प्रत्येक गठबन्धन सरकार एउटा प्रमुख मुद्दामा टेकेर बन्ने गर्छ। एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालको अघिल्लो गठबन्धन सरकार राष्ट्रियताको मुद्दामा टेकेर बनेको थियो। अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गरेर ‘सर्वस्वीकार्य’ बनाउने प्रमुख मुद्दामा टेकेको छ।
सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसकेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासम्म गराउन सकेको छैन। संशोधन ढिलोचाँडो दर्ता त हुन्छ नै, तर प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र राप्रपा नेपालको सहयोगबिना पास हुने छैन। यी दुई दल असहमत हुनेबित्तिकै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई–तिहाइ मत पुग्दैन।
प्रश्न संविधान संशोधनको मात्र छैन। २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो समयसीमाभित्र चुनाव नभए मुलुक खिलराज प्रकरण–२ को बाटोमा जानसक्छ।
मुलुक संविधान संशोधन, चुनाव र लोकतान्त्रिक मार्गको लिकबाट फेरि बाहिर जान सक्ने खतराबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के सोच्दैछ? आगामी राजनीति धेरै हदसम्म यसैले तय गर्नेछ।
औपचारिक अन्तर्वार्तामा यी सबै विषयबारे कुनै एमाले नेताले खुलेर आफ्नो विचार राख्ने सम्भावना कमै हुन्थ्यो। त्यसैले, मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका एक प्रभावशाली नेतासँग ‘अफ दि रेकर्ड’ खुलस्त कुरा गर्ने प्रस्ताव गरेँ। उनी सहमत भए।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयभित्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकक्षमा करिब एक घन्टाभन्दा लामो चलेको यो ‘अफ दि रेकर्ड’ कुराकानीका अधिकांश हिस्सा म यो लेखमा उतार्नेछु। एमालेले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्ला, साथै मुलुकको राजनीति आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने सम्भावना छ भन्नेबारे मेरो विश्लेषण पनि प्रस्तुत गर्नेछु।
मैले एमालेका ती प्रभावशाली नेतासँग प्रश्न गरेँ, ‘संविधान संशोधनमा एमालेको भित्री चासो के हो? संविधान संशोधनबिना चुनाव सम्भव छ? चुनाव गराउन सकिएन भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको अर्को दुष्चक्रमा फस्दैन?
उनले गम्भीरतासाथ प्रश्न सुने, तर उत्तर दिएनन्। बरु प्रश्नै प्रश्नको खात मतिर तेस्र्याएः मधेसी दलले वास्तवमा खोजेका के हुन्? संविधान संशोधन हो भने कस्तो संशोधन हो? सबै मधेसी दल संविधान संशोधनको मागमा एक छन्? सबैको माग एउटै छ? संशोधन गर्ने भनेर अहिले बाहिर आइरहेका विषयमा सबै प्रमुख दलभित्र आन्तरिक सहमति र एकता छ? कम्तीमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल एक छन्? संविधान संशोधनपछि मधेसी दलले चुनावमा भाग लिन्छन्? समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले पहिले पनि मधेसी दलका केही सरोकार समेटेर एकपटक संविधान संशोधन गर्यौं, तर समस्या समाधान भयो त? अब पनि संविधान संशोधन गरेपछि मधेसी दल त्यसलाई स्विकारेर चुनावमा जान तयार हुन्छन्? कि मधेसी दलको अभिप्राय विवाद सतहमा ल्याउने, सकेसम्म आफ्ना हरेक मुद्दा संविधानमा छिराउने, सम्बोधन नभएका विषयलाई फेरि अर्को चुनावको एजेन्डा बनाउने र रडाको कायम राख्ने हो?
उनको प्रश्न जारी थियो। त्यही बेला कसैले ‘जरुरी’ फोन गर्यो, उनले उठाए। प्रश्नको खात तेस्र्याउने क्रमभंग भयो।
उनको फोन संवाद सकिन नपाउँदै मैले प्रस्ताव राखेँ, ‘संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन सरकारले तयार गरेका चार विषयमा पहिले छलफल गरौँ, अनि अन्य राजनीतिक विषयमा कुरा गरौंला हुन्न?’
