विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अस्थायी शिक्षकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन्।
विगतमा सरकारसँग भएको सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकहरूले पनि सरकारले लिने शिक्षक सेवा आयोगमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने,स्थायी भएका शिक्षकहरुको अस्थायी कार्यअवधि गणना गर्ने सहमति भएपनि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा सो विषय समावेश नभएको भन्दै अस्थायी शिक्षक धर्नामा बसेका हुन्।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले विगतमा सरकारले गरेको सहमति विपरीत नयाँ ऐनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई शिक्षा सेवा आयोगमा सहभागी गराउने व्यवस्था नगरेको दाबी गरे। उनले २०६३ सालमा संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐन र २०६६ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको मर्म विपरीत आठौं संशोधनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगमा सहभागी हुन रोक लगाएको आरोप लगाए।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले ऐनको दफा ११ का विभिन्न उपदफाहरू संशोधन गरेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगमा सहभागी हुन नचाहेमा स्वास्थ्य उपचार र उपदानको पनि व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
