सरकारले संसदमा दर्ता गर्न लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन बुधबार बिहान सरकार र मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मोर्चाले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि भएको तीन बुँदे सहमतिको 'स्पिरिट'मा रहेर संशोधनका लागि सहमति जनाएको बैठमा सहभागी एक नेताले बताए।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाबीच साउन १९ गते भएको तीन बुँदे सहमतिमा सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व तथा सिमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने तथा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँगसमेत छलफल गरेर सहमति खोजिने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले यसप्रति सकारात्मक धारणा राखेका थिए ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चार विषयमा संविधान संशोधन छिट्टै दर्ता हुने बताएका छन्।
सत्तारूढ दल र मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनबीच संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीको सरकरी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि पुनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकारले अब मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षसँग बार्ता गरेर संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउने भएको छ। चार वटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटै दर्ता हुन्छ,’ बैठकबाट बाहिरिएपछि पुनले भने।
सीमांकनको विषयमा कांग्रेस एमालेले त्यतिखेर राखेको ९ बुँदे प्रस्ताव अनुसारकै खाकामा सिमांकन हेरफेर हुने उनले बताए।
‘५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई त्यहाँका जनताको भावना अनुसार जहाँ जुन प्रदेशमा लगे पनि एउटै प्रदेशमा राखेर मिलाउने सहमति लगभग भएको छ,’ उनले भने, ‘मधेसी मोर्चका कतिपय विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन होला तर नोट अफ डिसेन्ट राखेर भए पनि संशोधन प्रक्राय अगाडि बढ्ने छ।’
बैठकमा सहभागी तमोलपाका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले आजको बैठकमा कुनै विषयमा सहमति नभएको जिकिर गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो तर, कुनै विषयमा सहमति चै भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको संविधान संशोधनको विषयमा कुरा सुन्दा सुन्दा बुढो भइसक्यौ। पहिला तपाईँहरू एक मत ल्याउनुहोस् अनि हामी विचार गर्छौ,’ बैठकमा आफूले राखेको कुरा ठाकुरले भने।
नागरिकताको सवालमा अहिलेसम्मको संविधान, कानुनमा जे छ त्यही गर्नुपर्छ भनेको हो। यसअघिका संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतलाई जे–जे अधिकार दिइएको छ, त्यो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको उनले बताए। ‘अघिल्ला संविधानहरू कसले बनायो? हामीले बनाएको त होइन। त्यही भएर पहिले यो अधिकार दिने पनि उहाँहरू नै त हो। त्यो अपराध हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू पनि त्यसमा भागीदार छन्। आज उहाँहरू नै मधेसीले विदेशीलाई राष्ट्रपति बनाउन माग गर्यो भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ। यदि यो राष्ट्रघात हो भने कसरी हो भनर जनतालाई बुझाउनुपर्यो, मधेसीलाई दोष दिने होइन,’ उनले भने।
यातायात मन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको बैठक सकारात्मक भएको र संविधान कार्यान्य तिर लागेको बताए।
अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने र विपक्षी दलसँगको छलफल र परामर्सलाई अगाडि बढाउने बैठकमा छलफल भएको बताए।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनेबारे सहमतिको प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस लगायत प्रमुख घटकका नेता तथा गठबन्धनका तर्फबाट शीर्षनेताहरुको उपस्थिति थियो।
