गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका नामको छात्रवृत्ति कसरी निजी स्कुल पढेका ‘हुनेखाने’ को भागमा पारिन्छ भन्ने गतिलो दृष्टान्त हुन्, पनौतीकी शुभेच्छा घिमिरे।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनौती नगरपालिकाको करिब दुई सय रोपनी जग्गा भोगचलन गरेबापत् त्यहाँका एक जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबिबिएस छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ। नगरपालिका कर्मचारी र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले नै तय गरेको मापदण्डका आधारमा दिइने यो छात्रवृत्ति सरकारी स्कुल पढेका गरिब विद्यार्थीले पाएकै छैनन्।
गत वर्ष आवेदन दिएकी शुभेच्छामा भने गरिब र जेहेन्दार दुवैको बेजोड सम्मिश्रण थियो।
***
शुभेच्छा रातदिन यस्तरी घोटिएर पढ्थिन्, कहिलेकाहीँ त उनकी आमालाई नै झर्को लागेर आउँथ्यो। भन्थिन्, ‘कति मिहिनेत गर्छेस् छोरी? यस्तरी पढेर दिमागमा घुस्छ के तेरो?’
शुभेच्छा जबाफ दिन्थिन्, ‘यत्ति पनि नपढे त भोलि डाक्टर कसरी हुने आमा!’
उनको डाक्टर बन्ने सपनाको पछाडि कारण छ– शुभेच्छाले लगभग आफ्नो पूरै बाल्यकाल रोग र व्यथासँग झुत्ती खेल्दै काटिन्। बेपरबाह डाक्टरको भुक्तमान बन्दै उनको स्कुलेजीवन बित्यो।
दुई कक्षा पढ्दा नै उनलाई खुट्टाको हड्डी फुट्ने रोगले च्यापेको थियो। झन्डै तीन वर्ष स्कुल आउजाउ गर्नै गाह्रो पर्यो। पछि खुट्टाको रोग त बिसेक भयो, कपाल खुइलिने अर्को रोगले समात्यो। उपचार क्रममा डाक्टरहरूको एउटा बानी उनलाई नराम्ररी बिझ्थ्यो– कसैले पनि रोगको सही–सही कुरा नबताउने! एउटाले सिफारिस गरेको औषधि अर्कोले ठाडै नकार्ने! कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने!
त्यही बेला उनले अठोट गरिन्– ठूली भएपछि म डाक्टर बन्छु।
आमासँग शुभेच्छा। तस्बिरहरू: सुदीप/सेतोपाटी
सपना त देखिन्, तर उनको सपनाको वजन परिवारको आर्थिक सामर्थ्यभन्दा कयौं गुना गह्रौं थियो।
शुभेच्छाको खास घर पनौती हो। मजदुरी गर्ने उनका बुबाआमा उता ‘गरिखान नसकेपछि’ लगभग १९ वर्षअघि काठमाडौं छिरेका थिए। शुभेच्छा र उनका भाइ यतै जन्मिए। पहिले उनीहरू पकनाजोलमा बस्थे। झन्डै छ वर्ष भयो, चार जनाको परिवार जोरपाटी, सर्वेश्वर मन्दिरनजिकै एउटा साँघुरो कोठामा समेटिएको छ। उनका बुबा यहीँबाट पसलमा सामान ‘लोड–अनलोड’ को काम गर्न न्यूरोड धाउँछन्।
शुभेच्छाको कोठामा चार जनाको परिवारलाई चाहिने सबै सामान अटाएका छन्। दुइटा खाट छन्। दुइटा टेबुल छन्। दुइटा दराज छन्। खाना पकाउने ग्यास चुह्लो त्यहीँ छ। सिलिन्डर त्यहीँ छ। भाँडाकुँडा त्यहीँ पसारो छ। तर, यी सबबीच कोठामा देखिने सबभन्दा ‘लक्जरियस’ सामान चाइनिज ‘अवाई’ ब्रान्डको चौध इन्चको टेलिभिजन मात्र हो।
दृढनिश्चयी मान्छे भनेका नदीजस्तै हुन्, एक ठाउँबाट बहाव बन्द भए अर्को बाटो आफैं खोल्छन्।
शुभेच्छा पनि दृढ थिइन्। परिवारको आर्थिक दुरावस्थालाई आफ्नो सपनामा तगारो बन्न दिइनन्। बरु सपनाको वजन धान्न पढाइको मजबुत जग हालिन्।
उनले राजधानीको पकनाजोलस्थित सरकारी स्कुल सिद्धीगणेश माध्यमिक विद्यालयबाट ८१ प्रतिशत ल्याएर एसएलसी पास गरिन्। चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजमा छात्रवृत्ति पाएर प्लस–टु पढिन्। त्यसमा ७८ प्रतिशत अंक ल्याइन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा पनि उनको ६१ प्रतिशत आयो।
यी तीन परीक्षामा पाएको अंकका आधारमा शुभेच्छा आफूलाई गन्तव्यको एकदमै नजिक देख्न थालेकी थिइन्।
उनको सपना त्यतिखेर चकनाचूर भयो, जब पनौती नगरपालिकाले ‘बाहिरको सरकारी स्कुलमा पढेको’ भन्दै छात्रवृत्तिको निम्ति योग्य ठानेन। र, पनौतीकै निजी स्कुलमा पढेको र शुभेच्छाभन्दा उच्च आर्थिक हैसियतको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय गर्यो।
