स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा मंगलबार दिउँसो ४६ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। सोमबार ३६ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा मंगलबार थप १० जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ४६ जिल्लामा ४२२ स्थानीय तह बन्ने छन्।
मंगलबार दिउँसोसम्म प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ्ग, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र सोलुखुम्बुले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अब संखुवासभा र ओखलढुङ्गाले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ।
प्रदेश नम्बर ३ का दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अब सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ।
प्रदेश नम्बर ४ मा गोर्खा, तनहुँ, कास्की र म्याग्दीले मात्रै प्रतिवेदन बुझाए भने प्रदेश नम्बर पाँचमा रोल्पा, प्युठान, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाँके र बर्दियाले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यहाँ रुपन्देही कपिलवस्तु र गुल्मीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
प्रदेश नम्बर ६ मा जुम्ला, हुम्ला, दैलेख र सुर्खेतको प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा भने सबै जिल्लाले स्थानीय तहको खाका आयोगमा बुझाइसकेका छन। सात नम्बर प्रदेशका नौ जिल्लामा अब ८७ वटा स्थानीय तह बन्ने छन्। २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा भने अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने र स्थानीय तह प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने भन्दै विरोध गरिरहेको छ। संविधान संशोधन गरी प्रदेशको सीमा मिलाएपछि मात्रै स्थानीय तह पुनर्संरचनामा जान सकिने उनीहरूको अडान छ।
मोर्चाको विरोध र अडानका कारण २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा जिल्ला स्तरमा हुनुपर्ने छलफल हुन सकेको छैन। आयोगले कात्तिक २० भित्रै प्रतिवेदन बुझाउनू भनी निर्देशन दिए पनि अधिकांश जिल्लाले उक्त मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्। अहिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेका जिल्लालाई पर्खिरहेको आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।
'हामीले औपचारिक रूपमा म्याद थप गरेका छैनौं,' उनले भने, 'तोकिएको म्याद सकिए पनि चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन जिल्लास्तरीय समितिलाई भनेका छौं।'
अब केही दिनभित्र प्रतिवेदन नआए 'फलो अप' गर्ने उनले बताए। सबै जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेपछि देशभरीको एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पार्न करिब एक महिना लाग्ने आयोगले जनाएको छ।
