स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको मापदण्ड र संख्याबारे तराईका जिल्लामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । उनीहरू जिल्ला प्राविधिक समितिसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
आयोगले पछिल्लोपटक तयार गरेको मापदण्ड र संख्याप्रति मोर्चा सहमत भइसकेको छैन । मोर्चाले आधा जनसंख्या भएको मधेसमा स्थानीय तहको संख्या ३० प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै असहमति जनाएको छ । केही नेताहरूले भने आयोगको संख्याभन्दा पनि प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्या प्रतिशत मुख्य रहेको तर्क गरेका छन् । ‘स्थानीय तहको संख्या कति हुने भन्दा पनि तराईमा कति प्रतिशत हुने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ रामसपाका महामन्त्री केशव झाले नयाँ पत्रिकासँग भने । झाको भनाइमा स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा प्रदेशमातहत हुनुपर्छ भन्नेमा मोर्चा एकमत छ ।
पहिले संसदीय निर्वाचन
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको नयाँ मापदण्डअनुसार संख्या तय गर्नुअघि संसद्को निर्वाचन तयारी थाल्नुपर्ने मधेसी दलका नेताहरूले बताएका छन् । पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन ल्याएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ढिला हुने भएकाले पहिला संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
संविधान संशोधनपछि प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन
संसद्अन्तर्गत प्रदेश र प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । यही आधारमा संविधान संशोधन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने पक्षमा मोर्चा छ ।
सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने भए पहिला संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचना तत्काल टुंगो लाग्न समस्या छ, त्यसकारण संसद्को निर्वाचन पहिला गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चाको धारणा हो,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