डाक्टर बन्ने सपनाको अन्तिम खुड्किलोमा ठेस लागेर आहत शुभेच्छा गुनासो लिएर नगरपालिका पुगिन्। नगरपालिका कर्मचारी तथा स्थानीय नेताहरू छात्रवृत्तिका मापदण्ड देखाउँदै टक्टकिए।
यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु भएयता काठमाडौं विश्वविद्यालयले भनेझैं पहिलोपटक गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने अवसर जुरेको थियो, नगरपालिकाले त्यो पनि चुकायो।
‘मान्छे जहाँ गरिखान पाउँछ, त्यहीँ जान्छ। हामीलाई पनि पनौतीमा गरिखान गाह्रो भयो, काठमाडौंमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ आयौं,’ शुभेच्छाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘जहाँ बसे पनि स्थायी बासिन्दा त पनौतीकै हौं नि। हाम्रो जन्मदर्ता, नागरिकता, सबै कागजपत्र उतैको छ। अहिले नियमबमोजिम सुविधा माग गर्दा पनौतीमा पढेको होइन भनेर हटाउन मिल्छ?’
‘म यहाँ निजी स्कुलमा पढेको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो, सरकारीमै पढेको हुँ। सरकारीमा पढ्ने भनेको को हो? निम्न वर्गकै मान्छे होइन? म पनौतीको भइकन पनि काठमाडौंको सरकारी स्कुलमा पढेको भएर नपाउने, त्यहाँ निजी स्कुलमा पढेकोले चाहिँ पाउने, के यो अन्याय होइन?’
शुभेच्छासँग प्रश्नै प्रश्न थिए।
यी प्रश्न नाजायज होइनन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा दिँदा तोकेको सर्तले पनि यही भन्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयले एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा पास गरेको, पनौती नगरपालिकामा पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास गरेको, आर्थिक रूपमा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो। यसमध्ये विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु उसको पहिलो प्राथमिकता थियो। पनौतीकै सरकारी स्कुलबाट एसएलसी दिएको हुनुपर्ने प्रावधान त्यतिबेला थिँदै थिएन।
नगरपालिकाले भने छात्रवृत्तिकै मर्मविपरीत निजी स्कुलमा पढ्ने अलि सम्पन्न पृष्ठभूमिको विद्यार्थीलाई नै सिफारिस गर्दै आयो। विश्वविद्यालयले यसमा आपत्तिसमेत जनायो। ‘विपन्न विद्यार्थीलाई किन मान्यता दिइएन’ भन्दै उसले कोटा खारेज हुने चेतावनीधरि दिएको पनौती नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र अधिकारी सम्झन्छन्।
‘हामीले जेहेन्दार र विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भनेका थियौं,’ विश्वविद्यालयको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘विपन्नको कुरा छाड्ने हो भने त यो कोटाकै बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
छात्रवृत्ति दिँदै आएको विश्वविद्यालयले कोटा गुम्ने चेतावनी दिएपछि नगरपालिका हच्कियो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत राखेर मापदण्ड परिस्कृत गर्ने अभ्यास हुन थाल्यो। कहिले महिलालाई पठाउने भनियो त कहिले जनजाति। यही क्रममा पनौती नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक स्कुलबाट एसएलसी र यहीँका सामुदायिक कलेजबाट प्लस–टु वा आइएससी पास गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरियो, जुन विश्वविद्यालयको मनसाय नै थिएन।
‘पनौती नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय थुप्रै छन्। यिनको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ। आकर्षण घटेको छ। यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आकर्षण बढाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड बनाएका थियौं,’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार २०७० सालमा अद्यावधिक गरिएको छात्रवृत्ति मापदण्डले पनौतीस्थित सामुदायिक स्कुलबाट एसएलसी दिएको र पनौतीकै सामुदायिक कलेजबाट प्लस–टु गरेको विद्यार्थीलाई ५–५ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ।
