‘एनडिटिभी–इन्डिया’ को प्रसारणमा एक दिनका लागि प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णयलाई ‘संकटकालको पुनरावृत्ति’ भन्दै एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले आलोचना गरेको छ।
पठानकोटमा भएको आतंकवादी हमलासम्बन्धी समाचार ‘राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध’ भएको भन्दै भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले एनडिटीको प्रसारण एक दिनलाई प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रालयले यही कात्तिक १७ गते जारी गरेको उक्त आदेशविरुद्ध एनडिटिभी कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छ।
मोदी सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताप्रति असहिष्णु बन्दै गएकोमा विरोध भइरहेका बेला सञ्चार संस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने यो निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। भारतका विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूले सरकारको उक्त आदेशको विरोध गरेका छन्। यसलाई सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो इसारामा नचाउने र ‘सरकारी प्रोपोगान्डाको हतियार’ बनाउने मनसायका रूपमा लिइएको छ।
भारतीय सम्पादकहरूको संस्था एडिटर्स गिल्डले सञ्चार संस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने यस्तो निर्णय भारतमा हालसम्म नभएकाले यसले सन् १९७५ देखि १९७७ सम्मको २१ महिने संकटकाल सम्झाएको टिप्पणी गरेको छ।
यो निर्णयले भारतीय जनताको सूचनाको हक र कुनै पनि सञ्चार माध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेको भन्दै ‘तुरुन्तै खारेज गर्न’ एडिटर्स गिल्डले माग गरेको छ।
‘भारत सरकारको यो कदमले संकटकालको समयमा मिडियामाथि लगाइएको सेन्सरसिप सम्झाएको छ,’ एडिटर्स गिल्डका अध्यक्ष तथा इन्डिया टुडे ग्रुपका सम्पादकीय निर्देशक राज चेङ्गपाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भारतीय जनताको अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।’
‘भारतमै पहिलोपटक सञ्चार संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर केन्द्र सरकारले मिडिया सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकार वा सर्वसाधारणलाई मिडियामा आउने कुनै पनि समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै एकैचोटि प्रसारणमै प्रतिबन्ध लगाउनु आपत्तिजनक भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘कानुनी उपचार खोज्नुको साटो प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिनु स्वतन्त्रता र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत कदम हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सरकारले यो आदेश तुरुन्तै फिर्ता लियोस्।’
न्युज ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन (एनबिए) ले पनि एनडिटिभीको प्रसारण रोक्ने आदेश ‘आश्चर्यजनक’ भएको बताएको छ। देशका सबैजसो मिडियाले पठानकोटको घटनाबारे समाचार प्रसारण गरेकामा एनडिटिभीलाई मात्र कारबाही गरेर सरकारले उसलाई एक्ल्याउन खोजेको एनबिएको टिप्पणी छ।
‘भारतको संविधानले सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, यो घटनाले त्यो संविधानप्रदत्त हक उल्लंघनका रूपमा हेरिनुपर्छ,’ एनबिएले भनेको छ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले अन्तर–मन्त्रालयस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा प्रतिबन्ध आदेश जारी गरेको हो। उक्त समितिमा छ वटा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।
स्रोतहरूका अनुसार सन् २००५ यता मन्त्रालयले २८ वटा च्यानललाई एक दिनदेखि दुई महिनासम्मको प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, ती च्यानल मनोरञ्जन, सिनेमा, फेसनसँग सम्बन्धित थिए। राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा समाचार च्यानललाई प्रतिबन्ध लगाइएको भने यो पहिलो अवसर हो।
