प्रणव मुखर्जी कोठामा प्रवेश गरेपछि हाम्रो कल्याङमल्याङ बन्द भयो। हामी कसले के सोध्ने साउती मार्दै थियौँ।
सार्क राष्ट्रका एकेक जना गरी सात जना सम्पादक विदेश मन्त्रालयभित्र सानो बैठक कक्षमा आमन्त्रित थियौँ। भारतको आफ्नै भने कोही डाकिएको थिएन। बरू पहिलोपल्ट अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व हुँदै थियो।
म त्यतिखेर कान्तिपुर दैनिकमा थिएँ।
एक सातापछि हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनका अवसरमा विदेश मन्त्रालयले हामीलाई पहिल्यै नयाँ दिल्ली निम्त्याएर केही दिनको सत्कार गर्नुको उद्देश्य आफ्ना मन्त्रीसँग त्यही साक्षात्कार गराउनु थियो।
भारतीय राजनीतिकर्मीमध्ये सबभन्दा अनुभवी मानिने मुखर्जी मनमोहन सिंह मन्त्रिपरिषद्का दोस्रो वरियतामा थिए। इन्दिरा गान्धीकै पालाका हस्ती हुनाले पनि उनी कांग्रेस पार्टीमा हैकम राख्थे। उनलाई भारतीय राजनीतिका गुत्थी सुल्झाउन सक्ने ‘ट्रबल सुटर’ भनिन्थ्यो।
संक्रमणकालीन नेपाल नीति हेर्ने उनी दिल्लीका उच्च राजनीतिक अनुहार थिए। चाहे रक्षा होस् कि अर्थ वा विदेश मन्त्रालय नै सम्हालेको बेला होओस्। यता, हाम्रा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला केही प¥यो कि दिल्लीमा उनैलाई सम्पर्क गर्थे।
माओवादी र सात दलबीच बाह्र बुँदे समझदारी गराएको औपचारिक श्रेय भारत सरकारले उनकै मुखबाट लिएको थियो। मुखर्जीले नै हो, अल जजिरा टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा भारतको विदेश नीति कहाँ सफल भयो भन्ने उदाहरण दिँदा नेपालको नाम लिएको।
त्यहाँ भने हामी द्धिपक्षीय विषयमा प्रश्न गर्ने प्रसङ्गमा थिएनौँ। क्षेत्रीय महत्वका सवालमात्र उठाउन भनिएको थियो।
हामी हरेकलाई दुईपल्ट प्रश्न गर्ने सुविधा थियो। त्यो पनि एक घान सातै देशको सकिएपछि दोस्रोपल्ट सोध्ने पालो पनि देशको क्रमानुसार आउँथ्यो।
होचो कदका मन्त्री सरासर आएर हाम्रो सम्मुख थपक्क बसे। हामीलाई फटाफट सोध्न ईशारा गरे। न हाँसे, न हँसाए। गम्भीर र औपचारिक जवाफहरूमा सीमित भए। उनको एउटै लक्ष्य सार्कले दिल्ली सम्मेलनबाट गति लिन लागेको छरछिमेकलाई आश्वस्त पार्नु थियो।
सन् २००७ को चैत महिना। सार्कका बारेमा मिठो बात् मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय माहोल थियो। आठौँ सदस्य राष्ट्र थपिन लागेकामा मात्र होइन, चीनसहित जापान र दक्षिण कोरिया पनि पहिलोपल्ट पर्यवेक्षक बन्न विदेश मन्त्रीकै नेतृत्वमा आउँदै थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका र इयूका प्रतिनिधि पनि मिसिदै थिए।
होटल फर्किएपछि हाम्रो टोलीकी अफगान सहकर्मीले मसँग सहयोग मागिन्। उनलाई सार्कका बारेमा भलिभाँती थाहा थिएन। सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा रहेकाले मलाई कत्ति न जानकार ठानेकी हुनुपर्छ।
मुखर्जीका भनाइका तात्पर्यहरू सम्झाइदिन उनले मलाई आफ्नो कोठामा बोलाइन्। होटलको ‘डिप्लोम्याटिक विङ’को पनि महिलामात्र बस्ने तलामा प्रवेशका लागि उनले मलाई बाहिरबाटै डो¥याउनुपथ्र्यो।
