केही समयअघि 'नन पेपर' डकुमेंट भन्दै संविधान संसोधनको बारेमा केहटी बुँदा सार्वजनिक भएका थिए। जसमा नेपालमा १० वर्ष बसेको अंगिकृत नागरिक राज्यको प्रमुख पदमा जान पाइने भन्ने उल्लेख थियो। सामाजिक संजालमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले नै उक्त प्रस्ताव आधिकारिक होइन भन्दै खण्डन गर्नुपरेको थियो। तर परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गर्न उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको बुझिन्छ।
यदि व्यापक विरोध भएमा उक्त प्रस्ताव आधिकारिक होइन भनिदिने अनि खासै विरोध भएन भने उक्त प्रस्ताव नै अक्षरस संसदमा पेश गर्ने सरकारी नियत नै हो। तर तत्कालका लागि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकार नै हिचकिचाएको देखिन्छ। विश्वका धेरै देशमा आप्रवशन मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण कसैले नचिताएका डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकाका रास्ट्रपतिमा चुनिनु हो।
नेपालमा पनि प्रायः प्रत्येक निर्वाचन हुनु अगाडि शिविर चलाएर धेरै नागरिकता बाँडिन्छ। जसले गर्दा धेरै विदेशीहरु मुख्यतः भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिने गरेको कुरा बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छ। केहीसमय अगाडि मात्र भारतीय गृहमन्त्रीले नेपालमा १ करोड भारतीय रहेको बताउनुले समेत उनीहरुले नेपाली नागरिकता लिएको प्रस्ट हुन्छ। कतिसम्म भने नेपालमा चुनाव हुँदा तराइमा भोट हाल्ने अनि भारतमा चुनाव हुँदा बिहारमा भोट हाल्ने गरिएका घटना समेत सार्वजनिक भएका छन्। यसरी दवाव अथवा प्रभाव जे मा परेर भएपनि विदेशीलाई नागरिकता बाँडिनु कदापि राष्ट्र हितमा छैन।
जबजब चुनावको कुरा आउँछ तब तराइबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै राजनीतिक दलले नागरिकताको सवाल उठाउँछन्। हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्दछ भने उमेर पुगेको हरेक नेपाली नागरिकले सहजरुपमा नागरिकता पाउनुपर्दछ। प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता दिइनुपर्दछ।
वर्ण तथा लवज मिल्यो भन्दैमा तराइमा जन्मेको धर्तिपुत्रलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता लिनबाट बन्चित गरिनु हुँदैन। यदि गरीन्छ भने त्यो सरासर अन्याय हुन जान्छ। तर कुनै पनि हालतमा विदेशीलाई नागरिकता दिइनु हुँदैन। यसमा सरकार तथा स्वयम् तराइबासी नागरिक नै सचेत हुनुपर्छ। किनकि विगतमा जस्तै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएभने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर तराइ बासिन्दालाई हुनेछ। तराइका नेपालीहरु बिशेष अधिकारबाट वन्चित त हुनेछन् नै, समय क्रमसंगै विस्थापित समेत हुन सक्नेछन्।
तत्कालका लागि सामान्य जस्तै देखिए पनि विदेशीलाई नागरिकता बाँडिनु दीर्घकालिनरुपमा राष्ट्रघात बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसैले तराइका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि यदि टोल-छिमेकमा नागरिकता वितरण टोलि आएमा सच्चा नेपालीले नागरिकता पाउने तर विदेशीले कुनै हालतमा नागरिकता नपाउने कुरामा चनाखो रहिदिनुहोला।
किनकी तराइबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एवम् आफूलाई तराई मधेसका 'मशिहा' बताउने राजनीतिक दलबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन। तराइको धेरै जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको छ, तर यसबारेमा कोही चुइक्क बोल्दैनन् र काम पनि गर्दैनन्। एकतर्फी भारतीय बाँधले बर्षेनी तराईका सयौं बिघा जग्गा जमिन डुवानमा पर्छ, नेताहरु थाहै नभए झैँ गर्छन्। सीमामा सयौं नेपाली लुटिन्छन्, कुटिन्छन्, कोही बोल्दैनन्। त्यसैले तराइबासीको नागरिकता समस्या समाधानको लागि तराइका धर्तिपुत्रहरु नै उठ्नु जरुरी छ।
नेपाल भन्दा कैयौं गुना ठुलो एवम् कतिपय सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको देशसँग खुला सिमाना राखेर नागरिकता समस्या दीर्घकालिनरुपमै समाधान गर्नु कठिन छ। आजभोलि हरेक सदरमुकामबाट प्रत्येक नेपालीले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिविर चलाएर नागरिकता वितरण गर्नु आवश्यक छैन। तर यदि त्यस्तो भइहालेमा पनि सम्पूर्ण तराईबासी नेपाली नागरिकहरु विदेशीले नागरिकता नपाऊन् भन्ने कुरामा अत्यन्त सजग रहनु जरुरी छ। नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग समेत जोडिएकोले यसमा हेलचेक्र्याँई गरिनुहुँदैन।
त्यसैले शिविर चलाएर नागरिकता बाँड्ने कार्यको विरोध गर्दै गैर-नेपालीले नागरिकता नपाऊन् भन्ने कुरामा अत्यन्त सजग रहनु पर्छ। अनि सकिन्छ भने विगतमा को-को गैर-नेपालीले नागरिकता भन्ने छानबिन गरेर तिनको नागरिकता खारेज गर्न सहयोग गरौं। प्रक्रिया पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिक सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट नछुटून्, कुनै पनि गैर-नेपालीले नेपाली नागरिकता नपाऊन् !