यो मापदण्ड तोकिएपछि पनि सरकारी स्कुलमा पढ्ने गरिब विद्यार्थीले प्राथमिकता पाएनन्। उल्टो निजी स्कुललाई नै प्रोत्साहन भयो।
पनौती नगरभित्र सातवटा सामुदायिक विद्यालय छन्। अहिलेसम्म त्यहाँ पढेकाले छात्रवृत्ति पाएका छैनन्। त्यहाँका धेरैजसो विद्यार्थी साइन्स पढ्दैनन्। त्यही भएर निजी स्कुलका विद्यार्थी स्वतः छानिने गरेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ। उच्च माविका हकमा भने चारवटा मध्ये इन्देश्वरी उच्चमाविमा मात्र साइन्स पढाइ हुन्छ। र, प्राथमिकता पनि त्यहीँकाले पाउँछन्।
‘शुभेच्छाको कुरा उठेपछि यो मापदण्डले संकुचन पैदा गरेको हामीले अनुभूति गरेकै हौं,’ अधिकारीले भने, ‘उनी सानैमा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर बल्लतल्ल बाँचेकी रहिछन्। असाध्यै विपन्न परिवारकी हुन् भन्ने पनि थाहा थियो। तर, मापदण्ड संशोधन नगरेकाले उनलाई पाँच अंक दिन मिलेन।’
शुभेच्छालाई त्यतिबेला सरकारी स्कुलमा पढेको आधारमा पाँच अंक दिइएको भए उनी स्वतः छात्रवृत्तिमा छानिने थिइन्। गत वर्ष शुभेच्छालाई उनको हक दिन आलटाल गरेका नगरपालिका कर्मचारी तथा स्थानीय नेताहरू यसपालि फेरि त्यही गल्ती गर्दैछन्।
‘देशका जुनसुकै सरकारी स्कुलमा पढ्ने पनौतीका नागरिकले यो अंक पाउनुपर्छ भनेर अहिले पनि भन्छु। तर, संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकारसम्पन्न व्यक्ति म होइन,’ अधिकारीले प्रस्टीकरण दिए।
शुभेच्छाको घटनालाई नजिर मान्दै यसपालि मापदण्ड सामूहिक पुनरावलोकन गर्न छलफल डाक्दा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए।
‘विगतमा यस्ता–यस्ता कुरा आएका छन्, सामूहिक पुनरावलोकन गरेर जान पाए हुन्थ्यो भनेर छलफल गर्यौं,’ अधिकारीले भने, ‘छलफलमा शुभेच्छाको कुरा गौण राखियो। हामीले के मात्र भन्यौं भने, पनौती नगरस्थित सामुदायिक विद्यालय भन्ने शब्दले संकुचन पैदा गर्यो, यसलाई खुला राखेर देशभरका स्कुल, उच्चमाविलाई पाँच अंक दिने व्यवस्था गरौं। तर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच सहमति हुन नसकेपछि संशोधनको निर्णय भएन।’
नगरपालिका स्रोत र केही स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि भने मापदण्ड संशोधनको सहमति भइसक्दा पनि पालना नभएको आरोप लगाउँछन्।
स्रोतअनुसार नगरपालिकाले गत साउनमै सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो। त्यसमै मापदण्ड संशोधन गर्न दलहरूबीच सहमति भए पनि नगरपालिकाले ‘चलाखीपूर्ण ढंगमा’ त्यसलाई ‘माइन्यूट’ नगरेको स्रोत बताउँछ।
‘छलफल भयो, दलहरूले संशोधन गर्न सहमति पनि जनाए, तर नगरपालिकाले माइन्यूटमा राखेर संस्थागत रूपमा लिपिबद्ध गरेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिपिबद्ध नभएपछि आधिकारिक मान्यता पाउने कुरा आएन।’
माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि जगन्नाथ गिरी यसलाई पुष्टि गर्दै भन्छन्, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नै पठाउनू भनेको छ। हामीले त्यही आधारमा मापदण्ड संशोधनको कुरा उठाएका थियौं, सहमति पनि भएको हो, तर पालना भएन।’
नगरपालिकाले त्यसपछि यही कात्तिक ३ गते फेरि सर्वदलीय बैठक डाक्यो। उक्त बैठकले पनि ‘उपस्थिति कम भएको’ भन्दै निर्णय गरेन। त्यस दिन प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि रामशरण भण्डारी बैठकमा अनुपस्थित रहे।
उनले आफू बिरामी भएर जान नसकेको सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
‘पनौतीका नागरिकले बाहिरका सरकारी स्कुलमा पढे पनि छात्रवृत्तिको निम्ति योग्य हुनुपर्छ भन्ने धारणामा म सहमत छु, तर नगरपालिकाको रवैया ठिक भएन,’ उनले भने, ‘पहिला हामीले भन्दा वास्ता नगर्ने, अनि सूचना निकाल्ने अन्तिम दिन आइसकेपछि हतारहतार मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्यो भन्दै बैठक डाक्ने?’
