उपत्यकामा विस्तार गरिएका सडक लामो समयमा पुरा नभएकाकारण ट्राफिक जाम, धुलोजस्ता समस्या बढेकाले छिटो काम सक्न निर्देशन दिइएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलपछि सहरी विकास मन्त्रालयसहितका निकायलाई सडक विस्तारको काम समन्वय गरेर गर्न निर्देशन दिइएको हो।
विस्तार भएका सडक आयोजनाका विवरण नराखिँदा सर्बसाधारणमा अन्यौल भएकाले निर्माण गरिएको मिति, सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधि, लागतजस्ता विवरण राख्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकको प्रगति विवरण पनि सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई भनिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए।
“उपत्यकाका सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी एक महिनाभित्र पुरा गर्न, १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनअघि निर्माण गरिएका सडक एवम् उद्यानको संरक्षण गर्न, हिउँदमा धुलाम्ये र वर्षात्मा हिलाम्ये हुने सडक मर्मत गर्न र छ मिटर चौडाइ सडक विस्तार गरेर मात्र निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ”– उनले भने।
उपत्यकाका सडक विस्तारको प्रभावकारी अनुगमन गरेर फागुनभित्र निर्माण कार्य सक्न र उपत्यकाको व्यवस्थित यातायात सञ्जालसहितको खाका तयार पार्न पनि समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आकासेपुल र फुटपाथ सदुपयोग गर्न, उपत्यका बाहिरका सहरको बढ्दो बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न र उपत्यका विकास प्राधिकरणको छाता ऐन निर्माण गर्नका लागि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले संसद्को लेखा समितिको निर्देशन विपरीत बनाइएको कलङ्कीको आकासे पुल चक्रपथ निर्माणका क्रममा भत्काउनुपर्दा करोडौँ रकम खर्च भई राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काम भएको छ भन्दै त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न काठमाडौँ महानगरपाकिालाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै २१७ नगरपालिकालाई आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त बनाउने काममा मन्त्रालय लागेको बताए।
“तथ्याङ्कमा ४२ प्रतिशत सहरवासी छौँ तर सहरको आधारभूत सुविधा पनि नपुगेका धेरै नगरपालिका छन्, सबैमा आधारभूत सुविधा पु¥याएर खानेपानी, ढल, उद्यान, खुला ठाउँसहितको सहर बनाउन लागिपरेका छौँ”– उनले भने।
उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न नदी किनारका सबै कोरिडोरमा सवारीसाधन हिँड्न सक्ने बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिदै मन्त्री केसीले उपत्यका बाहिर व्यवस्थित सहर निर्माण गरी काठमाडौँको चापलाई न्यून गर्ने योजनामा मन्त्रालय लागेको बताए।
बागमती किनारका सुकुम्वासी नहटाएसम्म नदी शुद्ध नहुने भएकाले वास्तविक सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्था गरी मिचिएको क्षेत्र खाली गराउने गृहकार्य भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा सांसदहरु महेन्द्र यादव, अनिता देवकोटा, ललितजंग शाही, बैजनाथ चौधरी, तुलसा रानामगर, शान्ता मानवी, सीता गिरी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, जनार्दन ढकाल, रामचन्द्र पोखरेल, रामकुमार भट्टराई, शिवदत्त चौधरीलगायतले उपत्यकाका सडक विस्तार समयमा सम्पन्न नहुँदा छोटो दूरी पार गर्न पनि बढी समय लाग्ने समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै निकायले समन्वय गरी समयमै पुरागर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले उपत्यकामा ६७५ सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । “उपत्यकामा १३५ किमी सडक विस्तारका लागि चिनो लगाइएको छ, २०० किमी सडक विस्तारका लागि चिनो लगाउन बाँकी छ, त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कलङ्की खण्ड र बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तारमा चिनो लगाउन समस्या भएको छ”– उनले भने।
भूकम्पपछि रोकिएको सडक विस्तारको काम सुरु गर्न समय लागेकाले पनि लामो समयसम्म अलपत्र भएको सचिव शर्माले बताए। विसं २०३३ र २०४२ मा बनाइएको मापदण्ड घटाउन दिनमा १० कल फोन आउने गरेको उनले बैठकमा जानकारी गराए।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तारकै सम्बन्धमा अदालतमा ३६८ मुद्दा दर्ता भएकाले पनि विस्तारमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरे। । रासस