उनी तयार भए।
संशोधनको एउटा बुँदा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा ‘संघीय कानुन’ मा उल्लेख भएअनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। त्यो प्रावधानको ठाउँमा नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान कानुनमा जे छ, संविधानमा त्यही व्यवस्था राख्ने सरकारको प्रस्तावसँग तपाईंहरूको के आपत्ति?
उनले उत्तर दिएनन्, फेरि पनि प्रश्नै तेस्र्याएः नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा राखिएको प्रावधानले विदेशबाट नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गरेको छ? छैन भने, कुन औचित्यका लागि यो प्रावधान संशोधन गर्ने? किन संशोधन गर्ने? र, कसका लागि संशोधन गर्ने? उनले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएका सात–आठ हजार विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिइसकेको दलिल पेस गरे।
अन्तरिम संविधानमा ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ भन्ने वाक्यांशका ठाउँमा नयाँ संविधानमा ‘संघीय कानुनअनुसार’ लेखिएको छ। पछि कानुन बनाउने बेला विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिलाका सवालमा थप कडाइ हुन सक्ने मधेसी पार्टीहरूको आशंका छ। त्यसैले, यो विषयलाई अहिले नै सम्बोधन गर्दा के बिग्रन्छ?
उनले संविधानको अहिलेको फ्रेममा ‘संघीय कानुन’ लेख्नैपर्ने थियो भन्ने तर्क गरे। ‘मुलुक संघीयता गएपछि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय नियम–कानुन रहन्छन्। नागरिकताको सवाल संघीय कानुनले निर्धारण गर्ने विषय हो। हामीले त्यहीअनुसार संविधानमा लेखेका हौं,’ उनले भने।
पछि नागरिकता कानुन बनाउँदा गडबड हुन्छ भन्ने मधेसी दलको आशंका हो भने अहिले नै नागरिकता कानुन संशोधन गर्न सकिने उनको जिकिर छ। ‘सरकारले अहिले नै सबैलाई मान्य हुने गरी नागरिकता कानुन संशोधन गरे भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘सुल्टो बाटो नहिँड्ने, तर उल्टो बाटो हिँडेर संविधानमै यो प्रावधान संशोधन गरौं भन्ने तर्कपूर्ण कुरा हैन।’
उनले हाम्रो नागरिकता कानुन भारतको भन्दा ‘लिबरल’ रहेको जिकिर गरे। ‘त्यहाँ बिहे गरेर आउने महिलाले सात वर्ष कुर्नुपर्छ। हाम्रोमा बिहे गरेर आउनेबित्तिकै विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया सुरु गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
राज्यका प्रमुख पदहरूमा अंगीकृत नागरिक पुग्न नपाउने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था केही खुकुलो पार्ने गठबन्धन दलको प्रस्तावप्रति त एमालेको झनै आपत्ति छ। गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख हुन मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको हुनुपर्ने, तर अन्य पद, जस्तै प्रदेश प्रमुखका लागि वैवाहिक अंगीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिक भए पनि हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन लागेको छ।
यसमा एमालेको असहमति किन?
उनले भने, ‘यो मुलकमा बर्सेनि छ–सात हजार जना बिहे गरेर आएका महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन्छन्। तिनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मधेसी दलको स्वार्थ हो?’
मधेसी दलले पहिले नै टुंगो लागिसकेको कुरालाई स्वार्थवश फेरि उधिनेको उनले आरोप लगाए। ‘यो विवादबारे पहिलो संविधानसभाले नै टुंगो लगाइसकेको हो। प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको उपसमितिले यो विवाद त्यतिखेरै टुंग्याएको थियो। उक्त समितिमा मधेसी नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य तथा उपेन्द्र यादव आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
पहिलो संविधानसभाले टुंगो लगाएका धेरै विषय त तपाईंहरूले पनि दोस्रो संविधानसभामा उल्ट्याउनुभयो, अन्तिरिम संविधानमा नपरेको यो अंगीकृतको विषय भने नयाँ संविधानमा राख्नुभयो, अहिले विवादित बनेपछि समस्या छ भनेर स्विकार्दै हल खोज्नुपर्ने हैन?
