डेढ वर्षअघि महाभूकम्पले चिराचिरा पारेको सिंहदरबार बिस्तारै बिरूप बन्दै छ। यसैभित्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सय मिटर छेऊको अर्को भवनमा ‘शरणार्थी’ बनेको छ, त्यहीँबाट मुलुक हाँकिरहेको छ।
रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग पनि उसैगरी ‘बास’ सरेर दैनिक कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्।
भवनको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट बेलाबेला फुस्स धुलो उड्छ। भित्ताबाट प्लाष्टरका पाप्रा उक्किँदै ब्वाङ ब्वाङ झर्दैछन्।
फाट्टफुट्ट कर्मचारी र आगन्तुक यो भवनको अगाडिबाट हिँड्छन्। विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू यो भवनको अगाडि पछाडिबाट हुइँकिन्छन्।
सिंहदरबारभित्रै ड्यूटी गर्ने एक प्रहरी अधिकृत हालैको एक दिन यहाँभित्र छिरेका थिए। वरिपरि परेवाले गुँड लगाएको त्यस भवनभित्रका दर्जनौं कोठा कस्ता होलान् भन्ने जिज्ञासा मेटाउन उनी छिरेका रहेछन्।
पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलाका धेरै कोठा नियाल्दै जाँदा उनले विचित्र देख्न थाले। हेर्नलायक कुनै कोठा थिएनन्।
कोठाहरूभित्र धुलैधुलो छ। खातापाता र केही फाइल पनि यत्रतत्र छरिएका छन्। कतै दराज फुटेका छन्, कतै कुर्सी टेबुल भाँचिएका छन्। ढोका उदांग छन्। जताजतै चुरोटका ठुटा छन्। पहिले प्रधानमन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले काम गर्ने यो भवन धूमपानको अखडाजस्तै देखिन्छ।
‘सबैतिर मसानघाटजस्तो देखेपछि फर्किएँ,’ दिक्क मान्दै प्रमुख प्रशासनिक निकायको अवस्था उनले चित्रण गरे।
रंगरोगन खुइलिँदै गएको राणाकालीन सिंहदरबारको टुप्पामा भने राष्ट्रिय झन्डा अनवरत फहराइरहेको छ। राष्ट्रिय झन्डामुनि राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी अड्डा बसेको भवन भूकम्पले भत्किएपछि जसरी साढे एक वर्षदेखि थलिएको छ, त्यो नेपाली राज्यको कार्यक्षमता र गतिशिलताको प्रतिबिम्ब हो।
यही भवनसँग जोडिएको भित्रपट्टिको अर्को भाग भने सुचारू छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जसले पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको छ, उसले नजिकैबाट प्रधानमन्त्री बस्ने कार्यालयको हविगत देखिरहेको छ।
सरकारले भूकम्प पुनर्निर्माण गर्न सकेन, जनताको घर बनेन भन्ने आम गुनासो सामान्य भइसकेको छ। राज्य हाक्ने मूल कार्यालय सिंहदरबारको पुनर्निर्माण डेढ वर्षसम्म अघि बढाउन नसक्ने सरकारको निर्णय र कार्यक्षमता कति चुस्त होला र उसले भूकम्पपीडित जनताको घर बनाउने चाँजोपाँजो चाँडै मिलाउला?
यो भवन निर्माणमा किन यति ढिलाइ?
महाभूकम्प गएर बस्न अयोग्य भएपछि यो भवन अस्थायी रुपमा खाली गराइएको थियो। यो भवनदेखि लिएर सिंहदरबारभित्रको संसार जिम्मा लिएको एउटा निकाय छ, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति।
.jpg)
भूकम्प गइसकेपछि बनेको होइन यो समिति। यसलाई उहिल्यैदेखि सिंहदरबारभित्रका भवनको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी छ। समिति यति अल्मलियो भर्खर डिजाइनको काम हुँदैछ।
वैशाख १२ को झड्काले बस्न नमिल्ने भएको यो भवन सहरी विकास मन्त्रालय, पुनर्निर्माण समिति, मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, कन्सल्टेन्ट र पुरातत्व विभागबीच रुमलिँदै साढे एक वर्षदेखि उही अवस्थामा रहेकाे छ।
‘बनाउनु पर्ने हो तर के कस्तो बनाउने भन्ने हामी आफैंलाई पनि अहिले थाहा नभएजस्तो हो,’ अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले भने, ‘अहिले यसको जिम्मा केन्द्रीय अायोजना कार्यान्वयन इकाईले पाएको छ, उसले के गरिरहेको छ हामीलाई ठ्याक्कै जानकारी छैन।’
उनका अनुसार छ महिनाअघि समितिले सो भवन पुनर्निर्माण गर्न समितले पुरातत्व विभागमा सुझाव पठाइएको थियो। तर, पुरातत्व विभागले त्यही भवनलाई रेट्रोफिडिङ गर्न सकिने भए फेरि अध्ययन गर्नु भनेर अह्राएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले यसको अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको हो।
उनका अनुसार समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा सो भवन पुनर्निर्माण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र रेट्रोफिटिङ गर्न डेढ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो। पुरानो भवन भएकाले विभागले रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन गर्न भनेको थियो।
