नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको संयुक्त आयोग (ज्वाइन्ट कमिसन)को बैठकले दुई देशबीच भएका विकास सम्झौतासहित सबै पक्षको समीक्षा गरेको छ । भारतले अपूरो सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरे पनि नेपालले पूरै सीमा विवाद समाधान भएपछि हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिएको छ ।
रोकिएका परियोजनाका अप्ठेरो फुकाउन सहमति
नयाँदिल्लीमा बिहीबार बसेको बैठकमा नेपालले भारतीय अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा बन्ने तय भएर रोकिएका परियोजनाका अप्ठेरो फुकाउन सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि एक महिनाभित्र अनुगमन संयन्त्रको बैठक राख्ने निर्णय भएको छ ।
संयन्त्रमा परेका अप्ठेरा सुल्झाउन प्रस्ताव लैजाने दुवै देशबीच सहमति भएको छ ।
नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत तथा भारतका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबरले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बिरामी परेका कारण दुई दिनदेखि बेडरेस्टमा छिन् ।
‘बैठकमा दुई देशका सम्बन्ध, भारतीय लगानीका सबै परियोजना, सुरक्षा मामिला, सीमा विवाद, दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौता, व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै विषयमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएको छ।
