ जतिखेर लक्ष्य स्पस्ट र निश्चित हुन्छ। लक्ष्यविहीन भए जतिसुकै मेहनत गरे पनि काम फत्ते हुँदैन। एकातिर तपाईंहरु 'मेरो संविधान होइन' भन्दै संविधानका प्रति जलाउने, अर्कातिर ओलीलाई विपक्षीले घेराबन्दी गर्न खोज्दा गुर्रर कुदेर त्यही संविधान मान्दै घेराबन्दीमा सहयोग गर्ने। तपाईंहरुको यस्तो कार्यले नेपाली जनतामा यो भान पर्न गयो, तपाईंहरुको विद्रोह संविधानप्रति हो कि ओलीप्रति? तपाईंहरुको यो वैचारिक विचलनलाई हामीले कसरी बुझ्ने? तपाईंहरुलाई आफ्नो लक्ष्य थाहा नभएको भनेर वा तपाईंहरु गोटी मात्र हो, लगाम अन्ततिरै छ भनेर?
“हामीलाई नसमेटी अब यो देश एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैन”
देश त तपाईंहरुले नाकामा धर्ना र राजमार्ग रोक्दा पनि जेनतेन चलेकै थियो। दाउरामा पकाएर भए पनि नेपालीले एक छाक खाएकै थिए। रासन, औषधिको कमी पक्कै थियो तर पनि नेपालीले तपाईंहरुको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेकै थिए। तर यो कुरामा पनि शंका छैन, हामी शान्त र समृद्ध नेपाल चाहन्छौं भने हामी नेपाली मधेसी, थारू, जनजाति, खस आर्य सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले तपाईंहरु पनि 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने जिद्धी छाडिदिनुस्, आफ्नो मागमा केही लचकता देखाउनुस्, 'ओलीजी' ले पनि केही लचकता देखाउनुस्, दुवै पक्ष वार्तामा बस्नुस्, सहमति गर्नुस्, समस्या समाधान गरेर मात्रै निस्कनुस्। तपाईंहरु आफैं वार्ता भनेपछि दुई कोश पर भाग्ने अनि सडकबाट 'चेकमा होइन, नगदमा मात्र सम्झौता हुन्छ' भन्दै सडक तताएर समस्या समाधान होला त?
“मधेसी, थरुहट आन्दोलनका बेला तपाईंले बोलेका शब्दको तीक्ष्ण वाणले तिनीहरुको छाती छियाछिया पारेको थियो”
ओलीजी को बचनबाणले तपाईंहरुको छाती छियाछिया भएकोमा म नेपाली जनताको तर्फबाट दुइ हात जोडेर माफी माग्छु। तपाईंहरुको मन पनि यति कमलो छ भन्ने आज मात्रै तपाईंको यो पत्र पढेर थाहा भयो। तर मैले नबुझेको कुरो, यति कमलो ह्रदय भएका व्यक्तिहरुको मनमा 'हामीले नाकामा गएर धर्ना दिँदा अन्नपानी, औषधिमूलो, पेट्रोलियम पदार्थको कमीले विनाशकारी भूकम्पबाट आफन्त, घरबार र जीविकाका साधन गुमाएका नेपाली जनताले कसरी गुजारा गर्छन्, कसरी आफ्ना भत्केका घर मर्मत गर्छन्' भन्ने सोच किन आएन? राज्यलाई घुँडा टेकाउन धर्ना दिनेले पहिले जनता थला पर्छन्, त्यसपछि मात्र राज्यले घुँडा टेक्छ भन्ने ख्याल किन गर्न नसकेको?
