चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नलगायत १० बुँदे माग राख्दै आठ दिनदेखि शिक्षण अस्पताला अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले आइओएमलाई धरासायी बनाउन नेता, सांसद तथा माफियाहरू लागिरहेको आरोप लगाएका छन्।
थिति बसाल्नका लागि आफूले पटक–पटक सत्याग्रह गरेको, केही उपलब्धि पनि भएको तर राजनीतिक दल र माफियाहरूले त्यसलाई असफल पार्ने गरेको केसीको भनाइ छ।
आइतबार अनसनस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले हाल नियुक्त गरिएका डिन केपी सिंह माफियातन्त्रको निरन्तरताका लागि भएको बताए। ‘उनी मेरा साथी हुन् तर उनको अहिलेको नियुक्ति राजनीतिक दाउपेच र माफियाकरणको निरन्तरताका लाग हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका प्यारा र माफियाहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने आइओएम काम नलाग्ने संस्था हुने छ।’
आइओएमलाई धरासायी बनाउन थुप्रै षडयन्त्र भइरहेको उनले बताए। नेपाल वायुसेवा निगम, जनकपुर चुरोट कारखानालाई चुसेजस्तै अहिले आइओएममाथि सबैको नजर परेको उनले बताए। हाल नियुक्त डिन सिंहलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने भन्दै केसीले त्यसो नगरिएसम्म अनसन नतोडिने बताए।
‘मैले राखेका माग एक घन्टामै पूरा हुन्छन्, कुनै नौला र पूरा गर्नै नसकिने माग राखेको छैन मैले,’ उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यका लागि मैले सत्याग्रह गरेको हुँ, लुटतन्त्र मच्चाउन नदिनका लागि हो।’
डा. केसीले आठौं दिनसम्म पनि सरकारको तर्फबाट कोही प्रतिनिधिले चासो नदिएकोमा दुःखेसो पोखे। बेथति अन्त्य गर्नुको सट्टा सरकार र राजनीतिक दलले ठूला–ठूला स्वास्थ्य संस्थामा कार्यकर्ता र माफिया राखेर धरासायी बनाइरहेको केसीले आरोप लगाए।
चिकित्सा नीति बनोस् र त्यसअनुसार जे गरे पनि आफूलाई मान्य हुने भनी बारम्बार आग्रह गर्दा नीति नै बन्न नदिएको उनले बताए। ‘नेपालका ७६ प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मेरो आन्दोलन सबै नेपालीका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्यका निम्ति हो।’
वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा. जेपी अग्रवाल रहेकोले उनलाई डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग केसीले राखिरहेका छन्। केपी सिंह प्राध्यापनको हिसाबले चौथो र सेवा प्रवेशको हिसाबले छैठौं स्थानमा रहेको उनले बताए।
‘उनलाई हटाएर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गरिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘उनलाई हटाइँदैन भने सत्याग्रह पनि रोकिँदैन।’
त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त, काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएस ३५ लाख, बाहिर ३८.५ लाख, बिडिएस २० लाख कायम गर्नुपर्ने, व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित यथाशीघ्र पारित गरिनुपर्नेलगायत माग डा. केसीले राखेका छन्।
