केही दिनअघि नेपाली सेनाको मुख्यालय पुगेर ‘द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा सेना तानिनु हँदैन भन्नेमा सरकार सचेत र दृढ छ’ भन्ने भनाइ राखेर पुष्पकमल दाहालले फेरि सबैलाई रनभुल्लमा पारे।
उनले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै विगतमा भएका गम्भीर अपराधमा कसैलाई माफी हुनेछैन भनेर पटक–पटक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। २१ सेप्टेम्बरको दिन विश्व शान्ति दिवसको एक कार्यक्रममा समेत यही कुरा दोहोर्याएका थिए उनले।
दोस्रोटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि दाहालले द्वन्द्वकालका घटनामा कारबाही हुनु हुँदैन भनेर वकलात गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए। माओवादीका विभिन्न घटकको एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालीन घटनामा कसैलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भने। सक्ने भए उनैलाई थुनेर देखाउन तत्कालीन सरकारलाई चुनौती पनि दिए। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश तथा फैसलाप्रति उनले खरो विरोध गरे। त्यसबाट उनी विवादमा तानिए पनि।
जब दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने तब उनको बोलीमा एकाएक परिवर्तन आयो। विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा माफी हुन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरे। तर, सेनाको भेलामा पुगेर फेरि उल्टो कुरा गरे। उनले पीडितको न्यायप्राप्ति अधिकारप्रति सवाल उठाए।
उनका यी बाझिएका प्रसंगलाई लिएर एक मित्रले मलाई सोधे, ‘प्रचण्डले हिजो बोलेका कुरा आज बिर्सन्छन् कि क्या हो?’
यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत मेरो थिएन। तर, के कुरामा म विश्वस्त छु भने जुन समूहमा गएर जे बोल्दा खुसी पार्न सकिन्छ, दाहालले त्यही बोल्ने गरेका छन्। उनको बोलीमा एकरुपता छैन। धरातलीय राजनीतिभन्दा बाहिर छन् उनी। दीर्घकालीन असरको ख्याल राख्दैनन्। संविधान निर्माण क्रममा ‘चितवन जिल्ला छुट्टिँदैन’ र यो ‘अखण्ड’ रहन्छ भनेर त्यहाँका जनतालाई खुसी पारे। त्यसको नतिजा मुलुकले अझ पनि भोग्दै छ। अखण्डको लहरले राज्यको पुनःसंरचनामा असर परेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन यही कारणबाट समेत अल्झिएको छ।
दाहालले नेपाली सेना द्वन्द्वकालको एक प्रमुख पक्ष हो भन्ने समेत भुले। विगतमा भएका गलत कार्यको जवाफदेही ऊ समेत हुनुपर्ने बिर्सिए। तिनलाई खुसी पार्ने भनाइ मात्र राखे। यस्तो अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्यायमा पर्ने असरको ख्याल गरेनन्।
सेनाभित्र सबै व्यक्ति असल छन् भन्ने होइन। त्यहाँ मानवअधिकारका हननकर्ता पनि छन्। त्यस अर्थमा सेनाको सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको सुअवसर पनि हो यो। विगतमा तिनले गरेका गलत क्रियाकलापको जवाफदेहीता र भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु पनि हो। मानवअधिकारको विषय सेनाले पनि बुझ्ने र व्यवहारमा उतार्ने दायित्व हुन्छ। संविधान र कानुनभन्दा कोही माथि छैनन्। ‘कसैलाई नछुने’, ‘आममाफी’ जस्ता अवधारणा विश्वमा अब अमान्य भएको सत्य स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै कोलम्बियामा ५२ वर्षको हिंसाको राजनीति अन्त्यका लागि थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। राज्य र विद्रोहीबीच शान्ति सम्भौता भयो तर त्यसलाई अप्रत्यासित र झिनो मतले जनमत संग्रहबाट अस्वीकार गरियो। सत्य जान्ने र न्याय प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकार स्थापित गर्न नसकेको सम्झौता अस्वीकार्य भयोे। उन्मुक्तिको अवधारणालाई जनताले मानेनन्। सम्झौता लागू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो अमान्य हुन सक्थ्यो। राजनीतिक निर्णयले न्यायबाट कसैलाई वञ्चित पार्न पाइँदैन भन्ने विश्व मान्यता छ।
यो विषय उठाउनुको तात्पर्य हाम्रा नेताले बेलाबखत धरातलीय यथार्थ बिर्सनुले हो। विशेष गरेर नेपालका एक प्रमुख राजनीतिक खेलाडी दाहालको विवादित भनाइको प्रसंगबाट यो कुरा उठेको हो। हालसालै भारतमा भएको भ्रमणका बखत मोदीलाई खुसी पार्न उनले के कस्ता समझदारी गरे भन्ने आशंकासमेत छ। भनिन्छ, बाणी र वाण एकपटक छुटेपछि फरि त्यसलाई फर्काउन सकिँदैन। उनका अभिव्यक्तिले मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। र, यही कार्यशैलीबाट मुलुक गम्भीर संकटमा पर्ने समेत प्रायः निश्चित छ।
मुलुकको चहाना दिगो शान्ति हो। यो तब प्राप्त हुन्छ, जब विगतमा भएका हत्या र हिंसाका शृंखला दोहोरिने छैनन्। विगतका डरलाग्दा दिन फेरि कसैले भोग्नुपर्ने छैन। संक्रमणकालीन न्यायको सफल अवतरण हुने छ। राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ राज्यले अनुमोदन गर्नेछ। राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट हुनसक्ने हिंसात्मक कार्यलाई यसले जवाफदेही बनाउने छ। तिनका गलत कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभिनुपर्ने छ । राजनीतिका आडमा गम्भीर अपराधले उन्मुक्ति पाउने छैन।
नेपालका प्रमुख राजनीतिज्ञका व्यवहार सत्तामा छँदा र बाहिर रहँदा फरक हुने गरेका छन्। सत्ता सम्हाल्दा मानवअधिकार क्षेत्रलाई विरोधी ठान्छन् भने सत्ताबाहिर हुँदा मित्र। चाहे त्यो एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनको संघर्षरत कालखण्डमा होस्, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा होस् वा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनकालमा। तथापि यहाँ एक सवाल छ, नेपालमा एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था ढल्न ३० वर्ष लाग्यो, तर राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन १५ महिना पनि किन टिक्न सकेन?
नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य दोस्रो प्रयासमा १४ डिसेम्बर सन् १९५५ मा भयो। तथापि राष्ट्रसंघले जारी गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार लगायत कानुनसरह लागू हुने मुख्य महासन्धिहरूको अनुमोदन भने नेपालले गरेको थिएन। त्यसबखत बहुदलीय शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका कयौं नेता निर्वासित भए। पञ्चायती सिद्धान्त नमानेर मुलुकभित्र बसेका धेरै नेता जेलमा परे। तिनलाई राजकाजको मुद्दा लाग्यो। दुर्गानन्द झा, यज्ञबहादुर थापा तथा भिमनारायण श्रेष्ठ जस्ता युवाले राजद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डसम्म पाए। मानवअधिकारका प्रमुख महासन्धि एवं अभिसन्धिमा नेपाल पक्षराष्ट्र नभएकाले ‘अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता’को हनन् हँुदा समेत राष्ट्रसंघ रमिते भएर बस्यो। बरु विश्व मानवअधिकार गैरसरकारी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेसनले शान्तिपूर्ण ढंगबाट आस्था राख्ने कसैलाई पनि बन्दी बनाउन पाइँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलायो। ‘आस्थाका बन्दी’को बिनासर्त रिहाइको माग राख्यो। त्यसमध्ये आस्थाका बन्दी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि थिए। चर्नोभिल विषाक्त पाउडर दूधको विरोध गर्दा पक्राउ परेका तत्कालीन नेकपा मालेका नेता राधाकृष्ण मैनाली पनि थिए।
पञ्चायती शासनकालको ३० वर्षपछि २०४६ को जनआन्दोलनले मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा संसदको अधिकारसमेत निहीत थियो। त्यस समयमा अर्थात् सन् १९९१ मा राष्ट्रसंघका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, नारीविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन, यातनाविरुद्धको महासन्धिजस्ता प्रमुख महासन्धिहरू राज्यले अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि यी अन्तर्राष्ट्रिय माहासन्धिसँग बाझ्ने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न राज्य बाध्य भयो। यो क्रम जारी छ।
यी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएपछि मानवअधिकारको सवालमा नेपाल राष्ट्रसंघको निगरानीमा छ। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति राष्ट्रलाई उसले विभिन्न प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउने गरेकोे छ। त्यसैले, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरिए पनि नागरिकका आधारभूत अधिकार कटौतीका प्रयास असफल भए।
शान्तिपूर्ण रूपमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र बहालीको माग गर्दा हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका अगुवा गिरफ्तार भए। त्यसपछि नागरिकका मौलिक हक–अधिकार प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रसंघले मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्यो। मानवअधिकार र लोकतन्त्र बहालीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तत्कालीन शासकले थेग्न सकेन। अन्ततः राजाको प्रत्यक्ष शासनको १५ महिना नपुग्दै संसद पुनःस्थापना भयो। नेपाली नागरिकका गुमेका अधिकार र स्वतन्त्रता फिर्ता भयो। यो उपलब्धि अन्तर्राट्रिय स्तरमा नेपालले मानवअधिकारप्रति जनाएको प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो।
यी दस्तावेजलाई नेपालले समयमै अनुमोदन नगरेको भए पछिल्लो लोकतन्त्र बहालीको संघर्ष कति लामो हुने थियो यसै भन्न सकिन्न। यसबाट विगतमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यौंनजन्य हिंसा, यातना, युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध समेतमा दाहालले चाहेर पनि उन्मुक्ति हुँदैन। जघन्य अपराधमा आपूmखुसी माफी गर्न र हुन सक्दैन। घरेलु कानुनले उचित उपचार, न्याय र आत्मसन्तुष्टि पीडितले नपाए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन जान्छ। तथापि यसबाट पाठ सिकेर दिगो शान्ति र विगतका भएका हिंस्रक घटना नदोहोरिने प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ नेपालले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। जबकि ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित संसदले यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको पनि हो।