खैर छाडिदिनुस्, पुरानो घाउ कोट्याएर के फाइदा? तर यो घृणित कार्यको तपाईंहरुले नेपाली जनतासँग बिनासर्त माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। बिझेको काँडा त 'साँझमा बास बसेको हुन्छ निकाल्नु हुँदैन' भनेर रातभर पीडा सहने नेपालीले आफ्ना दाजुभाइबाट 'अन्जान' मा भएको गल्तीलाई पक्कै माफी दिनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
“संवैधानिक पदक लागि मलाई जन्म दिने 'अस्वीकृत' हुने अनि म चाहिँ 'स्वीकृत' हुने कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो? यस्ता कुरा केही दशकअघि सम्म मात्र बहसको विषय हुन्थ्यो। अहिलेको युग भनेको मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाको युग हो। यसमा हरेक कुरा मानवअधिकारको कसीमा राखेर जाचिन्छ। त्यसरी जाचिँदा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न मिल्छ?”
सायद तपाईंले संविधान पढ्नमा गल्ती गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। संविधानको कुनै पनि धाराले महिलालाई कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नबाट रोक लगाएको छैन। अझ तीन मुख्य संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख) मा महिला आसीन भएको अवस्थामा तपाईंले हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नुभयो भने तपाईंकै 'जगहसाई' हुन्छ, हेक्का राख्नुस्। यो कुरो अंगीकृत नागरिकतावालाहरुको हो। त्यसमा पनि संविधानको दफा २८९ ले महिला तथा पुरुषमा कुनै किसिमको भेदभाव गरेको छैन, महिला तथा पुरुष दुवैलाई केही संवैधानिक पद जस्तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुखजस्ता केही संवेदनशील पदका लागि मात्रै रोक लगाएको छ, सम्पूर्ण संवैधानिक पदका लागि होइन।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुखजस्ता पदमा एक पुस्तालाई रोक लगाउँदा चित्त सानो नपार्नुस्। अंगीकृतलाई संवेदनशील संवैधानिक पदमा राख्दा मात्रै दिगो शान्ति हुन्छ भन्ने भ्रम भए फिजीमा भारतीय समुदायको जनसंख्या एक्कासि बढेपछि भएको अस्थिरतालाई पनि मनन गर्नुस्।
तपाईंहरुलाई श्रीमतीको मात्रै कति साह्रो माया लागेको? बिहे गरेर आएको भोलिपल्टै नागगरिकता दिलाएर मात्रै भएन! 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेजस्तो ‘अंगीकार’ गरेको नागरिकलाई ‘वंशज’ सरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुखजस्ता केही संवेदनशील पद पनि चाहिएको त!
लौ न आफ्ना दिदी बहिनीहरुका लागि पनि केही आवाज उठाउनुस्! विचरीहरु विवाह गरेर गएको ७/७ वर्षसम्म विनानागरिकता बाँच्न विवश हुन्छन्। जेनेभासम्म गएर हुँदै नभएको ‘विभेद’ को गीत गाउनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरुका लागि दुई शब्द छैन तपाईंहरुसँग? राखीले पोल्दैन?
“१५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट पनि ८ जना र काठमाडौंसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ को ५४ लाख जनसंख्याबाट पनि ८ जना राष्ट्रिय सभामा सदस्य पठाउन पाउने कुरा कत्तिको औचित्यपूर्ण छ?”
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्यामा तपाईंको मतभेद नरहेको अवस्थामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको संख्या झिकेर बखेडा किन गर्दै हुनुहुन्छ, म आश्चर्यचकित छु।
जहाँसम्म मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको मत छ, त्यो प्रोपोगान्डा सिवाय केही हैन। तपाईंहरुको दोगला तर्कलाई मान्ने कसरी? प्रदेश, आरक्षण, समानुपातिकताको कुरा आउँदा तपाईंहरु ५१ प्रतिशत मधेसी भन्ने मन्त्र जप्नुहुन्छ। जब त्यही ५१ प्रतिशत भित्रबाट कुनै पहाडी, अझ खसआर्यले चुनाव जित्ने वा ‘आर्थिक रुपले गरिब खस’ ले राज्यको सुविधा पाउने, अवसर पाउने स्थिति बन्छ अनि फेरि सुरु हुन्छ अर्को रुवाबासी। मधेसीको भाग फलानाले खायो, मधेसीका अधिकार खोसियो आदि आदि।
अरे बाबा, जब ५१ प्रतिशतको दुहाई दिनुहुन्छ तब किन बिर्सनुहुन्छ, त्यो ५१ प्रतिशत समथर नेपालमा बसोबास गर्ने सबैथरीका नेपालीको टाउको जोडेर पुर्याइएको हो भनेर? समथर नेपालमा बस्ने सबैको अधिकार समान हैन भनेर भन्ने आँट भए त्यही भनेर अगाडि आउनुस् न। हैन भने यो किन स्वीकार गर्नुहुन्न, जसलाई संविधानले ‘मधेसी’ को पहिचान दिएको छ त्यो समुदायको जनसंख्या नेपालको करिब १० प्रतिशत र तराईको करिब ३९ प्रतिशत मात्र हो भनेर? अनि तपाईंलाई प्रतिनिधित्व ३९ प्रतिशतको चाहिएको कि ५१ प्रतिशतको?