‘उहाँहरूले उठाएपछि विवाद त देखियो,’ उनले भने, ‘तर, अन्तरिम संविधानमा नभएको कुरा हामीले त्यसै ‘फ्लुक’ मा नयाँ संविधानमा राखेका होइनौं। धेरै सोचविचार गरेर यो प्रावधान राखिएको हो। हाम्रो मुलुकको जुन संवेदनशीलता छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यो विषय सम्बोधन भएको हो। त्यसैले, यो प्रावधानको संशोधन एमालेलाई मान्य हुनै सक्दैन।’
सरकारले अघि बढाउन लागेको संशोधनको तेस्रो विषयबारे मैले सोधेँ, ‘माथिल्लो सभामा अहिलेजस्तो प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाको सट्टा कम्तीमा ३ जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा पनि तपाईंहरूको असहमति हो?’
व्यावहारिक हिसाबले प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाको प्रतिनिधित्वलाई चलाउन नमिल्ने उनले दाबी गरे। उनको तर्क छ, ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना शारीरिक अपांग तथा अल्पसंख्यक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना माथिल्लो सभामा जाने प्रावधान बदल्नेबित्तिकै समावेशीताको यो सिद्धान्त धरापमा पर्छ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला नआउनेबित्तिकै त्यसको चाप समानुपातिकतर्फको महिला संख्यामा पर्छ।’
‘संघीय संरचनामा केन्द्रबाट संघलाई जाने स्रोतको सवालमा पनि प्रदेशहरूबीच सन्तुलन कायम होस् भनेर हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका हौं,’ उनले भने।
सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको सीमांकन संशोधनमा त एमालेको झन् ठूलो असहमति छ। सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशमा थारू समुदायमाझ देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न त्यो प्रदेशको सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव गर्न लागेको छ। पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई उक्त प्रदेशबाट झिकेर चार र छ नम्बर प्रदेशमा राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।
एमाले नेताले यसमा आफ्नो पार्टीको सहमति हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे। पाँच नम्बर प्रदेशका स्थानीय जनताले त्यो माग गरेकै छैनन्। कसको स्वार्थमा पहाड र मधेसलाई जसरी पनि छुट्याउने यो प्रस्ताव अघि सारिँदै छ?
मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, ‘कांग्रेस र एमालेले नै संयुक्त रूपमा तयार पारेको सात प्रदेशको नक्सामा पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडका यी जिल्ला थिएनन्। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला मात्र थिए। त्यतिबेला त्यो प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा हुने, अहिले फेरि राष्ट्रहित विपरित हुने? के यो तपाईंहरूका लागि ठूलो नैतिक प्रश्न हैन?’
उनी केही बेर थामिए, त्यसपछि भने, ‘हाम्रासामु नैतिक प्रश्न त हो, तर अहिले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडका जिल्ला हटाइयो भने पनि फेरि त्यस्तै नैतिक प्रश्नको जवाफ हामीले भोलि दिनुपर्नेछ।’
उनका अनुसार कांग्रेस–एमालेले सात प्रदेशको नक्सा बनाउँदै गर्दा पनि एमालेभित्र विरोध भएको थियो रे। ‘दुई नम्बर प्रदेशमा जस्तो तराई–पहाड छुट्याउनुपर्ने आवाज यहाँ नउठेको बेला किन त्यसै गर्न लागेको भनेर वामदेव गौतमले प्रश्न उठाउनुभएको थियो। यो विषयमा विवाद बढ्दै गएर हाम्रा दुई शीर्षनेताबीच केही समय बोलचालै बन्द भएको थियो,’ उनले भने।
पहिलेको गल्ती पछि सच्याइएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘पाँच नम्बर प्रदेशमा मधेसका जिल्ला मात्र राख्ने पहिलेको निर्णय अप्राकृतिक थियो, पछि पहाडका पनि जिल्ला राख्ने निर्णय स्वाभाविक रूपमा आयो। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नै सकिन्न।’
स्थानीय तहमा पनि यो स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए। ‘पहिले कांग्रेस र एमाओवादीले आफ्नो पार्टीभित्र सीमांकन परिवर्तनको यो प्रस्ताव पास गरेर देखाऊन्, अनि हामी पनि सोचौंला,’ उनले भने, ‘त्यो भेगका कांग्रेस–एमाओवादीकै सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताले मान्दैनन्।’
एमाले नेताले भनेको कुरामा सत्यता छ। पाँच नम्बर क्षेत्रका सबै पार्टीका प्रभावशाली नेता पहाडी जिल्लाहरूलाई पाँच नम्बर प्रदेशबाट हटाउन नहुने पक्षमा एकमत छन्। एमालेका विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीदेखि कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीसम्म यो मुद्दामा एक छन्।
तर, यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो, हिजो पनि कुनै प्रमुख पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर, सबैको सहमति बनाएर संविधान जारी भएको होइन। कांग्रेस र एमालेकै मधेसका सभासदको त्यत्रो असन्तुष्टिबीच संविधान जारी भएको हो। प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि, त्यसलाई ‘पेलपाल’ गरेर संविधान जारी गरिएको हो।
आज पनि सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरू, त्यसमा पनि तीन प्रमुख पार्टीका नेताहरू एकठाउँ नउभिकन संविधान संशोधनको सम्भावना कम छ। मैले ती एमाले नेतालाई सोधेँ, ‘अहिलेको पेचिलो अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन र संविधानले तोकेअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न तीनै पार्टीका नेता एकठाउँ उभिनुपर्दैन?’
