सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १ सय ५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी बुधबार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध सात आरोप लगाइएका छन्।
बिहीबारकै संसद बैठकमा छलफल मिति तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीको क्षमता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप छ।
‘हामीले महाअभियोग प्रस्तावमा मोटामोटी सातवटा आरोप लगाएका छौं,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, ‘आरोपहरू बुँदागत छैनन्, मुख्यतया कार्कीको कार्यकालमा अख्तियारबाट भएका संविधानविपरीत काम–कारबाही समेटिएका छन्।’
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा एमालेका प्रमुख सचेतक ढकाल समर्थक थिए।
स्रोतअनुसार कार्कीले ‘गुन्डागर्दीकै स्तरमा ओर्लिएर सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलमा अवरोध खडा गरेको’ आरोप लगाइएको छ। संवैधानिक निकाय प्रमुखबाट भएको यस्तो कार्यले ‘कानुनी शासनकै खिल्ली उडाइएको’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्कीको नियुक्ति योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनको निर्णय गरेपछि म्याद तामेल गर्न उनको घर जाँदा अवरोध गरिएको थियो। कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरेर सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन।
लोकमानकै कान्छा ज्वाइँ प्रबल थापादेखि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष एवं पूर्व कानुनसचिव प्रमोद कार्की, सादा पोसाकमा आएका महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका सहायक निरीक्षक नकुलराज गौतम समेतले त्यसमा साथ दिएका थिए। सर्वोच्चको काम–कारबाहीमा अवरोध खडा गर्नु आफैंमा अदालतको अपहेलना हो।
यसअतिरिक्त कार्कीले ‘संवैधानिक निकायको प्रमुखको मर्यादाविपरीत पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी काम गरेको’ आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ।
महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एक एमाले सांसदका अनुसार कार्कीले आफ्नो नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। किस्ट कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन्।
भौतिक पूर्वाधारै नभएको किस्ट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी कोटा बढाउन कार्कीले अख्तियार प्रमुखका रूपमा निर्देशन दिएको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ। उनकै निर्देशनको भरमा किस्टको एमबिबिएस कोटा एकैचोटि ७५ बाट १ सय ३५ पुर्याइएको थियो।
उनीमाथि काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षमा अख्तियारको शक्ति दुरुपयोग गरी अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत छ।
अख्तियारले गत जेठ १३ गते आफ्नो सहसचिवको रोहवरमा काठमाडौं विश्वविद्यालय गएर चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। यो हस्तक्षेपअघि अख्तियारका केही कर्मचारी गएर विश्वविद्यालयको सिसिटिभी क्यामरासमेत जफत गरेको खुलेको थियो। कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा लिने कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।
यतिमात्र होइन, अख्तियारका नाममा भएका अनाधिकृत हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउने केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न पनि कार्कीले संविधानविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको आरोप छ।
यसरी कार्कीले चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा अख्तियारकै ऐनप्रतिकूल हुने गरी काम–कारबाही गर्नुका साथै ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रसेवकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको’ आरोपसमेत लगाइएको छ। आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले बिनाकारण कारबाही चलाइएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।
अख्तियारले व्यक्तिगत रिसिइबीकै आधारमा कतिपय सरकारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएर अनाहक दुःख दिएको थियो। त्यस्ता मुद्दामा अदालतले अख्तियारलाई हराएका थुप्रै उदाहरण छन्। अर्कातिर, कार्कीसँग नाता–सम्बन्ध रहेका व्यक्तिविरुद्धको छानबिन भने त्यसै अल्झाएर राखिएको उदाहराण छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै बुधबार नै कार्की अख्तियार प्रमुखबाट निलम्बन भइसकेका छन्। संसदका एकचौथाइ सदस्यले कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो।
संसद सचिवालयले बिहीबारको संसद बैठकको पूर्वनिर्धारित दैनिक कार्यसूची परिवर्तन गरी उक्त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउँदैछ। आजै छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ।
