राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण सम्बन्धि उठेका सबै आशंकालाई चिर्दै सरकारले आइतबार यो परियोजना आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ। विगतमा यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि भारतीय निजी प्रवर्धक कम्पनी आईएल एण्ड एफएससँग भएको सझौता रद्द गर्दै सरकारले यो आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेको हो।
पहिले छलफलमा आए अनुसार यो सडकमा सवारीसाधन गुडाउन निश्चित शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, सरकारले आइतबार लिएको निर्णयपछि यो सडक सार्वजनिक सडकका रुपमा निर्माण हुने भएको छ। सरकारको निर्णयबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यो आयोजना जसरी भए पनि सरकार आफैंले बनाउने र यो जनताकै सडक हुने दाबी गरे। मन्त्री लेखकसँग यस विषयमा गरिएको कुराकानीको अंशः
भारतको निजी प्रवर्धक कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई दिने भनिएको काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग आज सरकारले आफैंले बनाउने निर्णय गरेछ। यो निर्णयमा सरकार कसरी पुग्यो?
यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि नदिई सरकार आफैंले बनाउने निर्णय लिएको छ। सरकारले यो सडकलाई सार्वजनिक द्रूतमार्गको रुपमा बनाउन पनि आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारको यो निर्णयपछि अब काठमाडौं-निजगढ द्रूतमार्ग सार्वजनिक सडक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामार्फत छानेर डिपिआर बनाउन अनुमति दिएको कम्पनीसँग अन्तिममा आएर सझौता रद्द गर्दा कानुनी समस्या आउन सक्छ भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
त्यस्तो कानुनी समस्या खासै पर्दैन। किनभने नेपाल सरकार आफैंले बनाउने भनी निर्णय गरिसकेपछि यसमा विवाद आउँदैन। यदि कुनै समस्या आइपरेमा सरकारले त्यो समस्याको निराकरणका उपाय खोजिहाल्छ र खोज्नुपर्छ। जहाँसम्म यो आयोजनाको विषयमा जुन विवाद यसअघि देखियो त्यसमा पहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय लिनुअघि सझौता रद्द गरेपछि मात्रै आफैंले बनाउने घोषणा गर्नु पर्थ्यो। त्यो नुहँदा यस्तो विवाद देखिएको हो।
तपाईंकै पार्टीभित्र पनि यो आयोजना सरकार आफैंले बनाउने वा यसबारे विवाद थियो तर तपाई किन र कसरी यस्तो निर्णयमा पुग्नुभयो?
यो निर्णय नै उचित निर्णय हो र यो आवश्यक छ भन्ने लागेर नै सरकार यो निर्णयमा पगेको हो। यसबारे आज भएको निर्णय के हो भने पहिलो, यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि भारतीय प्रवर्धक कम्पनीसँग गरेको सझौता रद्ध गर्ने। दास्रो, यो आयोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउने र तेस्रो, यो सडकलाई गुणस्तरीय सडक बनाउन जतिसक्दो चाँडो निर्माण कार्य सुरू गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने। यी तीन विषयमा सुझाव लिनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ। जसमा योजना आयोगका पूर्वाधार विकासबारे हेर्ने एक जना सदस्य, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिवका साथै सडक विभागका महानिर्देशक र यो योजना हेर्ने मन्त्रालयका आयोजना प्रमुखसहित सात जनाको समिति बनेको छ।
उक्त समितिले यसअघि भारतीय प्रवर्धक कम्पनीले बनाएको डिपिआर अनुसार नै नेपाल सरकार आफैंले यो आयोजना बनाउँदा उपयोगी हुन्छ वा हुँदैन यकिन गर्ने छ। यदि समितिको अध्ययनमा त्यो डिपिआर उपयोगी हुने देखिएमा त्यही अनुसारको प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई दिने छ। त्यसपछि उक्त डिपिआर बनाएवापत सरकारले भारतीय निजी कम्पनीलाई उक्त डिपिआर तयारीमा लागेको खर्च दिएर त्यो प्रतिवेदन किन्ने छ। यदि उक्त डिपीआर नेपाल सरकारका लागि उपयुक्त देखिएन भने समितिको सिफारिस अनुसार सरकार आफैंले नयाँ डिपिआर तयार गरी अघि बढ्छ।
दोस्रो, यो आयोजना सरकारले बनाउँदै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरी सरकार आफैंले आफ्नै स्रोतसाधन परिचालन गरी निर्माण गर्ने अथवा त्यसका लागि कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको अनुदान अथवा ऋण लिने भन्ने विषयमा सबै सम्भावनाबारे विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिने छ।
तेस्रो, यो आयोजना नेपाल सरकार आफैंले बनाउँदा पनि यसको प्रोक्युरमेन्ट मोडल अर्थात् ठेक्का मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयसमेत गरी यी तीन वटा विषयमा सरकारलाई उक्त समितिले एक महिनाभित्र सुझाव दिन्छ। त्यसै सुझाव अनुसार सरकारले आफ्नो कामकारबाही बढाउँछ।
त्यही स्तरको सडक बनाउने हो कि त्योभन्दा कम स्तरको सडक निर्माण हुन्छ?
यसअघि तय गरिएकै स्तरको गुणस्तर कायम गरी सडक निर्माण कार्य चाँडै सुरू हुन्छ।
आफैले बनाउँदा पैसा महंगो लाग्छ भन्ने पनि तर्क छ, के हुन्छ?
यसमा आफैंले बनाउँदा महंगो वा सस्तो जे-जस्तो भए पनि सरकार आफैंले बनाउँछ। यो आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत ऋण वा अनुदान कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गठन गरेको समितिकै सिफारिस अनुसार हुन्छ। यो सडक कुनै निजी क्षेत्र वा कम्पनीले होइन, सरकार आफैंले जनताको सडकका रुपमा निर्माण गर्छ।
नेपालमा सञ्चालित ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने प्रचलनको कारण यो आयोजना पनि मेलाम्ची वा अन्य आयोजनाजस्तै ढिलो हुने भयो भन्ने पनि टिप्पणी आउन थालेको छ। त्यस्तै होला?
होइन। सरकारले यो आयोजना समयमा नै प्रारम्भ गरी निर्धारित समयसिमाभित्रै सम्पन्न गर्छ र गर्नुपर्छ।
आफैंले बनाउने भनिए पनि तपाईंहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्रयाक्टर हायर गर्ने हो कि के हो?
सबै कुरा समितिको सुझावका आधारमा हुन्छ।