उनी केही जोसिए। र, प्रश्न गरे, ‘त्यसो हो भने संविधान संशोधनका विषयमा सुरुदेखि नै एमालेसँग किन सल्लाह नगरेको? किन संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन यो गठबन्धन बनेको प्रचार गरियो? किन संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने बाटोमा एमालेलाई अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरियो?’
पार्टीहरूबीच जे–जस्तो विवाद भए पनि सहमति नगरी चुनावमा जान सकिन्न। मैले उनलाई सोधेँ, ‘ठिक छ, संविधान संशोधनमा एमालेका असहमति छन्, तर संविधान संशोधनबिना मधेसी पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन्छन्? चुनावमा भाग लिएनन् वा बिथोल्नेतिर अघि बढे भने राजनीति फेरि भाँडिन्छ, के मुलुकले त्यो धान्न सक्छ?’
’पहिले स्थानीय निर्वाचन त घोषणा गर्नुस्, क–कसले बहिष्कार गर्ने वा भाँड्ने आँट गर्दा रहेछन् हेरौं न?’ उनले निमेषभर नथामिकन भने, ‘चुनाव गराउने यो सरकारको नियत नै हैन, नत्र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू अघि बढाइहाल्थ्यो।’
मुख्य पार्टीहरूबीच सहमति भएन भने, न संविधान संशोधन हुन सक्छ न त निर्वाचन नै। त्यो भनेको राजनीति लोकतान्त्रिक लिकबाट फेरि बाहिर जाने हो, खिलराज प्रकरण–२ मा पुग्ने हो। त्योभन्दा अघि नै पार्टीहरूले कमजोरी स्वीकार्दै सहमतिमा पुग्नु पर्दैन?
‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै भताभुंग त कहाँ हुन्छ? त्योभन्दा अघि नै पार्टीहरू एकठाउँ आइपुग्छन् नि,’ उनले भने।
मैले सोधेँ, ‘कसरी?’
उनले कुराकानीको बिट मार्दै मुसुक्क हाँसेर भने, ‘शेरबहादुरजीलाई हतार लाग्ना नि। केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्न, राजनीति अघि बढाउन कति गाह्रो छ भन्ने उहाँले पनि थाहा पाउनु हुनेछ। कसरी अगाडि बढ्ने उहाँले पनि सोच्नुहोला?’
मैले सोधेँ, ‘त्यसो हो भने ‘पावर सेयरिङ’ मा नपुगी राजनीतिक सहमति नजुट्ने नै हो?’