पुरातत्व विभागले यो प्रस्ताव ल्याएपछि चार महिनाअघि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई डिजाइन तयार पार्न लगाइएको छ। उसले कसरी रेट्रोफिटिङ गर्ने भनी अध्ययन मात्रै गरिरहेको छ।
डिजाइनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको उसले जानकारी दिएको छ। चार महिना अघिबाट थालिएको अध्ययन केही बाँकी रहेको र अबको पन्ध्र दिनभित्र डिजाइन तयार भइसक्ने इकाईका उपनिर्देशक सुरेशकुमार वाग्लेले दाबी गरे।
‘पन्ध्र दिनभित्र डिजाइन तयार पारेर पुरातत्व विभागमा पठाउँछौं, उसले स्वीकृत गरेको खण्डमा सिंहदरबार बनाउन थालिएला,’ वाग्लेले भने, ‘हामीले गर्ने काम सकेर पठाउने हो, त्यसबाहेकको काम थाल्नका लागि त मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै चाहिएला।’
बेल्बासेका अनुसार डिजाइन पास भएर आए रेट्रोफिडिङका लागि ‘माइक्रोटेमर’ नामक उपकरण चाहिन्छ। त्यो जापानबाट झिकाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त उपकरणले कति हल्लिँदासम्म भवन भत्किँदैन भनी परीक्षण गर्छ र रिपोर्ट दिन्छ। त्यसैका आधारमा सरकारले निर्णय र निर्देशन गरेको खण्डमा प्राविधिक टिमले भूकम्प थेग्ने भवन निर्माण सुरु गर्छ।
‘डिजाइन कहिले आउँछ र यो काम सुरु हुन्छ हामी मिति तोकेर भन्न त सक्दैनौं,’ बेल्बासेले भने, ‘यो त आयोजना कार्यान्वयन इकाईतिरै सोध्नुपर्छ।’
बेल्बासेका सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम ढिला भएको मान्न तयार छैनन्। 'किनभने यो सबै प्रक्रियागत रुपमा हुने कुरा हुन्,' उनले भने, ‘हामीले पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको जस्तै भवन बनाउने भनी प्रतिवेदन पठाएका थियौं, उताबाट रेट्रोफिडिङ गर्ने प्रस्ताव आएपछि थोरै प्रक्रिया लम्बिएको हो।’
क्षतिग्रस्त चार तले भवन १०४६८ स्क्वायर फिटको हो। यो रेट्रोफिडिङ गरेर बस्नयोग्य बनाउँदा कति समय लाग्छ त्यो भन्न नसकिने बेल्बासे बताउँछन्।
२०७२ वैशाख १२ र २९ गते आएका दुई शक्तिशाली भूकम्पपछि चन्द्रशमशेरका पालामा बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबारको मूल भवन प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै यो भवनमा रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र मुख्यसचिवको सचिवालय थिए।
सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका सामान्य प्रशासन, श्रम र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका भवनमा पनि दोस्रो ठूलो भूकम्पपछि प्रवेश गर्न नमिल्नेगरी क्षति पुगेको थियो। यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पनि बस्न नमिल्ने भएपछि ती सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अन्य भवनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
सिंहदरबार परिसरमा रहेका राणाकालीन सबै भवनहरू लगभग क्षतिग्रस्त छन्। हाल सुचारू रहेकै पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहेको भवन पनि रेट्रोफिडिङ गर्नुपर्ने सुझाव छ तर त्यसको तयारी पनि अघि बढ्न नसकेको स्थिति हो।
भूकम्पपछि सारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय साँघुरो भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ। कार्यालयका अधिकारीका अनुसार हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सीमित कोठा छन्, ठाउँको अभाव नै छ।
‘फराकिलो ठाउँको आवश्यकता महसुस एकदमै भएको हो, अहिले रहेको भवनमा काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, ‘त्यो भवनमा धेरै कोठा थिए, फराकिलो थियो, काम गर्न सजिलो थियो, त्यसैले त्यही ठाउँमा गएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ।’
आपूर्ति र पुनर्निर्माण प्राधिकारण बसेको भवन नै सामान्य मर्मत गरेर सर्नुपर्छ कि भन्ने खासखुस कुरा चल्ने गरेको उनले बताए। ‘जाने कि भन्ने त भएको छ, सामान्य मर्मतले पुग्छ। तर, पश्चिमतिरको भाग बनाउनैपर्ने हुन्छ। त्यो पुरातत्व विभागको पनि सरोकारको विषय भएकोले पुरातत्व विभागको सहमति लिने क्रममा ढिलो भएको हो,’ उनले भने।
वि.सं. १९६० मा मोहनशमशेरका बुबा चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार तत्कालीन नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेका थिए। २००९ फागुन ७ गतेपछि सिंहदरबार तत्कालीन ‘श्री ५ को सरकार’को स्वामित्वमा आयो र मोहनशमशेरलाई शीघ्र सिंहदरबार छाड्नुपर्ने आदेश दिइयो। त्यतिबेलादेखि सिंहदरबार श्री ५ को सरकारको सचिवालयमा परिणत भएको हो। २०३० असार २५ गते सिंहदरबारमा आगो लागेको थियो। आगलागीबाट अगाडिको भागमात्रै बचाउनका लागि तोप हानेर पछाडिको भाग भत्काए अगाडिको भाग जोगाइएको थियो।
