संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा नजिकिएका दाहाल र ओली संविधान संशोधन मुद्दामा भने फेरि टाढिएका छन् । संशोधनका लागि ग्रिन सिग्नल खोजिरहेका दाहाललाई ओलीको जबाफ ‘रातो बत्ती' सरह भएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
ओलीले बुधबार पनि ‘संविधान संशोधन खेलाची कुरा होइन । कुनकुन धारामा केके संशोधन गर्ने हो, त्यसमा स्पष्ट भएर आउनुस्' भन्ने जबाफ दिएपछि संशोधनमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयासमा रहेका दाहाललाई ठेस लागेको छ ।
संशोधनका लागि मधेसकेन्द्रित दलका नेताले दिएको थप १५ दिनको समयसीमाले दाहाललाई राहत दिए पनि ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल' बिना संशोधन विधेयक पारित हुँदैन भन्ने राम्ररी थाहा छ ।
प्रायः सबैजसो भेटमा दाहालले ओलीलाई संशोधन र महाभियोग प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बारेमा प्रस्ट्याउने गरेका छन् ।
संसद् भवन बानेश्वरमा बुधबार भएको दाहाल—ओली छलफल घोचपेचबाट सुरु भएर हार्दिकतामा अन्त्य भएको स्रोतले बताएको छ । संशोधन र कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा केन्द्रित दाहाल—ओली छलफल बाहिर भनिएजस्तो सकारात्मक नरहेको स्रोतले बतायो । भेटमा ओलीले महाभियोग प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउन जोड दिइरहेका थिए भने दाहाल संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव दुवैका लागि दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पारित गराउन प्याकेजमा समाधान गराउने विषयमा केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘बाहिर जति घोचपेच गर्छन् सोही रूपमा कोठे बैठकमा पनि पहिला एकअर्कालाई घोचपेच गर्छन् । त्यो सकिएपछि हार्दिकतापूर्वक छलफल गर्छन्', एक नेताले भने, ‘दुई नेताबीचको सम्बन्ध तिक्तता र रिक्ततापूर्ण देखिन्छ ।'
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालका लागि संशोधनमा विपक्षी नेता ओलीलाई साथमा लिनैपर्ने र विपक्षी नेता ओलीका लागि महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन दाहाललाई साथ दिनैपर्ने बाध्यताका कारण पनि दुई नेताबीचको सम्बन्ध तिक्तता र रिक्ततापूर्ण देखिएको हो । ‘दुवै नेता आफूलाई शक्तिमा राख्न चलाखीपूर्ण खेल खेलिरहेकै हुन्छन्', ती नेताले भने ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र पदबाट हटाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका दाहालसँग ओली न धेरै नजिक हुन सक्छन्, न त धेरै टाढा नै । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालको बुझाइमा ओली कांग्रेस—माओवादी केन्द्र गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब दिइराख्छन् ।
आफ्नो सरकार विघटनलाई उपलब्धि ठानेका मधेसकेन्द्रित दलका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न ओली चाहँदैनन् भने दाहाल आफ्नो नेतृत्वको सरकार ओलीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा दाहाल र ओली टाढा नरहे पनि एकअर्काको प्रतिस्पर्धाका लागि व्यावहारिक रूपमा टाढिनैपर्ने अवस्थामा छन् ।
केही दिनअघि बालकोट पुगेका माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य खगराज भट्टसँग ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र सैद्धान्तिक रूपमा नजिक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दीर्घकालीन सहकार्यलाई अगाडि बढाऊँ । चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाऊँ ।
पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष हुनुस् पनि भनेकै हो तर उहाँले धोका दिनुभयो', भट्टसहितका नेतासँग ओलीले भनेका थिए । ओली भट्टसँग दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग निकै रिसाएर प्रस्तुत भएका थिए । कांग्रेससँग नौ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको भनिए पनि त्यसलाई दाहालले पूर्ण रूपमा स्वीकारेको देखिँदैन ।
‘हामी कांग्रेससँगको समझदारी तोड्ने पक्षमा छैनौं, ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी कांग्रेससँग मिलेर मुलुकलाई चुनावमा लैजान चाहन्छौं। मुलुकलाई चुनावमा लैजान सकियो भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।'
