प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अख्तियारका निलम्बित प्रमुखआयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन तीन प्रमुख दलको ‘स्पिरिट’ मिलेको बताएका छन्।
‘जनमत, पार्टीगत र संसदको स्थिति हेर्दा लोकमानविरुद्धको महाभियोग टुंगोमा पुगेरै छाड्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार साँझ सम्पादकहरूसँगको भेटमा भने, ‘लोकमानलाई हटाएपछि अख्तियारको प्रमुखआयुक्त कसलाई बनाउने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, यसमा धेरै कुरा अहिल्यै नभनुँ, तर आज हामी तीन नेताबीच यसबारे पनि कुराकानी भयो। महाभियोगको विषय कसरी टुंग्याउने भन्नेमा हामी तीन नेताको स्पिरिट ठ्याक्कै मिलेको छ।’
उनले महाभियोग, संविधान संशोधन लगायतमा तीन प्रमुख दलबीच समझदारी बन्दै गएको बताए।
सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै दाहालले भने, ‘छलफल सकारात्मक दिशातर्फ बढेको छ। हामीले सबै परिस्थितिबारे संक्षिप्त समीक्षा गर्यौं। संविधान संशोधन र लोकमानसँग सम्बन्धित विषय दुवैका लागि संसदको दुईतिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा हामीले आपसी समझदारीको खाँचो महसुस गरेका छौं।’
त्यही समझदारीबाट लोकमानको विषय टुंग्याएर संविधान संशोधन, निर्वाचन लगायत महत्वपूर्ण मुद्दामा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
‘दुईतिहाइका लागि तीनवटा पार्टी मिलेर मधेसी लगायत अन्य पाटीसँग समझदारी बनाउने आवश्यकताबारे कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘देशको राजनीति र संविधानको परिस्थिति चुनौतिपूर्ण छ, सहज छैन। मैले दुई–तीनवटा कुरामा बढी फोकस गरेर काम गर्ने कोशिस गरेको छु।’
उनले सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकै ठाउँ ल्याउने, छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने र पुनर्निर्माणलाई गति दिँदै देश सुशासनतिर जाँदैछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको बताए। संविधानको स्वीकार्यता बढाएर देशलाई चुनावमा लैजानु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दाहालले उल्लेख गरे।
‘मधेसी, थारु, जनजाति लगायतसँग संवादको वातावरण बनाउने कुरालाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छु। सुशासनसँग सम्बन्धित विषयलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने र पुनर्निर्माणलाई एउटा गति दिने कोसिस गरेको छु। यातायात लगायत अरू क्षेत्रका समस्या पनि सम्बोधन गर्न कोसिस गर्ने सोचेको छु,’ उनले भने।
‘अबको मेरो ध्यान भनेको देशलाई संविधान संशोधन र निर्वाचनतिर लैजाने हो। मधेससँग सम्झौता गर्ने मेरो प्राथमिकता हो।’