आफू अनुपस्थित रहे पनि अन्य प्रतिनिधिलाई फोन गरेर पूर्वसहमतिअनुसार निर्णय गर्न मञ्जुरी दिएको उनले बताएका छन्। ‘मैले फोनमा तपाईंहरू सहमति गर्नुस् भनेकै थिएँ, आवश्यक ठानेको भए बैठकले निर्णय गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका गिरी भने त्यस दिन कांग्रेस प्रतिनिधिको अनुपस्थितिले निर्णय अड्किएको बताउँछन्।
‘उहाँ आउनुभएको भए त्यही दिन निर्णय हुन्थ्यो। उहाँले फोन गरेर मेरो सहमति छ भनेर भन्नुभएको पनि हो। हामीले त्यही आधारमा संशोधन अगाडि बढाउन खोजेका हौं, तर प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरू सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कांग्रेस प्रतिनिधिलाई डाकेर केही दिनमै फेरि बस्ने अनि मात्र सूचना निकाल्ने गरी बैठक टुंगियो।’
तर, दोस्रो दिनमै नगरपालिकाले साबिककै मापदण्डबमोजिम छात्रवृत्तिको सूचना निकालेको देखेर आफू चकित खाएको उनले बताए।
‘कांग्रेसका प्रतिनिधिसहित फेरि बसेर निर्णय गरौंला भन्दाभन्दै उहाँहरूले भोलिपल्टै किन सूचना निकाल्नुभयो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पार्टी भनेको केही होइन, निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रै हो भन्नेजस्तो नगरपालिकाको रवैया रह्यो।’
नेकपा एमाले प्रतिनिधि सहदेव थापा मापदण्ड संशोधनको कुरा गत वर्ष नै उठिसक्दा पनि निर्णय नभएको बताउँछन्। ‘बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने जस्तो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हेर्नुस्, वनका चरी एकैनास बास्दैनन्, अब अन्तिम समयमा आएर मापदण्ड फेर्दा अनेक अड्कलबाजी हुन्छ, त्यसैले यसपालि होइन, अर्को वर्षलाई राम्रो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
माओवादीका गिरी भने सहमत छैनन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले नै छात्रवृत्ति पाउने गरी यसैपालि मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने उनको राय छ।
नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी श्यामकुमार खड्का भने मापदण्ड संशोधनको निर्णय हुन नसक्नुमा दलहरूलाई नै दोष लगाउँछन्।
‘उहाँहरूले बेलामा निर्णय दिन सक्नुभएन, त्यसैले तीन वर्षदेखि जे मापदण्ड चलिरहेको छ त्यसैमा टेकेर निर्णय गर्ने भनी अघि बढ्यौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने। मापदण्ड संशोधनको कुरा आफूले पनि उठाउँदै आएको उनको दाबी छ।
‘मापदण्ड संकुचित भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ, सरकारी स्कुलको कुरा मात्र होइन, वडा नम्बर १ का बासिन्दालाई ५ अंक दिने विषय पनि सन्तुलित छैन,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्दैमा सबैको सहमति नलिई हचुवा भरमा निर्णय गर्न त भएन नि!’
...
