प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । तराईबाट पहाड अलग गर्ने र अंगीकृत नागरिक पनि संवैधानिक पदमा योग्य हुने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन मस्यौदा राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै अस्वीकार गर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको हो । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश–५ का पाँचवटा पहाडी जिल्ला तराईबाट अलग गरी सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावसहित संशोधन मस्यौदा तयार पारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा दुई राष्ट्रियता छ भन्ने देखाउन यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको निष्कर्ष छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले दाहाल सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन मस्यौदामा गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान रहेका कारण प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन हुनै नसक्ने बताए । ज्ञवालीका अनुसार संशोधन मस्यौदामा शान्ति प्रक्रियाकै बेला लामो बहस गरी टुंगो लगाइएको राष्ट्रियता र राष्ट्रको परिभाषाकै विषयमा प्रस्तावमा बखेडा झिक्ने काम गरिएको छ । उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियाकै बेलामा वार्ता टोलीमा रहेको तत्कालीन माओवादी नेता देव गुरुङले नेपाल तराई र पहाड गरी दुई राष्ट्रियता रहेको तर्क गरेका थिए । उनको सोही अडानका कारण लामो समयसम्म वार्ता सफल हुन सकेको थिएन ।
वार्ता टोली संयोजक रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सदस्य ज्ञवालीले लामो बहस गरी गुरुङलाई नेपालमा बहुराष्ट्रियता नरहेको र एक राष्ट्र हो भन्ने यथार्थ बुझाएका थिए । उनी सहमत भएपछि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रको विषयमा सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले पनि सोही व्यवस्थालाई राखेको छ । तर, माओवादीले फेरि बहुराष्ट्रको नारालाई अघि सार्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा ल्याएको ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार सरकारले अहिले ल्याएको संशोधन मस्यौदामा सहमतिका लागि प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने भने पनि त्यसको उद्देश्य नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि हो ।
विवादित देखिएका पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर हाल यथावत् राखी संघीय आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम हुने, प्रदेश–५ मा रहेका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा प्रदेश–४ र ६ मा मिलाउने,’ सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट अस्वीकार भइसकेको विषय उछालेर नेपाल बहुराष्ट्र हो भन्ने देखाउनकै लागि यस्तो आपत्तिजनक प्रस्ताव ल्याएको एमालेको निष्कर्ष छ । ज्ञवालीका अनुसार तराईलाई पहाडसँग जोड्नै नहुने प्रस्ताव पहिलो संविधानसभामा पनि आएको हो, अघिल्लो संविधानसभामा नारायणीपूर्व र नारायणीपश्चिम गरी दुई प्रदेश बनाउने तर चितवनको एउटा भागले त्यसलाई जोड्ने कुरा आएको थियो, जसलाई एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि माओवादी पछि हटेको थियो ।
‘झापा, मोरङ, सुनसरी अलग हुँदा पनि मान्य हुने उनीहरूलाई, तर ती तीन जिल्ला कुनै हालतमा पनि पहाडसँग जोडिन नहुने, कैलाली कञ्चनपुर छुट्टै होस मतलब भएन, तर कञ्चनपुर डडेलधुरासँग जोडिनुभएन, कैलाली डोटीसँग जोडिनुभएन भन्ने माओवादी मधेसकेन्द्रित दलको भनाइ छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो मान्यता अहिले हेर्दा सामान्य व्यावहारिक कुरा हो, थारूहरूको पनि असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्ने देखिन्छ, तर अहिले ल्याइएको मस्यौदामा भने हाल कायम प्रदेश–५ को पाँच पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ वा ६ मा मिलाएर एउटा प्रदेश कायम गर्ने र झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरलाई हाल यथावत् राखी संघीय आयोगले टुंग्याउने भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जे तर्क गरे पनि प्रस्तावको मनशाय पहाडबाट तराई टुक्र्याउने नै हो, अन्ततोगत्वा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने नै हो ।’
सरकारले गम्भीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव गरेको भन्दै एमालेले अस्वीकार गरेपछि सहमति नभए पनि संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छ । एमालेले बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने गरी ल्याइएको सीमांकन हेरफेर र अंगीकृत नागरिक चार पदबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा योग्य हुने व्यवस्थामा सहमत नहुने प्रस्ट जनाउ दिइसकेको ज्ञवालीले बताए । ‘पहाडबाट तराई टुक्र्याएर बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने र अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा योग्य बनाउने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन, यस्तो संविधान संशोधन हुन्न,’ ज्ञवालीले भने ।
