तीन दिनभित्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुनसक्ला वा नसक्ला भन्ने विषयले शैक्षिक वृत्तमा अहिले निकै चर्चा पाएको छ । यस विषयलाई चासो र प्रतीक्षाका रूपमा लिइनुका साथै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पाटोबाट हेरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले गत असोज २० गते सार्वजनिक गरेकोकार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आगामी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तगरेका थिए । उनको सो प्रतिबद्धता अनुसार कात्तिक २० गतेभित्र त्यस्तो आयोग गठन भइसक्नेछ । शिक्षामन्त्री पौडेलले आयोगको ‘मोडालिटी’का बारेमा छलफल गरिरहेको बताए ।
यसअघि २०७१ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ ।
उपाध्यक्षको उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसक्दा त्यस आयोगले पूर्णता पाउनैसकेन र स्वतः आयोगको औचित्य समाप्त हुन पुगेको थियो । त्यसपछी शिक्षामन्त्री बनेकागिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो १८ बुँदे घोषणापत्रमा आयोग गठन गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए ।
गत २०७२ सालको माघमा मन्त्रालयले आयोगको गठनका बारेमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो तर हल्ला गर्नुबाहेक सम्मेलनको उपलब्धि देखिएन ।
