गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल उपकरण चलाइरहनुभएको त छैन। त्यसो हो भने तपाईंको उपकरण अबको केही महिनाभित्र काम नलाग्ने हुनसक्छ। किनभने अबको तीन महिनाभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्तर स्वीकृति (टाइप अप्रुभल) नभएका मोबाइल सेटको बिक्री र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
प्रयोगमा रहेका र बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका त्यस्ता सेटको बिक्री रोक्न कडा कदम चाल्न लागेको प्राधिकरणले बताएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अवैध मोबाइल सेटको यकिन तथ्याङ्क भने प्राधिकरणसँग छैन। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
‘टाइप अप्रुभल लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयसम्म जानुपर्ने झन्झट हटाउँदैछौँ । अबको तीन महिनाभित्र प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत नै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्तरमा टाइप अप्रुभल लिने व्यवस्था गर्न थालेको छ”, प्राधिकरणका निर्देशक तथा सूचना अधिकृत पुरुषोत्तम खनालले भने।
हाल नेपालमा सबै प्रकारका मोबाइल सेट, फोन सेट, ट्याब्लेटलगायत उपकरणको नेपालमा टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको उपकरणलाई मात्रै टाइप अप्रुभल दिइन्छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेट, ट्याब्लेट, रेडियो उपकरण, वाइफाई, ब्लुटुथलगायत उपकरण तथा नेटवर्कले स्तर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हालसम्म प्राधिकरणमा आईएमआई नम्बर रजिस्ट्रेसन भएका यस्ता मोबाइल सेटहरूको सङ्ख्या करिब ३२ लाख छ ।
‘टाइप अप्रुभलको प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइनमा लैजान लागिएको हो । साथै प्रयोगकर्ता र व्यवसायीले हाल यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो गरेकाले पनि यसलाई अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिएको छ’, खनालले भने।
टाइप अप्रुभल लिँदा आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलका उपकरणको उत्पादकको प्रमाणपत्र, वारेन्टी, ग्यारेन्टीको पत्र, कस्टमर केयर सेन्टरको रिपोर्ट, उपकरण परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था छ । साथै व्यक्तिले विदेशबाट लिएर आउने एउटा मोबाइल सेटलाई व्यक्तिको नागरिकता वा परिचयपत्रका आधारमा टाइप अप्रुभल गर्ने गरेको प्राधिकरणका असिस्टेन्ट निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले सन् २००८ देखि मोबाइल उपकरणको टाइप अप्रुभल गर्न थालेको हो । हालसम्म विभिन्न ४० भन्दा बढी प्रकारका उपकरणका तीन हजार चार सय मोडलले टाइप अप्रुभल जारी गरेको छ । मोबाइल सेटमा टाइप अप्रुभल पाउने ब्रान्डमा नोकिया, माइक्रोसफ्ट, एप्पल, सोनी, एचपीसी, हुवावे, अप्पो, मेजु, भिभो, एमटेक, लाभा, इन्टेक्स, माइक्रोम्याक्स लगायतका छन् ।
टाइप अप्रुभल अनलाइन प्रणाली तयार भएपछि व्यवसायी तथा ग्राहकले प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फारम आफैँ भर्न सक्छन् । ग्राहकले भरेको सो फारमलाई प्राधिकरणले डकुमेन्ट अनुसार सिस्टममा चेक गर्छ । त्यसपछि मिले नमिलेको कन्फर्मेसन गर्ने र जारी गर्ने श्रेष्ठले बताए।
प्राधिकरणले नेपाली बजारमा गुणस्तरीय मोबाइल सेटको कारोबार होस् भन्ने उद्देश्यले स्तर स्वीकृति (टाइप अप्रुभल)मा कडाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय अवैध रूपमा मोबाइल सेट आयात हुने क्रम बढेकाले उपभोक्ताले प्राधिकरणले टाइप अप्रुभल अनिवार्य गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कुनै नयाँ मोडलको मोबाइल सेट वा अन्य कुनै सञ्चार उपकरण बिक्रीका लागि लैजानुअघि प्राधिकरणमा त्यो मोडलको टाइप अप्रुभल गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा मोडलको नाम, नम्बर, क्षमता, त्यसमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीलगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणका असिस्टेन्ट निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले बताए।
प्राधिकरणले २०७३ वैशाख १ गतेपछि आयात भएका मोबाइल सेटहरूमा मात्र टाइप अप्रुभल भएको नभएको निगरानीमा कडाइ गर्न थालिएको छ । २०७३ वैशाख १ गतेअघि भित्र्याइएका मोबाइल सेटको तथ्याङ्क प्राधिकरणको डाटाबेसमा आइसकेकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए।
