प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए सदन र सडक दुवैतिर सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सीमांकन र नागरिकतासहित चार विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका वेला एमाले स्थायी समितिले ‘सशक्त प्रतिवाद’ गर्ने विशेष निर्णय गरेको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा शुक्रबार बसेको बैठकले संशोधनको तयारीविरुद्ध जनमत स्वतस्फूर्त विपक्षमा देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सदन, सडक सबैतिर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो । ‘औचित्यहीन संशोधनविरुद्ध स्वस्फुर्त जनमत सिर्जना हुँदै गएकाले बैठकले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजसहित समाजका सबै पक्षसँग छलफल गरेर गोलबद्ध गर्दै अघि बढ्छौँ ।’
प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेलगत्तै एमालेले पछिल्लो औपचारिक विशेष निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । अध्यक्ष ओलीले देशैभर संशोधनको विरोधमा आन्दोलन चर्काउन बिहीबारै युवा–विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका थिए।
एमालेले अनुचित संशोधनको तयारीभित्र मुलुकमा ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको दाबी गरेको छ । ‘राजनीतिक दलहरूबीच दूरी र विभाजन ल्याउने तथा समाजमा गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याउने यस्तो कदमभित्र मुलुकमा राजनीतिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थितिको गम्भीरता र आमजनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो हानिकारक दिशामा अगाडि नबढ्न हाम्रो पार्टी सरकारलाई गम्भीर रूपमा आह्वान गर्छ ।’ विज्ञप्तिमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको एमालेको असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती गरिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने स्पष्ट पारेको छ ।