मैले ख्याल गर्दा डिप्लोम्याटिक विङमा विदेशी कूटनीतिकर्मीहरूको चहलपहल चाखलाग्दो थियो। सन् ९० मा खुलापनसँगै सुस्तै होस् तर आर्थिक वृद्धिदर एकनासले बढाइरहेको भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमण्डलहरूको व्यस्तता जनाउने विदेशी लगानी, व्यापार, सम्बन्ध विस्तारका गतिविधि समाचारमा छाउन थालेको थियो।
मुखर्जीको रेकर्ड कम्प्युटरमा उतारेपछि मैले हरेक जवाफको अर्थ खुलाइदिने प्रयास गरेँ। उनले भनेका थिए, ‘अफगानिस्तान पनि थपिएपछि अब सार्क पूर्वी एसियादेखि मध्य एसियासम्मको सम्पर्क बन्नेछ। त्यसैगरी, पर्यवेक्षकका रूपमै भए पनि बाहिरी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रवेशसँगै सार्कको महत्व संसारमा बढ्नेछ।’
सार्कका बारेमा सरसरती बुझाउन जति सजिलो थियो, उत्तिकै कठिन थियो भारतीय अभिप्राय खुट्याउन।
त्यसै पनि भारतले आर्थिक हैसियत बढाउँदै जाँदा ससाना छिमेकीका सरोकार कसरी समेट्ने पहल गर्छ ठेगान थिएन। भारतप्रति छिमेकीहरूको संशयपूर्ण दृष्टिकोणबीच सार्क भावना उसले कसरी बढाउला भन्ने प्रश्न अकाट्य थियो।
सार्क आफैँमा आन्तरिक रूपमा सबभन्दा कम जोडिएको क्षेत्र भएर पनि क्षेत्रीय सहयोगका पूर्वाधार विकास अवधारणा बढ्न नसक्नुमा भारत–पाकिस्तान तनावपूर्ण सम्बन्ध अवरोधक ठानिन्थ्यो। त्यस्तोमा अफगानिस्तान नयाँ सदस्यका रूपमा भित्रिएर के फरक पाथ्र्यो होला र ? जबकि त्यो देश आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले जकडिँदै र आन्तरिक द्वन्द्वले थिलोथिलो हुँदै गतिहीनजस्तै थियो।
आन्तरिक रूपमा उसका दुई तीन थरी प्रमुख जातीय सम्प्रदायको तालमेल उकुसमुकुसपूर्ण बन्दै थियो। म ती सहकर्मीलाई मुखर्जीका क्षेत्रीय महत्वका अभिव्यक्ति बुझाउन जति खोज्थेँ, उनी भने त्यति नै आफ्नो समुदायमा परेको सकस सुनाउन खोज्दै थिइन्।
उनी पुस्तुन थिइन् र उनले प्रेम गरेको केटा अर्को अल्पमत सम्प्रदायका थिए। उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा जोडिन कति कठिन भइरहेको थियो त्यो सुनाउँदा उनी हिक्कहिक्क गर्नमात्र सक्दिनथिन्। ‘हामी हिम्मत गर्दैछौँ,’ उनले भनिन्। उनका प्रेमी पत्रकार पनि सार्क सम्मेलनका क्रममा केही दिनमा दिल्ली आउँदै थिए। मैले उनलाई शुभकामना दिएँ।
अफगानिस्तान सार्कमा जोडिएकै वर्ष उनीहरूको विवाह भयो। आन्तरिक संकटहरूले जेलिएको अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको केन्द्रमा रहेकाले पनि बाहिर पखेँटा फिजाउन खोज्नेक्रममा सार्कमा मिसिन आइपुगेको थियो। उसलाई समावेश गर्न पाउँदाको भारतीय उत्साह उल्लेखनीय थियो।
तर त्यसको एक दशक नहुँदै सार्क सुस्ताउन पुगेको छ। अफगानिस्तानमा बरू द्वन्द्व केही मत्थर हुँदै गएको छ, पाकिस्तान आन्तरिक संकटको चपेटामा फसेको छ। यही बेला भारतसँग उसको सम्बन्ध फेरि खल्बलिएको छ जसलाई देखाएर दिल्लीले इस्लामावाद सम्मेलन स्थगित गराइदिएको छ।
सार्क फेरि शून्यमा फर्केको याममै मुखर्जी संयोगले सार्कको मुख्यालय देश भ्रमण गर्दैछन्। सार्कले हावा खाएको होइन, कावा पक्कै खाएको छ। उनको यो भ्रमण सार्कको सिलसिलामा पनि होइन। प्रसंगमात्र उप्किएको हो।
