नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन्।
आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन्।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी डिसेम्बरमा टेन्डर आहृवान गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पाइपलाइन विस्तार र निर्माणको लागि आईओसी र नेपाल आयल निगमबीच गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि निर्माणपूर्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने क्लियरेन्स र जग्गा अधिग्रहणका काम हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिदै गएको जानकारी दिए।