हामीले भेटेका पनौती नगरपालिकाका कर्मचारी र तीन प्रमुख दलका तीनै जना स्थानीय नेता दुइटा कुरामा सहमत थिए।
पहिलो, पढाइ र आर्थिक हैसियत दुवै दृष्टिले शुभेच्छा छात्रवृत्तिका हकदार थिइन्। गत वर्ष उनीमाथि अन्याय भएकै हो।
दोस्रो, छात्रवृत्ति मापदण्ड ‘त्रुटिपूर्ण’ र ‘संकुचित’ भएकैले शुभेच्छाजस्तो गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी एमबिबिएस पढ्नबाट वञ्चित भइन्। यसलाई संशोधन गरेर देशको जुनसुकै सरकारी स्कुलमा पढ्ने पनौतीका नागरिकलाई मान्यता दिन जरुरी छ। नभए फेरि अर्की शुभेच्छा त्यस्तै अन्यायमा पर्न सक्छिन्।
छात्रवृत्ति कोटासँग जोडिएका मूलभूत मुद्दा यिनै दुइटा हुन्।
सबैको सहमति हुँदाहुँदै यसपालि फेरि मापदण्ड संशोधन नगरेर किन त्यही गल्ती गरिँदैछ त?
यो प्रश्नमा भने नगरपालिका कर्मचारी र स्थानीय नेताहरू कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्। उनीहरू मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ त भन्छन्, तर आफू उभिएर अडान लिँदैनन्। बरु एउटा दलका प्रतिनिधिले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, नगरपालिकाले दललाई र दलले नगरपालिका कर्मचारीलाई आरोप लगाएर आफू उम्किन खोज्छन्। जबकि, छात्रवृत्ति मापदण्ड निर्धारणदेखि सिफारिससम्म दुवै पक्षको संलग्नतामै हुन्छ।
सबै जना मुखले ठिक्क पार्ने, तर निर्णय गर्न अघि नसर्नुले आर्थिक चलखेलको शंका जन्माएको छ। यो छात्रवृत्ति कोटा ‘कमाइ खाने भाँडा’ भएको यहाँ आमचर्चाको विषय पनि बन्ने गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि गिरीका अनुसार छात्रवृत्ति कोटामा प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खेल हुन्छ। उता, कांग्रेसका भण्डारीले चलखेलको रकम ठ्याक्कै त खुलाएनन्, यत्ति भने, ‘यो कोटा आउँदा नगरपालिकालाई दसैं आउँछ।’
एमबिबिएस भर्नामा १५–२० लाख चलखेल हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। किनकि, व्यक्तिगत खर्चमा एमबिबिएस पढ्न ४०–५० लाख लाग्छ। नगरपालिकाले यसपालि पनि मापदण्ड संशोधन नगरेर चलखेलको गुञ्जायस जीवित राखेको छ।
नगरपालिकाले यस वर्षका लागि आह्वान गरेको सूचनाअनुसार आवेदन भर्ने अन्तिम दिन बुधबार थियो। यसमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने नियम छ।
शुभेच्छाले यसपालि पनि छात्रवृत्तिको निम्ति प्रयास गरेकी छन्। मापदण्ड संशोधनमा भएको आलटाल र नगरपालिका तथा दलका प्रतिनिधिबीच आरोप–प्रत्यारोपले उनलाई आश भने छैन।
‘यसपालि पनि निजी स्कुलमा पढेको हुनेखाने विद्यार्थी नै छानिने हो,’ उनले भनिन्, ‘यो मेरो मात्र कुरा भएन, मजस्तै सरकारी स्कुलमा पढेका अरू गरिब विद्यार्थीको भाग पनि खोसियो।’
दुई वर्षअघिसम्म कपाल खुइलिने रोगले 'क्याप' लगाएर हिँड्ने शुभेच्छाको शिरमा यतिखेर बाक्लो कपाल उम्रिएको छ। त्यत्तिकै बाक्ला प्रश्न उनका मथिंगलमा घुमिरहेकै छन्:
‘सामाजिक न्यायका आधारमा यस्तो छात्रवृत्ति मैजस्तो गरिब विद्यार्थीले पाउनुपर्ने होइन र? सबै जना मापदण्ड संकुचित भयो भन्छन् तर सच्याउन अघि सर्दैनन्, किन अघि सर्दैनन्? गल्ती भइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पोहोर र यसपालि पनि उनीहरू किन मौन बसे? मलाई यसको जबाफ मात्र दिए पुग्छ।’