आजन्म राजनीतिमा सक्रिय ८० वर्षिय मुखर्जी राष्ट्रपति कार्यकालको आखिरी वर्षमा छन्। उनको आफ्नै दल सानो विपक्षमा साँगुरिएको छ। उनले सधैँ विरोध गर्ने धर्म र सम्प्रदायसापेक्ष राजनीतिले भारतभित्रै टाउको उठाएको छ। हालै मात्र उनले भारतीय समाजको विविधता हेरी सहिष्णुता र परस्पर सम्मानभावमाथि जोड दिएको समाचार बाहिरी जगतमा घत्लाग्दो मानिएको छ।
१२२ वटा भाषा, १६ सय वटा भाषिका, सात वटा धर्म अभ्यास गर्ने विशाल जनसंख्या भएको मुलुकमा ‘विविधता दोहोरो धारको तरबार’ भन्दै उनले सम्झाएका छन्, ‘हाम्रो विविधता नै हाम्रो सामथ्र्य रहिहन पाओस् है।’
उनी संवैधानिक अभिभावकीय भूमिकामा छन्, राजनीतिक शक्ति भने बलिया प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छ।
आन्तरिक राजनीति केन्द्रीकृत गरेका मोदीले भारतलाई सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बनाउन खोज्दैछन्। सार्क अघि नबढेर के भयो, पाकिस्तानरहित क्षेत्रीय समन्वय सम्भव छ भन्ने भानसमेत पार्न खोज्दैछन्। सार्ककै विकल्पमा ‘बिमस्टेक’तिर बढी आँखा लाउँदैछन्। दक्षिण एसियालाई पूर्वतिर सार्दैछन्।
विदेश भ्रमणमा कीर्तिमानै राखिसकेका मोदी सत्र वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री बने। उनकै कार्यकालमा राष्ट्रपति पनि नेपाल आउने भए।
अठार वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने राष्ट्रपतिका रूपमा मुखर्जी आउनुको महत्व बेग्लै पनि छ। व्यक्तिगत रुपमा त उनलाई नेपाल केही न्यानो पक्कै लाग्नेछ। नजिकका ठूला तीर्थ पशुपति र जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गर्न पाउने भएरमात्र होइन।
शान्ति प्रक्रियाको सूत्रधाररूपी बाह्र बुँदे गराएको श्रेय दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भेट्नु पनि उनका लागि सान्त्वनाको विषय हुँदैछ।
दाहाललाई डेढ महिनाअघि दिल्लीमा शिष्टाचार भेट दिँदा उनको प्रसन्नचित्तको अनुहार र हाउभाउको तस्वीर उनैका तर्फबाट ट्वीटमार्फत सार्वजनिक भएको थियो। प्रायः जोकोहीसँग गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत हुने मुखर्जीको त्यो निकै फरक तरिकाले फरासिलो क्षण देखिन्थ्यो।
साथसाथै, उनले तीनवटा ट्वीट लगालग गरेका थिए जसमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै उनको सरकारले युगौँ पुरानो सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने भारतीय आशा जनाइएको थियो।
भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर काठमाडौं सत्तामा रहने उतारचढावबीच राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले केही सान्त्वना पनि अवश्य दिनेछ। नेपालबाट मात्र हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा धेरथोर भए पनि यसले सन्तुलनको भावना दिनेछ।
यथार्थचाहिँ के सावित हुँदैछ भने त्यो नै यस भ्रमणको सबभन्दा महत्व भनेर दर्ज हुन पुग्नेछ।