माफ गर्नु होला, थारूको मागका लागि तपाईंहरुले आन्दोलन गरेको होइन। सोझा थारुहरुलाई समेत आन्दोलनमा समेट्न पाए एक त दुनियाँसामु 'हामी पीडित हौं' भन्ने तर्क बिकाउन सकिने, अर्कातिर सोझा थारूको भाग पनि मधेसीको नाममा खान पाइने, त्यही भएर तपाईंहरु थारूहरुका बारेमा बोलेजस्तो गर्दै हुनुहुन्छ।
“झन्डै ६० प्रतिशत पहाडी जनसंख्या रहेको झापालाई लगेर १ नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्लासँग राखिदिने तर मधेसी बाहुल्य रहेको जिल्लालाई यो मापदण्ड नअपनाएर रोल्पा र प्युठानसँग गाभिदिने यो कस्तो मापदण्ड हो?”
एकातिर तपाईं आफैं झापामा मधेसीहरुको बाहुल्य छैन भन्नुहुन्छ, अर्कातिर झापा, मोरङ, सुनसरी २ नम्बर प्रदेशमा गाभिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नुहुन्छ। के म तपाईंको यो वैचारिक विचलनको कारण थाहा पाउन सक्छु?
मधेसी बाहुल्य भएका जिल्ला रुकुम, प्युठानमा गभियो भनेर सानो चित्त गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुस् के हामी (मधेसी-पहाडी) बीच यति धेरै 'मनभेद' भयो, हामी अब एकै ठाउँमा मिलेर बस्न नसक्ने अवस्था आयो र? दिपेन्द्रजी प्रदेश सीमांकन गर्दा प्रदेश चलाउन आवश्यक पर्ने प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रदेशमा सामान प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत भए सबै प्रदेशले प्रगति गर्न सक्छन्। एक प्रदेश समृद्ध र अर्को प्रदेश गरिब भए देशमा दिगो शान्ति हुँदैन।
“तपाईंलाई भारत र मधेसी दलसँग रिस उठ्दैमा त्यो रिस त्यहाँका नेपाली जनतामाथि पोख्नु कति जायज हो?”
ओलीजीको मनभित्र के छ त मलाई थाहा भएन तर छापामा आएका खबर पढ्दा यो लाग्छ, तपाईंले आफूभित्र एउटा ठूलो भ्रम पालेर राख्नुभएको रहेछ। नेपालले भारतको अहित नगरी आफ्नो हितको रक्षा गर्दा भारत रिसायो भन्नु औचित्यहिन हो। नेपालले भारतको अहित नगरी आफ्नो हितका लागि (त्यो पनि बाध्य पारेपछि) चीनसँगको व्यापार विविधीकरण गर्दा भारत रिसायो भन्नु तपाईंको बचपना हो। नेपालले आफ्नो हितलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ, छिमेकी रिसाउला कि भनेर डरले छिमेकीको हितमा गर्ने होइन।
अन्त्यमा, दिपेन्द्रजी एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईंभित्र भएको खस आर्यप्रतिको असिम घृणा त्याग्नुस् र मधेसी-पहाडी समुदायलाई विभाजन गर्नेतिर होइन, यी समुदायबीच एकताको सेतु बन्नुस्।
