बालबालिकाविरुद्ध हुने सजाय र अमर्यादित व्यवहार अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा घर, समाजदेखि सरकारी नीति र व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनाका साथै विद्यालय क्षेत्रमा गरिने शारीरिक दण्डलाई फौज्दारी अपराधअन्तर्गत राखिनुपर्ने जोड दिइएको हो।
मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बालबालिका कुनै अभिभावकका छोराछोरी मात्र नभई राष्ट्रका नागरिक र भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरुमाथि हुने दण्ड, सजाय तथा अमर्यादित व्यवहार गैरकानुनी हुने बताए। उनले सो विषयमा विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सोही मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले सरकारको नीति र कार्ययोजनामा कमजोरी नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाइएको बताए।
नागरिक समाजका तर्फबाट आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अधिकारकर्मी मिलन धरेलले शारीरिक दण्ड दिने र दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र खारेज गर्नेजस्ता कडा नीति ल्याएमा बालअधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए।
बालबालिका शान्ति समाज तथा बालसंरक्षण अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