यसअघि उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शवयात्रामा भाग लिन उच्च भारतीय प्रमण्डल नेतृत्व गर्दै वरिष्ठ मन्त्रीका रूपमा काठमाडौं आएका थिए। राष्ट्रपतिका रूपमा काठमाडौं आउँदा उनीसँग बंगालीमा बोलेर बेलाबेला सम्पर्क गरिरहने रामवरण यादव भने समकक्षी छैनन्। यादवले सात वर्षे कार्यकालमा तीनपल्ट भारत भ्रमण गरे तर जति कोसिस गर्दा पनि भारतीय समकक्षीलाई आफ्नै देशमा स्वागत गर्न पाएनन्।
भारतीय नेतृत्वको प्राथमिकता बाहिर बाहिरकै दुनियाँतिर प¥यो। छरछिमेक र विशेषगरी नेपाल जस्ता देशमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासक, सेना र गुप्तचर निकाय हावी हुन पुगेको भान भयो। भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद गर्ने नेपाली नेताहरूको पुस्ता पनि निख्रिँदै गयो।
मुखर्जीले विदेश मन्त्रीका रूपमा हामीसँग साक्षात्कारमा भनेका थिए, ‘हो, हाम्रा लागि शान्ति र स्थायीत्वपूर्ण छिमेक वाञ्छित छ। तपाईं साथी फेर्न सक्नुहुन्छ, छिमेकी सक्नुहुन्न। हामी हस्तक्षेप नगरी, छिमेकी देशहरुलाई त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्छौं।’
तर भारतीय संस्थापनका खम्बाहरूका स्वार्थ नेपालजस्ता छिमेकमा कम हुने थिएनन्, झन बढे। भारतले शान्ति प्रक्रियापछि नेपालमा हस्तक्षेपकै रवैया राख्न खोजेको काठमाडौं–मष्तिष्कमा पस्यो। संविधानसभाका दुबै कार्यकालमा त्यसका असर परे। भारतीय संस्थापनभित्रकै निकायहरूबीचका बेमेल समेत काठमाडौंमा प्रतिबिम्बित हुने गरे।
बाह्र बुँदे गराउँदाको श्रेय, मोदीले दुईपल्ट नेपाल भ्रमण गर्दा पारेको प्रभाव र भैँचालोपछिको राहत सहयोगमा देखाएको सहानुभूति हाम्रो निर्माणाधीन संविधानका अन्तरवस्तुसँग साट्न खोजे। दिल्लीसँगको असमाञ्जस्यबाट तिल्मिलाएका ठूला दलका नेताले आफ्नै देशको अल्पमतको उपेक्षित मधेसी भावना बिच्किने व्यवहार गरे। दिल्लीको आक्रोशको स्तर आपूर्ति नाकाबन्दीमार्फत उच्च तहमा प्रकट हुन पुग्यो।
तीन वर्षअघिको हस्तक्षेप त नेपालीका मनमा गडिरहेकै थियो। चुनावी सरकार गठन गर्ने निहुँमा प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता दिलाउँदा अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की हुल्न उनीहरूले काठमाडौँका सत्तासीनहरूलाई कायल नै पारिदिएका थिए।
कति कायल पारिदिएका थिए भन्ने छनक खुलस्त बोल्न सक्ने नेतामार्फत खुल्ने गरेको छ। भू–अर्थराजनीतिक विश्लेषणका क्रममा एमाले नेता घनश्याम भुषालले नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, शान्ति प्रक्रियामा हामीलाई सघाएवापत भारतले विशेष सम्बन्ध दाबी गरेको छ। त्यसका लागि ऊ हाम्रो राज्य र समाजका संस्थाहरूमा, ती संरचनामा आफ्नो स्थायी प्रभाव पार्न चाहन्छ। लोकमानलाई त्यही प्रयोजनका लागि उनीहरूले सिँगारेर ल्याए।’
जे भए पनि, मुखर्जी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामै संविधानमा सर्वस्वीकार्यता खोज्ने अभ्यास जारी राखिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निश्कर्ष मानिएको संविधान अपूरो रहेको स्वीकार्ने निर्माताहरूले नै मधेसी दललाई ढिलै भए पनि समाहित गर्न वार्ताको कल्याङमल्याङ बाक्लो पारेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निश्कर्षमा नेपाल पुगेको मुखर्जीलाई देखाउने चेष्टा नै किन नहोस्?
