व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा चार र पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला टुक्राउने र ती जिल्ला प्रदेश नम्बर चारमा मिसाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार अब प्रदेश नम्बर पाँचमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछन्।
प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
