त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सरकारले पठाएका दुई सचिवसँग संवाद गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका आफ्ना समर्थकलाई कुटपिट र पक्राउ गरेको भन्दै केसीले वार्ता अस्वीकार गरेका हुन्।
सरकारले चिकित्सक १४ दिनदेखि अनसनरत केसीसँग वार्ताका लागि शनिबार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहेको एक टोली गठन गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको थियो।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका दुबै सचिव केसीसँग संवाद गर्न शनिबार अनसनस्थल पुगेका थिए। उनीहरूलाई तत्कालका लागि वार्ता भंग भएको केसीले जानकारी दिएका छन्।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कुटपिट र धरपकड गर्ने सरकारको यो आपराधिक मानसिकता हो, उता मान्छे समातेर यता सचिवहरूलाई वार्तामा पठाएछ,’ केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारको तर्फबाट माफी नमागेसम्म वार्ता हुन सक्दैन।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामा माग्दै उनको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्न गएका ३१ जनालाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ। कलंकीस्थित खनियाँको निवासमा प्रदर्शन गर्न पुगेका डा। गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्स तथा विवेकशील नेपाली दलका सदस्यहरुलाई प्रहरीले समातेको हो।
पक्राउ पर्नेमा पुकार बम, ऋशव दाहाल, उपेन्द्र अधिकारी, शशीविक्रम कार्कीलगायत केसीका समर्थक डाक्टरहरु छन्। अनसनरत डाक्टर केसीको जीवनरक्षामा सरकार उदासीन बनेको भन्दै उनीहरू दबाब दिन प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको निवासअगाडि प्रदर्शन गरेर कलंकी पुगेका उनीहरूलाई प्ले कार्ड निकाल्दै गर्दा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो।
यतिका दिनसम्म चुप बसेर सरकारले अपमानपूर्वक वार्ता टोली गठन गरेको पनि केसीले बताएका छन्। ‘शिक्षा सचिव र स्वास्थ्य सचिव हैन, मन्त्री पनि हैन, मन्त्रिपरिषदस्तरीय वार्ता टोली हुनुपर्छ,’ केसीले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गरेसँगै केसीले दसौं सत्याग्रह थालेका हुन्। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने चार पाँच वर्षयताको थिति तोडेर त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सिंहलाई नियुक्त गरेपछि केसीले सिंह र खनियाँ दुबैको बर्खास्त मागेका छन्।
वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल डिन नियुक्त हुनुपर्ने हो। राजनीतिक दलको भागबन्डामा सिंहलाई नियुक्त गरिएको र देशमा व्याप्त मेडिकल माफियाहरूलाई सहयोग गर्न त्रिवि, दलका नेता लागेको केसीले बताउँदै आएका छन्। तीन महिनामात्र सेवाअवधि भएका सिंहलाई नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थलक्षित रहेको केसीको भनाइ छ।
संसदमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने, मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस भर्ना लिइनुपर्नेलगायत दस बुँदे माग राखी केसी अनसन बसेका हुन्। विगतमा सत्याग्रह तोडिँदा पटक–पटक सम्झौता भए पनि सरकारले केसीका माग पूरा गरेको छैन।
