शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।
उनले महाअभियोग प्रस्ताव सरकारको नभई संसद्को विशेषाधिकार भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला शाखा पर्वतले आज कुश्मा बजारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मत् रुपमा पारित हुने दाबी गरे।
मन्त्री पौडेलले संविधान संशोधन गरी मधेसवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।
अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले हालै संशोधन भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र शिक्षा आयोग गठनको तयारी भएको तथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
जनताको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने, विद्यालयको पहुँचमा आएका विद्यार्थीलाई टिकाउने र दक्ष बनाउन यसै वर्षदेखि सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लागू गरेको मन्त्री पौडेलले बताए।
उनका अनुसार योजनाले प्रधानाध्यापकको नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्यालयको पहुँचमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम र अभिभावकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने शिक्षकलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। रासस