तर गर्ने भन्दा पनि देखाउने चेष्टा हाम्रो स्थायी पहिचान नै भइसकेको छ। देखाउने चेष्टाकै कारण भारतीय उच्च भ्रमणबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा भन्दा पनि सत्कार कसरी गर्ने भन्नेमा जोड गएको छ। त्यो लहडले काठमाडौं सत्तालाई लघुताबोधले ग्रस्त देखाएको छ। मुखर्जीको भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन पहिलो दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नु त्यसकै परिचायक हो।
तिहारको भोलिपल्टको दिन त्यसै पनि सार्वजनिक विदा सरहै हुने गरेको थियो। रातभरि जूवाका खालमा जाग्राम बस्ने कर्मचारी त कार्यालय समयमा हाजिर नहुने नेपालको पुरानो रोगै थियो। तिनैको अल्छी स्वार्थको पैरवी गर्न देशैभरि के विदेशमा रहेका नियोगसमेत बन्द पार्न खोजेजस्तो भयो। विदाको यसरी राजकीय घोषणा भयो मानौँ नेपालका वैज्ञानिकले अन्तरिक्षमा नयाँ ग्रह फेला पारेको खुशियाली मनाउनु परेको थियो। वा, ‘छक्कापञ्जा’ को गीतमा छुकछुक गर्दै गुड्न तयार पूर्व पश्चिम रेल उद्घाटन गर्ने शुभसाइत आएजस्तो ठानियो। सत्तासीनहरू भुलभुलैया वा भ्रान्तिको छक्कापञ्जामै परे।
काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन त्यसै पनि सरकारी सामथ्र्यबाहिरै छ। सार्वजनिक यातायात प्रणाली प्राथमिकतामै छैन। स्वदेशी भिआइपीकै सवारी मिलाउँदा त देश दुनियाँलाई अस्तव्यस्त पारिदिने हाम्रो राज्यशैलीमा विदेशी भिआइपी भयानक हाउगुजी हुने नै भए। विदेशी पाहुना आउँदा सर्वसाधारणले पाउने सास्तीबाटै अतिथि देवो भवःको भावना भत्किसकेको हुन्छ। कूटनीतिमा चातुर्य खोज्नेहरू कल्पनाशील भएनन् भने मर्यादा देखाउन खोज्दा यसैगरी जनभावना गुमाउन पुग्छन्।
शान्ति प्रक्रियाले नेपालमा गणतन्त्र ल्याएको हो तर गणतान्त्रिक भावना ल्यायो, ल्याएन महत्वपूर्ण हो। हिजो राजा आफैँ त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गर्न जान्थे र सार्वजनिक विदा दिन्थे भन्ने नजीर गणतन्त्र नेपालले लिनु मनासिब छ र? गणतान्त्रिक संस्कारमा त परिवर्तन, समानता, प्रगतिशिलता, सिर्जनशिलता, जनभावनाको कदर, उद्यम–उन्नतिशीलताको गुञ्जायस हुनुपर्ने हो। हातगोडा बाँधेर बस्ने होइन।
त्यसै पनि नेपाली राज्य चाडबाड धेरै मान्न र फुर्सदिलो रहन कहलिएको छ। जबकि गणतन्त्रले पोस्नुपर्ने पिँधको जनता राज्यको त्यही हातगोडा बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिबाट सवभन्दा उत्पीडित छ। नेपालमा कामको अवसर र मर्यादा छैन भनेर पौरख गर्न गणतन्त्रकालमै विदेश धाउने संख्या झन् तीव्र हुन पुगेको छ।
विदेशी सहयोगका आयोजना गणतन्त्रकालमै समेत फत्ते हुने उत्साह बढेको छैन। भारतसँग त्यसै पनि ठूला पूर्वाधार सहयोग योजना कुनै उल्लेखनीय छैनन्। कुनै एउटै आयोजना उद्घाटन गर्ने अवसरसमेत मुखर्जीले सायदै पाउँदैछन्।
नेपाल–भारत संयुक्त लगानी तथा साझेदारीका कुनै महत्वपूर्ण अवधारणा प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। भारतीय बजार जति बढ्दो छ, उति हाम्रो व्यापार असन्तुलन चुलिँदो छ। भारतले नेपालमा सहयोग घटाएको छैन तर उसका प्राथमिकता राजदूताबासमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाउने गरी स–साना दान दातव्यमा सोझिन थालेका छन्।
नेपाली नेताहरू आफ्नो गाउँठाउँमा सहयोग पु¥याउन दूतावासलाई रिझाउने प्रवृत्ति झ्याम्मिएको छ। मुखर्जीको भ्रमण तालिकामा स्वागत कार्यक्रम, मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान, सम्मान–सम्बोधन, पशुपति र जानकीमा पूजाआजा, पोखरामा भूतपूर्व भारतीय सैनिक पेन्सन क्याम्प भ्रमणमै सीमित पारिएका छन्।
भारतीय राष्ट्रपतिको पहिलो गणतान्त्रिक नेपाल भ्रमणको मर्यादा यत्ति औपचारिक उपक्रमले पक्कै पुर्याउने छैन।
