कांग्रेसले महाअभियोगको पक्षमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ: प्रदीप पौडेल
एनपी साउद, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कमला पन्त लगायत कतिपय नेता भने 'अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदले छलफल गर्नु जरुरी नभएको' भन्दै विपक्षमा
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर संसदमा दर्ता गरेको अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक मतभेद र विभाजन उत्पन्न भएको छ।
संविधान संशोधन, राज्य पुनःसंरचना र पार्टी संगठनको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा महाअभियोगको विषयले प्राथमिकता पाए पनि सदस्यहरूबीच मतभेद देखिएपछि कांग्रेसलाई तत्काल संस्थागत निर्णय लिन कठिनाइ परेको छ। यसले दोस्रो दिन शुक्रबार पनि केन्द्रीय समिति बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको छ। अर्को बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्नेछ।
शुक्रबारको बैठकमा युवानेता प्रदीप पौडेलले कांग्रेस महाअभियोग प्रस्तावको समर्थनमा उभिनुपर्ने बताए।
विपक्षमा उभिए यसले प्रमुख दलबीच गम्भीर विभाजन ल्याएर संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र आगामी निर्वाचन विफल बनाउँदै मुलुक थप संकटमा पर्नेतर्फ पार्टी सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। यसले वर्तमान सत्तासमीकरण टुटेर मुलुक वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जाने खतरा रहेको पनि उनले औंल्याए।
‘लोकमानमाथि लागेका आरोप गलत हुन् भन्ने आधार छैन, हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण पनि यो प्रस्तावको पक्षमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ,’ पौडेलले बैठकमा भने।
बैठकमा बोल्ने सबै कांग्रेस नेताको भनाइ पौडेलको जस्तो थिएन।
कतिपय सदस्यले एमाले र माओवादीद्वारा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव संविधान संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने मनसायले ल्याइएको भन्दै पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदले संविधान र कानुनका आधारमा पनि यसलाई छलफल र बहसको विषय बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो।
पौडेलले भने यसको ठाडो प्रतिवाद गरेका थिए।
‘सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक छ कि छैन भनी हेरिरहेको छ, जबकि संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव उनको कार्यशैली र आचरणसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यी दुवै फरक फरक विषय हुन्।’
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रत्ना शेरचनले कानुनी राज्यमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै लोकमानको आचरणका कारण महाअभियोग प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भएको बताइन्।
पार्टी नेता प्रकाशमान सिंहले कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन भन्दै सत्तासाझेदार दललाई समेत थाहा नदिई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको विषयमा पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्तावबारे पार्टीले सबै दलसँग संवाद गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पार्टीलाई संस्थागत रूपमा नचलाई केही सीमित गुट र गिरोहको चाहनाअनुसार सञ्चालन गरेको भन्दै उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेका थिए। ‘हिजो पार्टीमा यो भएन, त्यो भएन भन्ने व्यक्ति अहिले नेतृत्वमा आएपछि आफ्नै भनाइ र गराइमा फरक किन?’ उनले प्रश्न गरे।
बैठकमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोकतन्त्र, कानुनी शासन र जनमतको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीले महाअभियोगका सम्बन्धमा समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गरी जिम्मेवारपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने राय दिएका थिए। आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने लोकमानको नियुक्ति बेलामा पनि आफ्नो समर्थन नरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले पदबहालीपछि कुनै पनि काम राम्रो नगरेकाले उनको बचाउमा लाग्न नसकिने बताएका थिए।
‘सत्तासाझेदार दलले कुनै सल्लाह र जानकारीविना महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण भए पनि पार्टी नेतृत्वले संसदीय दलको बैठक बोलाएर लहडमा नभई उचित निर्णय गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने।
एनपी साउद, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कमला पन्त लगायत कतिपय नेताले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदले छलफल गर्नु जरुरी नभएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावका विपक्षमा बोलेका थिए। लोकमान नियुक्तिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला महाअभियोग ल्याउनु अहिलेको सत्तासमीकरण भत्काउने एमालेको रणनीतिक चाल भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