उनी मुसुक्क हाँसे मात्र।
यो 'अफ-द रेकर्ड' कुराकानीका आधारमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? यो वार्तापछि मेरा पाँच विश्लेषण छन्ः
पहिलो, संविधान संशोधनका मुद्दाहरूमा एमाले आफू सरकारमा हुँदाभन्दा बढी अनुदार बनेको छ। सरकारमै रहेका बेला एक एमाले नेताले भनेका थिए, ‘नागरिकताको विषय प्रस्ट्याउन र वंशज नेपाली नागरिक मात्र पुग्न मिल्ने भनिएका संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगका प्रमुखजस्ता पदको सूची केही छोटो बनाउन सकिन्छ। माथिल्लो सभामा अहिले हरेक प्रदेशबाट ८–८ जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधानमा पनि लचिलो भएर विचार गर्न सकिन्छ।’
आफू सत्तामा रहेको बेला संविधानमा देखिएको असहमति हटाउन सकेको भए त्यसको जस आफ्नो पार्टीलाई जाने थियो। नाकाबन्दीको बेला भारत सामु बलियोसँग उभिएको जस पाएको एमालेले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरि संविधान संसोधन गरेको पनि जस पाएको भए त्यो पार्टीका लागि सानो राजनीतिक पूँजि बन्ने थिएन। एमाले त्यही कारण पनि लचिलो भएर संविधानमा देखिएको विवाद सुल्टाउन चाहन्थ्यो। तर एमालेले त्यो जस नपाओस भनेर त्यो बेलाको प्रतिपक्षी नेपालि कांग्रेस उत्तिकै सचेत थियो। त्यो बेला पनि संविधान संसोधनलाई लिएर बार्ता नभएका हैनन्, तर विवाद सुल्झाउने हिसावले कांग्रेसले कहिल्यै प्रयत्न गरेन। अहिले प्रतिपक्षमा बसेको एमाले त्यही भूमिकामा छ, आँफुले ‘कन्सेसन’ दिएर विवाद मिलाउँ भन्ने पक्षमा एमाले रतिभर देखिन्न। जस कसले लिने, अपजस कसको टाउकोमा थुपार्ने? राजनीतिक पार्टीहरुको चेतन, अवचेतनमा यो बिषयले सधै झुत्ती खेलिरहन्छ।
दोस्रो, संविधान संशोधन गरेर अहिलेको समस्याको हल निस्कन्छ भन्नेमा पनि एमालेको कुनै विश्वास देखिन्न। मधेसी दलले संविधान संशोधनलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गरेर चुनावमा जान्छन् भन्नेमा एमालेलाई विश्वास छैन। त्यही भएर पनि, एमालेमा संविधान संशोधनका लागि हामी किन तयार हुने भन्ने प्रश्न झनै बलियो बन्दै गएको छ।
तेस्रो, यो सरकार संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन निर्माण भएको भन्ने गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ताको भनाइले एमालेलाई धेरै घोचेको छ। सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउन एमाले बाधक थियो भन्ने देखाउन यो गठबन्धन प्रयत्नरत छ भन्ने एमालेको बुझाइ देखिन्छ। आफैंलाई खलनायक प्रमाणित गर्ने गरी अघि बढाइएको संविधान संशोधनको गाँठो आफूले किन फुकाउने भन्ने प्रश्न एमाले नेता–कार्यकर्ताको मनमा गडेर बसेको छ।
चौथो, अहिले संविधान संशोधन पनि हुन्न, अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि घोषणा हुन्न भन्नेमा एमाले केही हदसम्म ढुक्क देखिन्छ। यो सरकारले स्थानीय निर्वाचन पनि गर्न सकेन भने यसको वैधता सकिन्छ, त्यो बेला मुलुकलाई निकास दिन कम्तीमा सबै प्रमुख दल एकठाउँ आउनैपर्छ भन्ने पनि एमालेको भित्री आँकलन छ। त्यसैले, एमाले अहिले नै ‘हतार गरेर’ संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन तयार देखिन्न। तर, आफू पनि सहभागी बनेर राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउने पक्षमा ऊ तयार देखिन्छ। ‘पावर सेयारिङ’ को कुरा यहीँनेर आउँछ।
पाँचौं, आफूले साथ नदिए पनि संविधान संशोधन हुने परिस्थिति आयो भने, एमाले अहिलेको आफ्नो अडानमा केही लचिलो पक्कै बन्नेछ। संयोगवश, राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच आज सोमबारै पार्टी एकता हुँदैछ। राप्रपा अहिले सत्तामा छ, राप्रापा–नेपाल प्रतिपक्षमा। भोलि पार्टी एकीकरणपछि कि त एकीकृत राप्रपा सरकारमा जानेछ, कि सिंगै पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नेछ। यो पार्टी पनि सरकारमा गयो भने गठबन्धनका पक्षमा संविधान संशोधन गर्न दुई–तिहाइ मत पुग्छ। संविधान संशोधन भएर राजनीति अघि बढ्ने परिस्थिति बन्यो भने एमालेलाई एक्लै संविधान संशोधनविरोधी पार्टीका रूपमा उभिन सजिलो हुने छैन। त्यो बेला एमाले चरम दवाबमा पर्नेछ।
